बिना वेस्ट मैनेजमेंट के कैसे स्मार्ट सिटीज बन सकता हैं! सुप्रीम कोर्ट ने कचरा के सोर्स पर ही निपटारे पर दिया जोड़
सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों को 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के अनुपालन पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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3000 टन कचरा रोज ऐसे ही रह जा रहा... सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD से मांगा जबाव, अवैध डंपिंग का जिक्र भी आया
सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर और भलस्वा में दो जगहों पर फेंके जा रहे 3,800 टन अनुपचारित कचरे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि दिल्ली सरकार को अवैध डंपिंग से निपटने और वहां आग रोकने के लिए कदम उठाने होंगे.
Delhi-NCR में पराली जलाने का मामला: SC ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब -हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सब कुछ हवा में है और कमीशन मूकदर्शक बना हुआ है.
हिजाब बैन करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आंशिक रोक, जानें सुनवाई के दौरान क्या-कुछ हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज मैनेजमेंट के फैसले पर आंशिक तौर पर बदलते हुए कॉलेज परिसर में बुरका, हिजाब या नकाब पहनने के फैसले पर रोक लगाई है.
PM Modi की रैली देखने गए थे छात्र, पुलिस ने स्कूल प्रशासन पर दर्ज किया मुकदमा, अब Madras High Court ने मांगा है जबाव
18 मार्च, 2024 के दिन स्कूल की ओर से 32 बच्चे पीएम मोदी का रोड शो देखने गए थे. जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने कोयम्बटूर सिटी पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है. स्कूल प्रधानाध्यापिका के FIR रद्द करने की मांग मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से जबाव की मांग की है...
Improper waste management: एनजीटी ने बिहार सरकार पर लगाया 4,000 करोड़ का जुर्माना
NGT ने तरल कचरे के waste management में अंतर और विफलता के लिए सरका परर लगभग 4,000 करोड़ रुपये का जुर्माना तय किया है. वही ठोस कचरे के संबंध में अधूरे डाटा की वजह से फिलहाल फिलहाल कोई मुआवजा नहीं लगाया है.
National Court Management Systems Committee का पुर्नगठन, Justice Dipankar Datta बने चैयरमेन
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान जस्टिस दत्ता ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए.उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 30 एकड़ के भूखंड पर एक नए हाईकोर्ट भवन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं.
Industrial Disputes Act किस तरह से प्रबंधन और कर्मचारियों के विवादों बीच सामंजस्य स्थापित करता है,जानिए
कंपनी चाहे कोई भी हो उसके मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच तालमेल होना जरुरी है. ताकी काम अपनी रफ्तार से होता रहे. अगर ऐसा न हो तो काम पर असर पड़ता है. तालमेल बना रहे इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया है. ताकी कंपनी सुचारु रुप से चलता रहे.
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
तुर्की और सीरिया में भूकंप के रूप में प्रकृति ने जो तबाही मचाई है उसे आज पूरी दुनिया महसूस कर रहा है. कहा जाता है कि प्रकृति से कभी भी हम लड़ नहीं सकते लेकिन बेहतर उपायों के माध्यम से उनसे बचाव करने की कोशिश कर सकते हैं साथ ही इन आपदाओं से हुए नुकसान को भी किया जा सकता है. दुनिया भर के देशों नें इस तरह की आपदा से निपटने के लिए अपने - अपने देशों में न केवल आपदा प्रबंधन के लिए विशेष विभाग गठित कर रखें है बल्कि ऐसे समय में आम नागरिकों की सुरक्षा के कई कानून भी बनाए है. हमारे देश में भी इन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्राकृतिक आपदा अधिनियम 2005 बनाया गया है. आइए समझते हैं इस अधिनियम में किए गए प्रावधानों को.
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्यों बनाया गया, जानिए क्यों है ये महत्वपूर्ण
एक्ट ऑफ गॉड या लैटिन भाषा में विस मेजर, को ‘भूकंप, बाढ़, या बवंडर जैसी प्राकृतिक स्थितियों के कारण भीषण और इंसान के काबू से बाहर वाली घटनाओं के तौर पर परिभाषित किया गया है.
जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग
धार्मिक नेता की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में जोशीमठ की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. सीजेआई डी वाई चन्द्रचूडद्व की पीठ ने इसे मंगलवार मेंशन लिस्ट में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए है.
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