'एक क्लासिक केस, जहां सरकार ने भूमि अधिग्रहण कर लोगों को मुआवजा नहीं दिया', जानें SC ने महाराष्ट्र सरकार से ऐसा क्यों कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह क्लासिक केस है जहां महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों को मुआवजा देने से इनकार किया, जिनकी भूमि अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गई. रिकॉर्ड के अनुसार, 1.49 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान के आदेश के बावजूद, प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया.
