कानूनी के अनुसार कोई व्यक्ति जो हिंसा से जुड़े किसी भी अपराध का शिकार हुआ है, तो वह पुनर्वास के लिए मुआवजे या सरकारी आर्थिक सहायता का हकदार है. देश के नागरिको को यह सभी अधिकार सीआरपीसी (CRPC) की धारा 357-ए, अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा 395 में प्रदान की गई है.
हमारे देश में किसी भी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी के पास नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून के नजर में उसे अपराधी माना जाएगा. जिसके लिए उसे सजा भी दी जाएगी.
IPC में हर अपराध की अलग परिभाषा दी गई है. इसके अंदर आने वाले धारा 114 और 115 भी किसी अपराध और उसके तहत क्या सजा होनी चाहिए उसके बारे में बताता है.
देश के मुख्य न्यायाधीश बनने पर सीजेआई डीवाई चन्द्रचूड़ के सम्मान में बॉम्बे हाईकोर्ट में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई ने आपातकाल के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट की अहम भूमिका पर बात की.
16—18 वर्ष के बीच उम्र की नाबालिग लड़कियों द्वारा प्रेम और शादी के इरादे से घर से भागने के बढते रोमांटिक मामलो और ऐसे मामलों में किशोरों को सजा होने के बढ़ते मामलों पर देश के कई हाईकोर्ट भी चिंता जता चुके है. अब सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने सहमति की आयु को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है.
आप घर बैठकर ही कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से ONLINE FIR कैसे कर सकते है.देश के अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दस्तावेज गुमशुदगी की शिकायत, चोरी होने की शिकायत सहित कई छोटे अपराधों की एफआईआर दर्ज करने की सुविधा दी जा रही है
आप खुद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.ऑनलाइन मोड से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो गया है.
पहले के मुकाबले पैन कार्ड बनवाना अब बहुत ही आसान हो गया है. इसके लिए आप खुद के मोबाइल/कम्प्यूटर से या ई मित्र केन्द्र से भी आवेदन कर सकते है.
केरल की अदालत ने 2018 में लापता हुई लिथुआनियाई महिला पर्यटक के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दो लोगों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 वर्षिय युवक और 16 वर्षिय नाबालिग के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में नाबालिग को सहमति को सहमति मानने से इंकार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
जस्टिस एस मुरलीधर के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए 'द कश्मीर फाइल्स' के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली HC से मांगी माफी, 23 मार्च को होंगे पेश
वैसे तो बैंक खाते तीन प्रकार के होते है लेकिन आम तौर पर बचत खाता सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है. आज हम इसी बचत खाते को कैसे खोला जाए इस पर जानकारी प्रदान कर कर रहे है.
हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15(3), 19(1)(ए), 21, 21(ए), 23(1), 24, 39(इ), 39 (एफ), और 45 में कई महत्वपूर्ण और खास प्रावधान करते हुए कई अधिकार प्रदान किए गए है.
एक पति की निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिकांश पारिवारिक अदालतें दावेदारों के लिए जमा की गई भरण-पोषण कि बकाया राशि को जारी करने में देरी करती है.
विकलांगों के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट में कमेटी का गठन
वैज्ञानिक नंबी नारायणन को जासूसी केस में फंसाने वाले 4 आरोपियों को HC द्वारा मिली अग्रिम जमानत के आदेश को SC ने रद्द कर दिया है.
कोर्ट में हंगामा करने पर हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही के आदेश दिए थे. माफी मांगने पर हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही समाप्त करते हुए 2 लाख जमा कराने के आदेश दिए है.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक इतिहास में तीसरी बार महिला जजोंं की बेंच गठित की गयी हैं. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष गुरूवार को 32 मामले सूचीबद्ध किए गए.
कानूनी के अनुसार कोई व्यक्ति जो हिंसा से जुड़े किसी भी अपराध का शिकार हुआ है, तो वह पुनर्वास के लिए मुआवजे या सरकारी आर्थिक सहायता का हकदार है. देश के नागरिको को यह सभी अधिकार सीआरपीसी (CRPC) की धारा 357-ए, अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा 395 में प्रदान की गई है.
हमारे देश में किसी भी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी के पास नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून के नजर में उसे अपराधी माना जाएगा. जिसके लिए उसे सजा भी दी जाएगी.
IPC में हर अपराध की अलग परिभाषा दी गई है. इसके अंदर आने वाले धारा 114 और 115 भी किसी अपराध और उसके तहत क्या सजा होनी चाहिए उसके बारे में बताता है.
देश के मुख्य न्यायाधीश बनने पर सीजेआई डीवाई चन्द्रचूड़ के सम्मान में बॉम्बे हाईकोर्ट में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई ने आपातकाल के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट की अहम भूमिका पर बात की.
16—18 वर्ष के बीच उम्र की नाबालिग लड़कियों द्वारा प्रेम और शादी के इरादे से घर से भागने के बढते रोमांटिक मामलो और ऐसे मामलों में किशोरों को सजा होने के बढ़ते मामलों पर देश के कई हाईकोर्ट भी चिंता जता चुके है. अब सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने सहमति की आयु को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है.
आप घर बैठकर ही कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से ONLINE FIR कैसे कर सकते है.देश के अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दस्तावेज गुमशुदगी की शिकायत, चोरी होने की शिकायत सहित कई छोटे अपराधों की एफआईआर दर्ज करने की सुविधा दी जा रही है
आप खुद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.ऑनलाइन मोड से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो गया है.
पहले के मुकाबले पैन कार्ड बनवाना अब बहुत ही आसान हो गया है. इसके लिए आप खुद के मोबाइल/कम्प्यूटर से या ई मित्र केन्द्र से भी आवेदन कर सकते है.
केरल की अदालत ने 2018 में लापता हुई लिथुआनियाई महिला पर्यटक के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दो लोगों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 वर्षिय युवक और 16 वर्षिय नाबालिग के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में नाबालिग को सहमति को सहमति मानने से इंकार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
जस्टिस एस मुरलीधर के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए 'द कश्मीर फाइल्स' के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली HC से मांगी माफी, 23 मार्च को होंगे पेश
वैसे तो बैंक खाते तीन प्रकार के होते है लेकिन आम तौर पर बचत खाता सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है. आज हम इसी बचत खाते को कैसे खोला जाए इस पर जानकारी प्रदान कर कर रहे है.
हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15(3), 19(1)(ए), 21, 21(ए), 23(1), 24, 39(इ), 39 (एफ), और 45 में कई महत्वपूर्ण और खास प्रावधान करते हुए कई अधिकार प्रदान किए गए है.
एक पति की निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिकांश पारिवारिक अदालतें दावेदारों के लिए जमा की गई भरण-पोषण कि बकाया राशि को जारी करने में देरी करती है.
विकलांगों के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट में कमेटी का गठन
वैज्ञानिक नंबी नारायणन को जासूसी केस में फंसाने वाले 4 आरोपियों को HC द्वारा मिली अग्रिम जमानत के आदेश को SC ने रद्द कर दिया है.
कोर्ट में हंगामा करने पर हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही के आदेश दिए थे. माफी मांगने पर हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही समाप्त करते हुए 2 लाख जमा कराने के आदेश दिए है.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक इतिहास में तीसरी बार महिला जजोंं की बेंच गठित की गयी हैं. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष गुरूवार को 32 मामले सूचीबद्ध किए गए.
