सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्रियों केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों को बहाल करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.
कैबिनेट और मंत्रिमंडल के बीच मुख्य अंतर उनके आकार और कार्यों में होता है. संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में 'कैबिनेट' का उल्लेख मिलता है. संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) का उल्लेख मिलता है.
आज हम उन केन्द्रीय मंत्रियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें राजनीति में तो बहुत पहचान मिली ही, साथ ही, यह देश के सर्वोच्च न्यायालय में बतौर अधिवक्ता भी प्रैक्टिस कर चुके हैं; कुछ तो अभी भी कर रहे हैं...
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.संविधान पीठ में जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर के साथ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल रहें.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्रियों केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों को बहाल करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.संविधान पीठ में जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर के साथ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल रहें.
