दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेन्द्र गुप्ता ने नियम 277, बिंदु 3 (डी) का हवाला दिया, जो कहता है कि निलंबित सदस्य को सदन के परिसर में प्रवेश करने से रोका जाएगा.
राज्यपाल आरएन रवि द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी न दिए जाने से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता हैं कि उन्होंने अपना ही प्रोसीजर बना लिया है.
यूसीसी बिल 2024 उत्तराखंड में सामाजिक सुधार और महिलाओं के अधिकारों सहित कई समाजिक और धार्मिक मुद्दे पर चर्चा है. जानें यूसीसी 2024 की खास बातें...
झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सुरेन द्वारा गिरफ़्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी.
कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि क्या हाईकोर्ट को यह शक्ति है कि वह विधानसभा के स्पीकर को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए निर्देश दे सकता है? झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इन दोनों बिंदुओं पर विधानसभा और सरकार से जवाब देने को कहा।
दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेन्द्र गुप्ता ने नियम 277, बिंदु 3 (डी) का हवाला दिया, जो कहता है कि निलंबित सदस्य को सदन के परिसर में प्रवेश करने से रोका जाएगा.
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