राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.
प्रश्न काल के दौरान आप एमपी राघव चड्ढा ने मांग रखते हुए कहा कि जजों को रिटायरमेंट के बाद उन्हें दो साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए यानि कि उनकी नियुक्ति विधायिका या किसी पॉलिटिकल रोल में उनकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए.
Centre ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद छत्तीसगढ़ High Court में Two Additional Judges की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
केन्द्रीय कानून मंत्री Arjun Ram Meghwal ने सुप्रीम कोर्ट में Lok Adalat लगाने के पहल की तारीफ की. उन्होंने इस दौरान महाभारत काल की एक घटना जिक्र करते हुए कहा कि देश में सबसे पहले लोक अदालत भगवान Shri Krisha ने लगाई थी.
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) के मुद्दे पर पूछे गये एक प्रश्न के तहत एक सदस्य ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार का अदालती कामकाज की भाषा को अंग्रेजी से बदलकर हिंदी करने का प्रस्ताव है
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान हिंदी में बोलने के लिए प्रधान न्यायाधीश की सराहना भी की, और कहा, ‘‘न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए.’’ मुर्मू ने यह भी कहा कि महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया अक्सर न्याय को आम लोगों की पहुंच से बाहर रखती है.
उच्च न्यायालयों के स्थायी न्यायाधीश बनने से पहले अतिरिक्त न्यायाधीश आमतौर पर दो साल की अवधि के लिए काम करते हैं.
राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.
प्रश्न काल के दौरान आप एमपी राघव चड्ढा ने मांग रखते हुए कहा कि जजों को रिटायरमेंट के बाद उन्हें दो साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए यानि कि उनकी नियुक्ति विधायिका या किसी पॉलिटिकल रोल में उनकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए.
Centre ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद छत्तीसगढ़ High Court में Two Additional Judges की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) के मुद्दे पर पूछे गये एक प्रश्न के तहत एक सदस्य ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार का अदालती कामकाज की भाषा को अंग्रेजी से बदलकर हिंदी करने का प्रस्ताव है
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान हिंदी में बोलने के लिए प्रधान न्यायाधीश की सराहना भी की, और कहा, ‘‘न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए.’’ मुर्मू ने यह भी कहा कि महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया अक्सर न्याय को आम लोगों की पहुंच से बाहर रखती है.
उच्च न्यायालयों के स्थायी न्यायाधीश बनने से पहले अतिरिक्त न्यायाधीश आमतौर पर दो साल की अवधि के लिए काम करते हैं.
