मीडिया को जजों की मौखिक टिप्पणी पर रिपोर्टिंग करते समय रहना चाहिए सावधान
कोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया अपनी तरह से हो रहे वादी की गरिमा और प्रतिष्ठा की हानि को लेकर लापरवाह नहीं हो सकता.
कोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया अपनी तरह से हो रहे वादी की गरिमा और प्रतिष्ठा की हानि को लेकर लापरवाह नहीं हो सकता.
अदालत ने कहा था कि यदि सुधाकरन गिरफ्तार किया जाता है तो जमानत पर छोड़ा जाए.
केरल उच्च न्यायालय ने यह दावा किया है कि उनके पास लक्षद्वीप द्वीप समूह की जिला अदालत और अन्य निचली अदालतों के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। जानें पूरा मामला
सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें जेल में बंद नकली एंटीक डीलर मोनसन मावुंकल शामिल है.
अदालत ने राज्य सरकार, उसके परिवहन, वित्तीय और उद्योग विभागों, केलट्रॉन और कई कंपनियों को निविदा प्रक्रिया और कैमरों को लगाने के संदर्भ में नोटिस जारी किया.
न्यायमूर्ति मुश्ताक ने कहा कि मुकदमेबाजी कानूनी पेशे का एक छोटा सा हिस्सा है और किसी की क्षमता और भविष्य की स्थिति उसके विचारों पर निर्भर करती है और वह बदलते समय के प्रति कैसे प्रतिक्रिया जताता है।
गौरतलब है कि सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, तथा इस मामले में अब जेल में बंद नकली एंटीक डीलर मोनसोन मावुंकल का नाम भी शामिल हैं।
केरल हाईकोर्ट में फर्जीवाड़े का एक मामला आया है जिसमें आरोपी ने जालिया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है और अब उच्च न्यायालय में बेल के लिए याचिका दायर की है।
हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार चल रही एक महिला एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा को रिहा करते हुए कहा कि हर बार न्यूडिटी को अश्लीलता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.
महिला अधिकार कार्यकर्ता रेहाना फातिमा के खिलाफ बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण (पॉक्सो) कानून, किशोर न्याय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के तहत मुकदमा चल रहा था.
2015 में न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति चाली बार के एक अत्यंत सक्रिय सदस्य थे और केरल हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे.
जस्टिस जियाद रहमान ए ए ने कहा कि लड़की की जांच के लिए गठित एक चिकित्सकीय बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 32 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को जारी रखने से 15 वर्षीय पीड़िता के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.
Kerala High Court के जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस की पीठ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान ही फिल्म का टीज़र और ट्रेलर देखने के बाद पीठ ने कहा कि इसमें इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है.
अदालत के अनुसार ट्रेन के लिए स्टॉप देना एक ऐसा मामला है जो रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता है. किसी विशेष ट्रेन को किसी विशेष स्टेशन पर रुकना चाहिए ऐसी मांग करने का किसी भी व्यक्ति के पास निहित अधिकार नहीं है.
हमारे देश में कानून का शासन है जिसका एक अभिन्न अंग है - निष्पक्षता की आवश्यकता. कर आंकलन के मामलों में यह अनिवार्य है कि कर आंकलन के विभिन्न कारकों के बारे में अपने विवेक का इस्तेमाल कर आंकलन अधिकारी अपने आदेश में ऐसा करने का पर्याप्त प्रमाण दें.
Collegium स्टेटमेंट के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट में Justice Augustine George Masih, मद्रास हाईकोर्ट में Justice SV Gangapurwala, बॉम्बे हाईकोर्ट में Justice RD Dhanuka और केरला हाईकोर्ट में Justice SV Bhatti को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.
Kerala High Court के समक्ष इस मामले में यह कानूनी बिंदू तय करना था कि क्या कोई कानूनी प्रावधान है जो एक ईसाई बेटी को अपने पिता की अचल संपत्ति या संपत्ति से होने वाले मुनाफे से शादी के खर्च प्राप्त करने का अधिकार देता है.
गुस्सैल हाथी Arikomban पिछले कुछ समय से स्थानीय नागरिको के निवास, चावल के लिए राशन की दुकानों और घरों पर हमला कर रहा था. राज्य सरकार इसे पकड़कर कैद करना चाहती थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इसे वन्य अभ्यारण में छोड़ने के आदेश दिए थे.
न्यायमूर्ति मुश्ताक ने कहा कि मुकदमेबाजी कानूनी पेशे का एक छोटा सा हिस्सा है और किसी की क्षमता और भविष्य की स्थिति उसके विचारों पर निर्भर करती है और वह बदलते समय के प्रति कैसे प्रतिक्रिया जताता है।
गौरतलब है कि सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, तथा इस मामले में अब जेल में बंद नकली एंटीक डीलर मोनसोन मावुंकल का नाम भी शामिल हैं।
केरल हाईकोर्ट में फर्जीवाड़े का एक मामला आया है जिसमें आरोपी ने जालिया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है और अब उच्च न्यायालय में बेल के लिए याचिका दायर की है।
महिला अधिकार कार्यकर्ता रेहाना फातिमा के खिलाफ बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण (पॉक्सो) कानून, किशोर न्याय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के तहत मुकदमा चल रहा था.
2015 में न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति चाली बार के एक अत्यंत सक्रिय सदस्य थे और केरल हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे.
जस्टिस जियाद रहमान ए ए ने कहा कि लड़की की जांच के लिए गठित एक चिकित्सकीय बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 32 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को जारी रखने से 15 वर्षीय पीड़िता के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.
Kerala High Court के जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस की पीठ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान ही फिल्म का टीज़र और ट्रेलर देखने के बाद पीठ ने कहा कि इसमें इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है.
अदालत के अनुसार ट्रेन के लिए स्टॉप देना एक ऐसा मामला है जो रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता है. किसी विशेष ट्रेन को किसी विशेष स्टेशन पर रुकना चाहिए ऐसी मांग करने का किसी भी व्यक्ति के पास निहित अधिकार नहीं है.
हमारे देश में कानून का शासन है जिसका एक अभिन्न अंग है - निष्पक्षता की आवश्यकता. कर आंकलन के मामलों में यह अनिवार्य है कि कर आंकलन के विभिन्न कारकों के बारे में अपने विवेक का इस्तेमाल कर आंकलन अधिकारी अपने आदेश में ऐसा करने का पर्याप्त प्रमाण दें.
Collegium स्टेटमेंट के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट में Justice Augustine George Masih, मद्रास हाईकोर्ट में Justice SV Gangapurwala, बॉम्बे हाईकोर्ट में Justice RD Dhanuka और केरला हाईकोर्ट में Justice SV Bhatti को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.
Kerala High Court के समक्ष इस मामले में यह कानूनी बिंदू तय करना था कि क्या कोई कानूनी प्रावधान है जो एक ईसाई बेटी को अपने पिता की अचल संपत्ति या संपत्ति से होने वाले मुनाफे से शादी के खर्च प्राप्त करने का अधिकार देता है.
गुस्सैल हाथी Arikomban पिछले कुछ समय से स्थानीय नागरिको के निवास, चावल के लिए राशन की दुकानों और घरों पर हमला कर रहा था. राज्य सरकार इसे पकड़कर कैद करना चाहती थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इसे वन्य अभ्यारण में छोड़ने के आदेश दिए थे.
भारतीय न्यायपालिका और उसके द्वारा सुनाए गए सबसे बड़े फैसलों की जब भी बात होगी, तो उसमें केसवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ़ केरला ( Kesavananda Bharti vs State of Kerla case ) का मामला सबसे पहले नंबर पर आएगा। ये केस एक ऐसा केस हैं,जिसकी नजीर आज तक दी जाती है, जबकि इस मामले में कोर्ट की सुनवाई को लगभग 50 साल होने को हैं.
तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से 5 जुलाई 2020 को एनआईए, ED और कस्टम ने यूएई दूतावास के राजनयिक सामान से 15 करोड़ के सोने को जब्त किया था. इस मामले में CM के पूर्व प्रधान सचिव एम शिव शंकर को भी गिरफ्तार किया गया था.
Justice Bechu Kurian Thomas की एकल पीठ इस मामले में पीड़ित और शिकायतकर्ता डॉक्टर द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायरा याचिका पर सुनवाई कर रही थी. डॉक्टर ने CRPC की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर हमलावरों को निचली अदालत द्वारा दी गई Bail को रद्द करने का अनुरोध किया था.
Kerala High Court में वर्तमान में रिक्त हुए 7 जजों के पद जो कि न्यायिक अधिकारियों के लिए आरक्षित है कॉलेजियम की बैठक हुई थी. वर्तमान में Kerala High Court में स्वीकृत जजों के कुल 42 पदों पर 37 जज कार्यरत है
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पूर्व ही लोक सभा सचिवालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता को बहाल कर दिया है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में करीब 30 प्रतिशत पुरुषों का खतना हुआ है. कुछ समुदायों जैसे कि यहूदियों और मुसलमानों के लगभग सभी पुरुषों का खतना किया जाता है.