मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय प्रशासन ने रविवार को उन खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया कि मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के सरकारी बंगले से एक मंदिर हटा दिया गया है. उच्च न्यायालय प्रशासन ने कहा कि ऐसी निराधार खबरें न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप हैं और इसलिए इन्हें अवमाननापूर्ण प्रकृति का माना जा सकता है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना पढ़े जजमेंट आर्जर पर साइन करने वाले जज और आदेश को लिखने वाले क्लर्क के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय प्रशासन ने रविवार को उन खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया कि मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के सरकारी बंगले से एक मंदिर हटा दिया गया है. उच्च न्यायालय प्रशासन ने कहा कि ऐसी निराधार खबरें न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप हैं और इसलिए इन्हें अवमाननापूर्ण प्रकृति का माना जा सकता है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना पढ़े जजमेंट आर्जर पर साइन करने वाले जज और आदेश को लिखने वाले क्लर्क के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं.
