Supreme Court ने इस मामले में फिल्म के निर्माता सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को CJI की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु से जवाब मांगा था.
‘द केरल स्टोरी’ को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन करना दोनों ही राज्य सरकारों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. Supreme Court ने शुक्रवार को फिल्म के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर इन सरकारों से जवाब मांगा है
CJI DY Chandrachud ने फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्म देश के बाकी सभी हिस्सों में रिलीज हुई है, और पश्चिम बंगाल अलग नहीं है.
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने निर्माताओं का पक्ष रखते हुए सीजेआई के पीठ के समक्ष कहा कि निर्माता के रूप में हर दिन पैसे का नुकसान उठा रहे है, अब दूसरे राज्य कहते हैं कि वे भी ऐसा ही करेंगे.
Kerala High Court के जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस की पीठ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान ही फिल्म का टीज़र और ट्रेलर देखने के बाद पीठ ने कहा कि इसमें इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है.
वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने गुरूवार दोपहर बाद मामले को मेंशन करते हुए कहा कि केरल हाईकोर्ट शुक्रवार को रिलीज हो रही फिल्म की सुनवाई नहीं कर रहा है. SC ने इस मामले पर मौखिक टिप्पणी करते हुए का कहा कि फिल्म के अभिनेता और निर्माताओं की मेहनत के बारे में भी सोचना चाहिए.
Supreme Court ने याचिकाकर्ता संगठन मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा ए हिंद को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है.
The Kerala Story केरल की महिलाओं के एक समूह के बारे में एक हिंदी फिल्म है जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) में शामिल हो जाती है. फिल्म 5 मई, शुक्रवार को रिलीज होने वाली है. याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म के जरिए एक झुठा आंकड़ा पेश किया गया है
अदालत के अनुसार ट्रेन के लिए स्टॉप देना एक ऐसा मामला है जो रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता है. किसी विशेष ट्रेन को किसी विशेष स्टेशन पर रुकना चाहिए ऐसी मांग करने का किसी भी व्यक्ति के पास निहित अधिकार नहीं है.
हमारे देश में कानून का शासन है जिसका एक अभिन्न अंग है - निष्पक्षता की आवश्यकता. कर आंकलन के मामलों में यह अनिवार्य है कि कर आंकलन के विभिन्न कारकों के बारे में अपने विवेक का इस्तेमाल कर आंकलन अधिकारी अपने आदेश में ऐसा करने का पर्याप्त प्रमाण दें.
Collegium स्टेटमेंट के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट में Justice Augustine George Masih, मद्रास हाईकोर्ट में Justice SV Gangapurwala, बॉम्बे हाईकोर्ट में Justice RD Dhanuka और केरला हाईकोर्ट में Justice SV Bhatti को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.
Kerala High Court के समक्ष इस मामले में यह कानूनी बिंदू तय करना था कि क्या कोई कानूनी प्रावधान है जो एक ईसाई बेटी को अपने पिता की अचल संपत्ति या संपत्ति से होने वाले मुनाफे से शादी के खर्च प्राप्त करने का अधिकार देता है.
गुस्सैल हाथी Arikomban पिछले कुछ समय से स्थानीय नागरिको के निवास, चावल के लिए राशन की दुकानों और घरों पर हमला कर रहा था. राज्य सरकार इसे पकड़कर कैद करना चाहती थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इसे वन्य अभ्यारण में छोड़ने के आदेश दिए थे.
भारतीय न्यायपालिका और उसके द्वारा सुनाए गए सबसे बड़े फैसलों की जब भी बात होगी, तो उसमें केसवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ़ केरला ( Kesavananda Bharti vs State of Kerla case ) का मामला सबसे पहले नंबर पर आएगा। ये केस एक ऐसा केस हैं,जिसकी नजीर आज तक दी जाती है, जबकि इस मामले में कोर्ट की सुनवाई को लगभग 50 साल होने को हैं.
तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से 5 जुलाई 2020 को एनआईए, ED और कस्टम ने यूएई दूतावास के राजनयिक सामान से 15 करोड़ के सोने को जब्त किया था. इस मामले में CM के पूर्व प्रधान सचिव एम शिव शंकर को भी गिरफ्तार किया गया था.
Justice Bechu Kurian Thomas की एकल पीठ इस मामले में पीड़ित और शिकायतकर्ता डॉक्टर द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायरा याचिका पर सुनवाई कर रही थी. डॉक्टर ने CRPC की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर हमलावरों को निचली अदालत द्वारा दी गई Bail को रद्द करने का अनुरोध किया था.
Kerala High Court में वर्तमान में रिक्त हुए 7 जजों के पद जो कि न्यायिक अधिकारियों के लिए आरक्षित है कॉलेजियम की बैठक हुई थी. वर्तमान में Kerala High Court में स्वीकृत जजों के कुल 42 पदों पर 37 जज कार्यरत है
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पूर्व ही लोक सभा सचिवालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता को बहाल कर दिया है.
Justice Bechu Kurian Thomas की एकल पीठ इस मामले में पीड़ित और शिकायतकर्ता डॉक्टर द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायरा याचिका पर सुनवाई कर रही थी. डॉक्टर ने CRPC की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर हमलावरों को निचली अदालत द्वारा दी गई Bail को रद्द करने का अनुरोध किया था.
Kerala High Court में वर्तमान में रिक्त हुए 7 जजों के पद जो कि न्यायिक अधिकारियों के लिए आरक्षित है कॉलेजियम की बैठक हुई थी. वर्तमान में Kerala High Court में स्वीकृत जजों के कुल 42 पदों पर 37 जज कार्यरत है
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पूर्व ही लोक सभा सचिवालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता को बहाल कर दिया है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में करीब 30 प्रतिशत पुरुषों का खतना हुआ है. कुछ समुदायों जैसे कि यहूदियों और मुसलमानों के लगभग सभी पुरुषों का खतना किया जाता है.
आपराधिक मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद फैज़ल की सजा के निचली अदालत के फैसले के बाद 13 जनवरी को लोकसभा महासचिव ने उनकी अयोग्यता की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान जस्टिस दत्ता ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए.उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 30 एकड़ के भूखंड पर एक नए हाईकोर्ट भवन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं.
लेखक डॉ अभिनव शर्मा पेशे से एक अधिवक्ता और संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ हैं.वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेक्टिसरत डॉ शर्मा राजस्थान सरकार के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे है. डॉ शर्मा टाईम्स आफ इंडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीटीआई सहित कई संस्थाओं में विधि क्षेत्र की पत्रकारिता से जुड़े रहे है.
जो कोई व्यक्ति किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्य या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करता है, यह जानते हुए या ऐसा विश्वास रखते हुए कि इस कार्य के कारण, जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी माना जाएगा.
बरीमाला सन्निधानम (Sabarimala Sannidhanam) में दो महीने की तीर्थ यात्रा के दौरान पैकेटों में और नकद दान दिया गया था. न्यायमूर्ति अनिल के नरेन्द्रन और न्यायमूर्ति पी जी अजित कुमार की एक पीठ ने उन खबरों के मद्देनजर निर्देश जारी किया.
पिछले साल 19 दिसंबर की सुनवाई में, केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ₹5.2 करोड़ के हर्जाने की वसूली शुरू करने में विफल रहने के कारण फटकार लगाई थी. न्यायालय ने यह भी कहा था कि सरकारी विभाग न्यायपालिका को सरकार के किसी अन्य विभाग की तरह ना समझें और पारित किए गए आदेशों को सख्ती से लागू करें.
केरल हाईकोर्ट ने सामान बेचते पकड़े गए दो बच्चो को आश्रण गृह से रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि सामान बेचने में बच्चे द्वारा माता-पिता की मदद करना, बाल श्रम नहीं है.
मामला लक्षद्वीप के sub-judge/chief judicial magistrate के खिलाफ शिकायत से जुड़ा है जिसमें पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके समक्ष सूचीबद्ध एक केस में उन्होंने 2015 में जांच अधिकारी के बयान में हेरफेर की थी.
याचिकाकर्ता का दावा है कि शरीयत कानून में महिला उत्तराधिकारी होने में भेदभाव किया जाता है. क्योंकि उसके पिता की संपत्ति का बंटवारा सभी में समान रूप से किया जाना चाहिए. लेकिन शरीयत कानून पुरुष और महिला बच्चों के बीच विभाजन के संबंध में भेदभाव करता है जो कि 2:1 के रूप में सामने आता हैं.
सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून 1984 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक संपंति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी व्यक्ति को जेल की सज़ा हो सकती है. इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
केरल के कानून मंत्री पी राजीव द्वारा पेश किया गया यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) (नंबर 2) विधेयक, 2022 राज्यपाल को यूनिवर्सिटी के पदेन वीसी के रूप में हटाने और राज्य सरकार को वीसी नियुक्त करने के लिए सशक्त बनाने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित आठ अधिनियमों में संशोधन करने की अनुमति देता है.
केरल की अदालत ने 2018 में लापता हुई लिथुआनियाई महिला पर्यटक के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दो लोगों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई
एक पति की निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिकांश पारिवारिक अदालतें दावेदारों के लिए जमा की गई भरण-पोषण कि बकाया राशि को जारी करने में देरी करती है.
केरल में 2000 में सरकार विरोधी हुए प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने और कंडक्टर की हत्या से जुड़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट का फैसला
