शादी की उम्र से कम होनी 'एज ऑफ कन्सेंट'?
देश में क्या शारीरिक संबंधों की रजामंदी की उम्र यानी 'एज ऑफ कन्सेंट' शादी की उम्र से कम होनी चाहिए? कई मामलों की सुनवाई के दौरान बंबई उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है...
Marriage
क्या है Age of Consent, और क्यों होनी चाहिए यह Age of Marriage से अलग? Bombay HC ने सुनाया ये फैसला
क्या देश में 'एज ऑफ कन्सेंट' और 'एज ऑफ मैरिज' अलग होनी चाहिए? इससे जुड़ा एक मामला बंबई उच्च न्यायालय में आया जहां उन्होंने इसपर अपने विचार व्यक्त किये हैं.
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दो तरह की शादियां
हिंदू विवाह अधिनियम में दो तरह की शादियों- वॉइड और वॉइडेबल की बात कही गई है। दोनों की परिभाषा क्या है और इनमें अंतर क्या है, आइए जानते हैं
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत 'वॉइड' और 'वॉइडेबल' शादी के बीच क्या है अंतर?
हिंदू धर्म में विवाह का बहुत महत्व है और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शून्य विवाह (वॉइड मैरेज) और शून्यकरणीय विवाह (वॉइडेबल मैरेज) के बारे में बात की गई है। दोनों में अंतर क्या है, आइए जानते हैं
पति द्वारा शारीरिक संबंध न बनाना है क्या पत्नी के प्रति क्रूरता है?
पत्नी ने पति पर आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता का आरोप लगाया है क्योंकि उसने उनके साथ शारीरिक संबंध निहं बनाए। अदालत ने क्या फैसला सुनाया, आइए जानते हैं
‘शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट
महिला ने पति के खिलाफ शारीरिक संबंध न बनाने पर किया मुकदमा और तलाक की भी मांग की। ब्रह्मकुमारी समाज से कैसे जुड़ा है यह मामला, जानिए
क्या है हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? जानिये महत्वपूर्ण तथ्य
हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के आने के बाद से विधवा महिलाओं के विवाह को न सिर्फ कानूनी मान्यता मिली बल्कि इसके कारण ही इस प्रकार के विवाहों को सामाजिक मान्यता भी मिलने लगी.
हिंदू लॉ में Maintenance के कितने प्रकार हैं?
भरण पोषण (Maintenance) मांगने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है. हिंदू कानून में जानिए कितने तरह के होते हैं भरण पोषण
हिंदू कानून के तहत भरण पोषण के कितने प्रकार हैं? इसके लिए कौन दावा कर सकता है
भरण पोषण से संबंधित सभी कानून पारिवारिक कोर्ट के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में आते हैं.
हिंदू विवाह कानून में क्या है न्यायिक अलगाव?
इस कानून के तहत अलगाव के लिए आपका कानूनी रूप से हिंदू होना अनिवार्य है. दोनों पक्षों का नाम, स्थिति इसके साथ ही अगर कोई बच्चा है तो उसके बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए.
हिंदू विवाह कानून में क्या है न्यायिक अलगाव और किस आधार पर अलगाव के लिए कर सकते हैं अपील
कानून के तहत भी अब माना जाता है कि जीवनसाथी रहे पति या पत्नी को एक साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.
जीवनसाथी को यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना क्यों है 'मानसिक क्रूरता'?
तलाक से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि "जीवनसाथी रहे पति या पत्नी को एक साथ जीवन फिर से शुरू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. पति-पत्नी को शादी में हमेशा बांधे रखने की कोशिश करने से कुछ नहीं मिलता है"
'जीवनसाथी को लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना मानसिक क्रूरता'- जानिये अदालत ने ऐसा क्यों कहा
पति या पत्नी की तरफ से लंबे समय तक अपने जीवनसाथी के साथ बिना पर्याप्त कारण के यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना, अपने आप में मानसिक क्रूरता है.
समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं को क्यों सता रहा डर
समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं को समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से अनुकूल फैसले की उम्मीद तो है ही लेकिन साथ में डर भी सता रहा है.
क्यों समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं को सता रहा अध्यादेश का डर?
राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों पर नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंपने के शीर्ष अदालत के आदेश को नकारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के बाद इसकी आशंका पैदा हुई.
नाबालिग से जबरन शादी करने के आरोप में असम की अदालत ने युवक को दी 25 साल की सजा
आरोपी बिजॉय बिन जो की हैलाकांडी जिले के धोलासीत गांव का निवासी है, के खिलाफ पुलिस ने पिछले साल 18 जनवरी को मामला दर्ज किया था.
समलैंगिक विवाह का मामला कैसे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
सीजेआई की अध्यक्षता में इस 5 सदस्य संविधान पीठ ने अप्रेल माह में 18, 19, 21, 25, 26 और 27 तारीखों में सुनवाई की. वही मई माह में 3, 10 और 11 मई को सुनवाई करते हुए कुल 10 दिन तक सुनवाई की है.
Same Sex Marriage पर सुनवाई पूरी, Suspense बरकरार
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता को लेकर दायर करीब 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ ने गुरूवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है
Judicial Separation और Divorce के बीच क्या अंतर है, जानिए कुछ अहम बातें
जिन मैरिड कपल्स की आपस में नहीं बनती है वो अलगाव का रास्ता अपनाते हैं. जिसके लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं. क्या आप जानते हैं कि कानूनी रूप से अलगाव के भी दो रास्ते हैं.
Love Marriage के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है? जानिये
अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना, प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है और किसी को भी उनके मूल अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका मतलब भारतीय संविधान का उल्लंघन करना होगा.
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्या है Restitution of conjugal rights?
हमारे समाज मेंं जितनी तेजी से शादियां हो रही हैं उतनी ही तेजी से रिश्ते टूट भी रहे हैं. जो अपने रिश्ते से खुश नहीं होते तो वो तलाक का रास्ता अपनाते हैं लेकिन कुछ लोग बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए ही अलग हो जाते हैं.
असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई, 1,800 लोग गिरफ्तार; जानिए बाल विवाह के खिलाफ क्या है कानून
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु समूह में लड़कियों से शादी की है.
किन आधारों पर मुस्लिम महिला दे सकती है अपने पति को न्यायिक रूप से तलाक
मुस्लिम समाज में एक विवाह का कानूनी समापन तलाक के रूप में है. जब व्यक्तिगत विवाद के कारण पति / पत्नी एक साथ रहने के बजाए अलग होने का फैसला करते हैं, तो इस्लाम में तलाक का प्रावधान किया गया है. इस्लाम में तलाक निजी कानूनों द्वारा शासित है, जिसे पति या पत्नी के द्वारा शुरू किया जा सकता है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों की मान्यता से संबंधित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया
समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की मांग करने वाली लगभग आठ याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है.
In camera कार्यवाही क्या होती है और कब की जाती है
इन - कैमरा के अंतर्गत हुई कार्यवाही को छापने और प्रकाशित करने की अनुमति किसी को नहीं है, अगर कोई इसे छापता है या प्रकाशित करता है तो वो सजा का पात्र होगा.
समलैंगिक विवाह से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 15 फरवरी तक सरकार देगी जवाब
याचिकाओं में कहा गया है कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा न देना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि सेम सेक्स मैरिज को अनुमति न देना समानता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करना भी है.
दहेज हत्या हेतु IPC की धारा 304 b के तहत क्या है सजा का प्रावधान ?
दहेज हत्या का अपराध एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती.IPC की धारा 304 (बी) के लिए दोषी व्यक्ति को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन उम्रकैद की सजा तक सुनाई जा सकती हैं.
विदेशी नागरिक से शादी को लेकर क्या है कानूनी प्रावधान ?
जब कोई भारतीय किसी विदेशी से भारत के बाहर शादी करता है और चाहता है कि शादी भारत में उसे कानूनी मान्यता मिले. ऐसी स्थिति में यह अधिनियम एक विदेशी के साथ विवाह की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के साथ ही अपने पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह के अधिकार को बनाए रखता है.
क्या है अंतरधार्मिक विवाह को लेकर हमारे देश में नियम और कानून
विशेष विवाह अधिनियम विभिन्न धर्मों को मानने वाले युगलों को विवाह की सुविधा प्रदान करने तथा स्वेच्छा से विवाह को प्राथमिकता देने के लिए अधिनियमित किया गया था. हमारे देश में विशेष विवाह अधिनियम का सर्वाधिक प्रयोग 15 से 19 आयु वर्ग की महिलाओं द्वारा किया जाता है.
शादी का फर्जी कार्ड बनाकर जमानत मांगने के आरोपी पर 1 लाख का जुर्माना
7 मुकदमों में आरोपी ने खुद की शादी का फर्जी कार्ड बनाकर गुजरात हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की. मामले का खुलासा होने पर हाईकोर्ट ने आरोपी याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने के साथ पुलिस अधीक्षक को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा हैं.
