जानिए Marriage Registration की पूरी प्रक्रिया
प्रत्येक राज्य के नागरिकों के लिए सरकार द्वारा पंजीकरण के लिए आधिकारिक रुप से ऑनलाइन एव ऑफलाइन दोनों ही व्यवस्था है. जाने कैसे करें आवेदन
Marriage
अविवाहित महिला का सरोगेसी चुनना भारतीय मूल्यों और विवाह के बंधन का हनन? Supreme Court ने खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित 44-वर्षीय महिला की सरोगेसी से मां बनने की मांग वाली याचिका को खारिज कर कहा देश में शादी जैसे संस्थान को बचाने की जरूरत है. जानें ये पूरा मामला...
किसी व्यक्ति को नाबालिग पत्नी की कस्टडी मांगने का अधिकार नहीं; Patna High Court का बड़ा आदेश
जस्टिस पी बी बजंथरी और जस्टिस रमेश चंद मालवीय की बेंच ने एक व्यक्ति द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी को साथ रखने की मांग की थी, जिसे पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.
शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने वाले के खिलाफ रेप का चार्जेस लगाने का आदेश, Delhi HC ने और क्या-क्या कहा?
ट्रायल कोर्ट ने शख्स को आरोप मुक्त कर दिया था और कहा कि ये शादी करने के वादे के उल्लंघन का मामला है, न कि शादी करने का झूठा वादा. इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की.
आत्महत्या के प्रयास के लिए पत्नी का पति पर दोष मढ़ना 'क्रूरता': दिल्ली हाईकोर्ट
Divorce Case: फैमिली कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर एक व्यक्ति को तलाक लेने की इजाजत दी थी. महिला ने इसके खिलाफ अपील किया था. अब हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी.
'बिना सात फेरे के शादी मान्य नहीं', अब पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
Pakadwa Vivah In Bihar: पटना हाईकोर्ट ने एक शादी को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि दूल्हे को बंदूक की नोक पर शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और सात फेरे भी नहीं लिए गए थे.
पत्नी के साथ किराए की संपत्ति या बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, छत्तीसगढ़ HC ने और क्या-क्या कहा
Divorce Case: अगर पति बिना किसी पर्याप्त कारण के पत्नी को अलग रखना चाहता है और पत्नी इसका विरोध कर रही है तो ये क्रूरता नहीं है.
Same Sex Marriage को मान्यता देने से SC का इनकार, जानें CJI ने क्या कहा?
Supreme Court Verdict On Same Sex Marriage: CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी को अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है.
Hindu Marriage Act के तहत शादी के लिए सात फेरे लेना आवश्यक, इलाहाबाद HC की टिप्पणी
Divorce Case: सप्तपदी एक अनुष्ठान है जहां हिंदू विवाह समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन एक साथ पवित्र अग्नि (हवन) के चारों ओर सात फेरे लेते हैं.
शादी टूटने के आधार पर Family Court तलाक का आदेश नहीं दे सकता: Delhi High Court
हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह के अपूरणीय टूटने के आधार पर तलाक देने की शक्ति का प्रयोग केवल संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है.
Delhi Court ने व्यक्ति को बलात्कार के आरोप से बरी करते हुए कहा 'पीड़िता आरोपी की पत्नी है'
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह की अदालत ने हालिया आदेश में कहा, ‘‘मौजूदा मामले में बलात्कार का अपराध नहीं बनता है क्योंकि आरोपी और पीड़िता कानूनी रूप से विवाहित हैं।’’
पत्नी को पति द्वारा इसलिए अपमानिक करना क्योंकि उसकी त्वचा का रंग 'काला' है, क्रूरता है: Karnataka HC
एक मामले में सुनवाई के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) का यह कहना है कि एक पति यदि अपनी पत्नी को इसलिए अपमानित करता है क्योंकि उसकी त्वचा का रंग काला है, तो इसे क्रूरता माना जाएगा...
'दूसरी शादी के बाद भी पहली पत्नी के लिए बाध्य है पति'
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी कर लेता है, तब भी वो अपनी पहली पत्नी की देखभाल और रख-रखाव के लिए बाध्य रहेगा...
दूसरी शादी करने वाला व्यक्ति अपनी पहली पत्नी की Maintenance के लिए बाध्य है: Calcutta High Court
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी कर लेता है, तब भी वो अपनी पहली पत्नी की देखभाल और रख-रखाव के लिए बाध्य रहेगा...
बच्चा पैदा करने में महिला की असमर्थता नहीं है 'नपुंसकता' और 'तलाक' का आधार: Patna HC
पटना हाईकोर्ट के जस्टिस कुमार और जस्टिस बजनथरी की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत इन परिस्थितियों में तलाक नहीं लिया जा सकता है।
Age of Marriage से कम होनी चाहिए Age of Consent? Bombay High Court
बंबई उच्च न्यायालय में हाल ही में एक मामला सामने आया जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत का यह अवलोकन है कि देश में शारीरिक संबंध बनाने हेतु रजामंदी की उम्र (Age of Consent), शादी की कानूनी उम्र (Age of Marriage) से कम होनी चाहिए..
क्या एक भारतीय किसी Foreigner से शादी कर सकता है? जानें कानूनी रूप से कैसे वैध होगा ये विवाह
एक भारतीय होकर आप किसी विदेशी महिला या पुरुष से शादी करना चाहते हैं तो आप यह कैसे कर सकते हैं? विदेशी से शादी करने का संविधान में क्या प्रावधान है, इस शादी को किस तरह कानूनी वैधता मिलेगी, जानिए..
Sarla Mudgal Vs Union of India: कैसे इस मामले ने Bigamy को किया अमान्य
सरला मुद्गल और अन्य के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे की विस्तार से जांच की गई थी । इसने कानून को हराने के लिए धर्म बदलने वाले लोगों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में अस्पष्टता का समाधान किया।
Same Sex Marriage: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित
गुरूवार को सभी पक्षो की बहस सुनने के बाद संविधान पीठ की ओर से सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ फैसला सुरक्षित रखने की घोषणा की.
Same Sex Marriage: असम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने किया समलैंगिक विवाह कानूनी मान्यता का विरोध
समलैगिंग विवाह की कानूनी मान्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि भारतीय कानून किसी व्यक्ति को वैवाहिक स्थिति के बावजूद बच्चे को गोद लेने की अनुमति देते हैं.
Same Sex Marriage: समलैंगिक जोड़ों को दिए जा सकते हैं कुछ अधिकार, केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट में बदला रूख
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता को लेकर दायर करीब 20 याचिकाओं पर Supreme Court की 5 सदस्य संविधान पीठ सुनवाई कर रही है.सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने समिति को लेकर जानकारी दी है.
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला- SC को है शादी रद्द करने का अधिकार, Article 142 का उपयोग कर दे सकता है तलाक
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी का जारी रहना असंभव होने की स्थिति (irretrievable breakdown of marriage) में सुप्रीम कोर्ट सीधे अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है.
मृतक बेटी के भरण पोषण का बकाया प्राप्त करने के लिए मां भी हकदार: Madras HC
हाईकोर्ट ने कहा कि जीवित रहते भरण-पोषण का बकाया मृत बेटी की संपत्ति थी और उसकी मृत्यु के बाद, कानूनी अभिभावक होने के नाते उसकी मां इस संपत्ति की हकदार है.
सरकार के पास यह साबित करने के लिए डाटा नही हैं कि समलैंगिक विवाह केवल शहरी-अभिजात्य अवधारणा है: Supreme Court
केन्द्र सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया कि याचिकाएं "सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य के लिए केवल शहरी अभिजात्य विचारों" का प्रतिनिधित्व करती हैं और विधायिका को समाज के सभी वर्गों के व्यापक विचारों पर विचार करना होगा. केन्द्र सरकार के इसी दलील का सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जवाब दिया है.
Same Sex Marriage: केंद्र ने दायर किया नया हलफनामा, कहा States और UTs को बनाया जाए पक्षकार, SC ने किया खारिज
हलफनामे में केन्द्र ने कहा है कि वर्तमान मामले में संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्यों के विधायी अधिकार और राज्यों के निवासियों के अधिकार शामिल हैं और इसलिए सभी राज्यों को भी इस सुनवाई में शामिल किया जाना चाहिए.
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता: CJI ने कहा 'कुछ भी कर सकते है, लेकिन सुनवाई स्थगित नहीं कर सकते'
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता को लेकर CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान पीठ सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान सीजेआई और केन्द्र सरकार के एसजी तुषार मेहता के बीच दिलचस्प बहस भी देखने को मिली.
Same Sex Marriages: CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्य संविधान पीठ आज से करेगी सुनवाई
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल है.समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं दायर की गईं.
Same Sex Marriages: CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ 18 अप्रैल से करेगी सुनवाई
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी. पीठ में CJI डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल है.
Same-sex marriage मामले में जमीयत उलमा ए हिंद पहुंचा Supreme Court, कहा-इस्लाम में मान्यता प्राप्त नहीं
अपने तर्क के सहमत जमीयत ने याचिका में कहा है कि याचिकाकर्ता Same-sex marriage की अवधारणा पेश करके एक फ्री-फ्लोटिंग सिस्टम शुरू करने और विवाह जैसी स्थिर संस्था की अवधारणा को कमजोर करने की मांग कर रहे है.
Uniform Age of Marriage: SC ने खारिज की जनहित याचिका, कहा 'हम पहले भी खारिज कर चुके है'
याचिका में पुरुषों के बराबर महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 करने की मांग की गई थी. भाजपा नेता और अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर ऐसी ही याचिका को सुप्रीम कोर्ट फरवरी माह में खारिज कर चुका है.
मेहर क्या है और इसके ना मिलने पर मुस्लिम महिलाओ के पास क्या है क़ानूनी अधिकार?
मुस्लिम महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर धारणाधिकार का अधिकार है जब तक कि उसे मेहर की राशि का भुगतान नहीं किया जाता. यह अधिकार पत्नी द्वारा केवल तभी तक प्रयोग किया जा सकता है जब पति की मृत्यु हो गई हो और पत्नी को उसका मेहर नहीं मिला हो.
LGBTQ: समलैंगिक विवाह पर SC में सनुवाई आज,केन्द्र ने किया याचिका का विरोध
रविवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए अपने जवाब में केन्द्र सरकार ने कहा है कि समान लिंग वाले व्यक्तियों द्वारा यौन संबंध रखना और समलैंगिक विवाह भारतीय परिवार की अवधारणा में शामिल नहीं है.
Hindu Marriage Act के तहत किन आधारों पर दे सकते है तलाक?
शादी के बाद जब पति पत्नी के बीच ताल मेल नहीं बैठ पाता तो वो कानून का सहारा लेते हैं. ताकि अलग होकर वो अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकें. कानूनी भाषा में इसे तलाक लेना कहते हैं. तलाक लेने और देने के लिए भी अदालत वजह मांगती है. बिना कोई ठोस कारण कोई किसी को तलाक नहीं दे सकता है.
तलाकशुदा पत्नी को मिलने वाले Alimony कानून के बारे में जानिए यहां
तलाक को हमारा समाज बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखता है इसलिए जब भी कोई महिला तलाक के बारे में सोचती है तो सबसे पहले वो यही सोचती है कि समाज क्या कहेगा लेकिन महिलाएं इन सबसे ऊपर उठ रही हैं क्योंकि महिलाएं अब जागरूक हो रही है अपने अधिकारों के प्रति.
हम यहां राजनीति के किसी भी वर्ग को खुश करने के लिए नहीं हैं-CJI DY Chandrachud
विवाह के लिए समान आयु को लेकर दायर अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज. सीजेआई ने कहा कि अदालत एक राजनीतिक मंच नहीं है.
मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार निकाह और मुता विवाह में क्या अंतर है?
Mohammedan कानून के अनुसार, इस्लाम में दो तरह के विवाह का उल्लेख है- निकाह और मुता विवाह. निकाह तथा मुता विवाह दोनों ही एक वैवाहिक अनुबंध है. परन्तु ये एक दूसरे से कई कारणों से भिन्न पाए जाते है.
