सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर इस दरम्यान भी राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया जाता तो ऐसी सूरत में कोर्ट राजोआना की राहत की मांग पर विचार करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई आज 18 मार्च के लिए स्थगित की है.
आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति की सजा को कम या क्षमा करने की शक्ति देती है. आर्टिकल 72(3) के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, तो वह अपनी सजा को कम करने की मांग कर सकता है.
हाल ही में राष्ट्रपति ने लाल किला पर हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की मृत्युदंड की सजा को कम करने से मना करते हुए उसकी दया याचिका खारिज कर दी है. आतंकी अशफाक को ट्रायल कोर्ट ने 2005 में मौत की सजा सुनाई थी. दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा. आइये जानते हैं कि अदालत मौत की सजा सुनाने से पहले किन पहलुओं पर विचार करती है...
पिछले 27 सालों से जेल में बंद राजोआना अब 56 साल का हो गया हैं. बलवंत सिंह राजोआना के वकील मुकुल रोहतगी ने Supreme Court में कहा कि मौत की सज़ा के मामले में लंबे समय तक देरी करना मौलिक अधिकार का हनन है.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर इस दरम्यान भी राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया जाता तो ऐसी सूरत में कोर्ट राजोआना की राहत की मांग पर विचार करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई आज 18 मार्च के लिए स्थगित की है.
पिछले 27 सालों से जेल में बंद राजोआना अब 56 साल का हो गया हैं. बलवंत सिंह राजोआना के वकील मुकुल रोहतगी ने Supreme Court में कहा कि मौत की सज़ा के मामले में लंबे समय तक देरी करना मौलिक अधिकार का हनन है.
आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति की सजा को कम या क्षमा करने की शक्ति देती है. आर्टिकल 72(3) के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, तो वह अपनी सजा को कम करने की मांग कर सकता है.
