अपने संबोधन के दौरान ओडिसा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस. मुरलीधर ने यह भी कहा कि भारत में ज्यूडिशियरी अक्सर पत्रकारों को राहत देने में असंगत बरती हैं और कोर्ट द्वारा जारी किए गए Gag Order और निषेधाज्ञाएं (Injunction) वैध रिपोर्टिंग को बाधित करती हैं.
उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा कि डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता केवल कानून के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उसका पालन करना जरूरी है.
उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस एस मुरलीधर के खिलाफ ट्वीट करने की वजह से आरएसएस के एस गुरुमूर्ती के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज हो गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस गौरांग कंठ की पीठ ने अब इस मामले को खत्म कर दिया है...
16 मार्च को जस्टिस जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने अग्रिहोत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए उन्हे 10 व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे.
6 दिसंबर 2022 को इस मामले में विवेक अग्निहोत्री ने हलफनामा दायर करते हुए बिना शर्त माफी मांगी थी, अदालत ने इस पर उन्हे व्यक्तिगत रूप से पेश होकर माफी मांगने के लिए कहा था. अग्निहोत्री को अब 10 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होना होगा.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
अपने संबोधन के दौरान ओडिसा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस. मुरलीधर ने यह भी कहा कि भारत में ज्यूडिशियरी अक्सर पत्रकारों को राहत देने में असंगत बरती हैं और कोर्ट द्वारा जारी किए गए Gag Order और निषेधाज्ञाएं (Injunction) वैध रिपोर्टिंग को बाधित करती हैं.
उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा कि डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता केवल कानून के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उसका पालन करना जरूरी है.
उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस एस मुरलीधर के खिलाफ ट्वीट करने की वजह से आरएसएस के एस गुरुमूर्ती के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज हो गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस गौरांग कंठ की पीठ ने अब इस मामले को खत्म कर दिया है...
16 मार्च को जस्टिस जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने अग्रिहोत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए उन्हे 10 व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे.
6 दिसंबर 2022 को इस मामले में विवेक अग्निहोत्री ने हलफनामा दायर करते हुए बिना शर्त माफी मांगी थी, अदालत ने इस पर उन्हे व्यक्तिगत रूप से पेश होकर माफी मांगने के लिए कहा था. अग्निहोत्री को अब 10 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होना होगा.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
