दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर संविदा पर बहाल महिला कर्मचारी को मेटरनिटी बेनिफिट्स देने के फैसले को चुनौती देने पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
देश में ज्यादातर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं और नौकरी करती हैं; एक गर्भवती महिला को कार्यस्थल पर 'प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961' के तहत क्या लाभ मिलते हैं और इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, आइए जानते हैं...
एक महिला को इस अधिनियम के तहत अधिकतम 26 हफ्तों के लिए प्रसूति प्रसुविधाएं मिलती हैं जिनमें ड्यूडेट से पहले के आठ हफ्ते शामिल नहीं हैं. यह नियम 2017 में अधिनियम की धारा 5(3) में हुए संशोधन के तहत आया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर संविदा पर बहाल महिला कर्मचारी को मेटरनिटी बेनिफिट्स देने के फैसले को चुनौती देने पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
एक महिला को इस अधिनियम के तहत अधिकतम 26 हफ्तों के लिए प्रसूति प्रसुविधाएं मिलती हैं जिनमें ड्यूडेट से पहले के आठ हफ्ते शामिल नहीं हैं. यह नियम 2017 में अधिनियम की धारा 5(3) में हुए संशोधन के तहत आया था।
