साल 2018 से 2020 के बीच में सरकारी रिकार्ड से करीब 70 हजार किलोग्राम हेरोइन के गायब होने की जांच कराने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय से जवाब की मांग की है.
ED के अनुसार PMLA कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक कुल 5,906 केस दर्ज किए गए हैं. इनमें से सिर्फ 2.98% यानी 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, MLC, सांसद, पूर्व सांसदों के खिलाफ दर्ज किए गए.
ED को एक जांच एजेंसी के रूप में FEOA, FEMA और PMLA के तहत आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाने, गिरफ्तार करने, उनकी संपत्ति कुर्क करने और अदालत के समक्ष अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है.
साल 2018 से 2020 के बीच में सरकारी रिकार्ड से करीब 70 हजार किलोग्राम हेरोइन के गायब होने की जांच कराने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय से जवाब की मांग की है.
ED के अनुसार PMLA कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक कुल 5,906 केस दर्ज किए गए हैं. इनमें से सिर्फ 2.98% यानी 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, MLC, सांसद, पूर्व सांसदों के खिलाफ दर्ज किए गए.
ED को एक जांच एजेंसी के रूप में FEOA, FEMA और PMLA के तहत आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाने, गिरफ्तार करने, उनकी संपत्ति कुर्क करने और अदालत के समक्ष अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है.
