दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अध्यक्ष एवं उपराज्यपाल वी के सक्सेना को 22 अक्टूबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
LG कार्यालय ने चुनाव टालने की प्रतिबद्धता को लेकर कहा, कि पीठासीन अधिकारी के नाम पर मुहर लगाने के लिए CMO को चिट्ठी भेजी थी. CMO की तरफ से उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है. इसलिए चुनाव को टालना पड़ा है.
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच झड़प अभी जारी है जिसके चलते दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रुकी हुई है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जस्टिस जयंत नाथ को DERC के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है...
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी के अभ्यावेदनों पर गौर किया और उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर पीठ द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी।
अध्यादेश के अनुसार, अथॉरिटी का नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, और इसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव भी शामिल होंगे. अथॉरिटी का उद्देश्य दिल्ली सरकार में सेवारत ग्रुप 'ए' अधिकारियों और DANICS अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर फैसला लेना है.
Supreme Court ने कहा है कि सेवा की अवधि से संबंधित एनसीटी और केंद्र की विधायी शक्ति के दायरे से संबंधित सीमित मुद्दा है. पीठ ने कहा कि क्या एनसीटी का सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी नियंत्रण है।
दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई की पीठ के समक्ष मेंशन करने पर पूर्व में 14 अप्रैल को सुनवाई तय की थी. 14 अप्रेल को अंबेडकर जयंती पर सुप्रीम कोर्ट में अवकाश घोषित किये जाने पर आज इस मामले पर सुनवाई हुई.
दिल्ली सरकार ने इस नई याचिका में फ़िनलैंड में भविष्य के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के खिलाफ एलजी के आदेश को चुनौती दी है.
दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अध्यक्ष एवं उपराज्यपाल वी के सक्सेना को 22 अक्टूबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच झड़प अभी जारी है जिसके चलते दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रुकी हुई है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जस्टिस जयंत नाथ को DERC के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है...
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी के अभ्यावेदनों पर गौर किया और उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर पीठ द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी।
अध्यादेश के अनुसार, अथॉरिटी का नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, और इसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव भी शामिल होंगे. अथॉरिटी का उद्देश्य दिल्ली सरकार में सेवारत ग्रुप 'ए' अधिकारियों और DANICS अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर फैसला लेना है.
Supreme Court ने कहा है कि सेवा की अवधि से संबंधित एनसीटी और केंद्र की विधायी शक्ति के दायरे से संबंधित सीमित मुद्दा है. पीठ ने कहा कि क्या एनसीटी का सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी नियंत्रण है।
दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई की पीठ के समक्ष मेंशन करने पर पूर्व में 14 अप्रैल को सुनवाई तय की थी. 14 अप्रेल को अंबेडकर जयंती पर सुप्रीम कोर्ट में अवकाश घोषित किये जाने पर आज इस मामले पर सुनवाई हुई.
दिल्ली सरकार ने इस नई याचिका में फ़िनलैंड में भविष्य के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के खिलाफ एलजी के आदेश को चुनौती दी है.
