3 मई, 2023 से मणिपुर में एथनिक वायलेंस चल रहा है और दो दिन पहले इस हिंसा के बीच दो महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनको गैंगरेप करके उनकी नग्न परेड कराई जा रही है। इस मामले पर उच्चतम न्यायालय का क्या कहना है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, जानिए
एथनिक वायलेंस के चलते मणिपुर में 3 मई से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं; इसपर उच्च न्यायालय के ऑर्डर को मणिपुर सरकार ने चुनौती दी है और आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसपर सुनवाई की है। जानें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना है...
पिछले दो महीने से जातीय हिंसा चल रही है जिसके कारण राज्य में इंटरनेट पर भी रोक लगा दिया गया है। इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली याचिका को सुनने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है और उन्हें कुछ निर्देश भी दिए हैं...
मणिपुर में पिछले डेढ़ महीने से चल रहे वायलेंस के चक्कर में वहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं जिन्हें सीमित तौर पर शुरू करने के लिए अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था। इसपर सरकार ने क्या काम किया है और उच्च न्यायालय को उन्होंने क्या अपडेट दिया है, जानिए
मणिपुर हिंसा के चलते कुकी जनजाति के लिए की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती हेतु एक याचिका दायर की गई जिसे तत्काल सूचीबद्ध करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पूरा मामला क्या है
मणिपुर हिंसा के चलते 3 मई, 2023 से राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया गया था। अब मणिपुर उच्च न्यायालय ने इनकी पुनर्स्थापना को लेकर आदेश दिया है
मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए आदिवासी बाहुल्य टेंग्नौपाल, कांगपोकपी और चुराचंदपुर जिलों में मणिपुर हाईकोर्ट की एक सर्किट बेंच स्थापित करने की पहल की जाएगी.
एथनिक वायलेंस के चलते मणिपुर में 3 मई से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं; इसपर उच्च न्यायालय के ऑर्डर को मणिपुर सरकार ने चुनौती दी है और आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसपर सुनवाई की है। जानें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना है...
पिछले दो महीने से जातीय हिंसा चल रही है जिसके कारण राज्य में इंटरनेट पर भी रोक लगा दिया गया है। इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली याचिका को सुनने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है और उन्हें कुछ निर्देश भी दिए हैं...
मणिपुर में पिछले डेढ़ महीने से चल रहे वायलेंस के चक्कर में वहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं जिन्हें सीमित तौर पर शुरू करने के लिए अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था। इसपर सरकार ने क्या काम किया है और उच्च न्यायालय को उन्होंने क्या अपडेट दिया है, जानिए
मणिपुर हिंसा के चलते 3 मई, 2023 से राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया गया था। अब मणिपुर उच्च न्यायालय ने इनकी पुनर्स्थापना को लेकर आदेश दिया है
मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए आदिवासी बाहुल्य टेंग्नौपाल, कांगपोकपी और चुराचंदपुर जिलों में मणिपुर हाईकोर्ट की एक सर्किट बेंच स्थापित करने की पहल की जाएगी.
