Supreme Court से 15 मई को सेवानिवृत हो चुके Justice M R Shah ने सेवानिवृति से पूर्व 12 मई को दिए फैसले में इन न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को गलत बताते हुए रोक लगा दी थी.
NCDRC की स्थापना वर्ष 1988 में की गयी थी, इसके अध्यक्ष के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज ही नियुक्त किए जाते है. इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था.
IPS संजीव भट्ट ने इस याचिका के जरिए वर्ष 1990 के हिरासत में मौत मामले में गुजरात हाईकोर्ट में दायर उनकी अपील की सुनवाई में अतिरिक्त सबूत पेश करने का अनुरोध किया था. साथ ही सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एम आर शाह के शामिल होने पर पूर्वाग्रह की आशंका जताई थी.
14 अक्टूबर 2022 को Bombay High Court ने DU के प्रोफेसर जी एन साईबाबा को बरी कर दिया था. बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के कुछ ही देर बाद ही एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.
Justice MR Shah और Justice CT Ravi Kumar की पीठ ने ललित मोदी द्वारा दायर किए गए जवाबी हलफनामे से अंसंतुष्टी जताते हुए कहा कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं और उन्हे माफी मांगनी होगी.
Supreme Court ने मामले में राज्य सरकार को बेहद सख्त शब्दों में फटकार लगाते हुए वेदांता के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक कर्मचारी के लिए मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एक परोपकारी योजना है और यह मृतक के उत्तराधिकारी/आश्रित के लिए विस्तारित या तैयार की गई थी. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष इस तरह के मामले दायर करने वाले राज्यों के इस चलन की निंदा करता है. क्योकि इस तरह से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे की राशि से वंचित किया जाता है.
Supreme Court से 15 मई को सेवानिवृत हो चुके Justice M R Shah ने सेवानिवृति से पूर्व 12 मई को दिए फैसले में इन न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को गलत बताते हुए रोक लगा दी थी.
NCDRC की स्थापना वर्ष 1988 में की गयी थी, इसके अध्यक्ष के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज ही नियुक्त किए जाते है. इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था.
IPS संजीव भट्ट ने इस याचिका के जरिए वर्ष 1990 के हिरासत में मौत मामले में गुजरात हाईकोर्ट में दायर उनकी अपील की सुनवाई में अतिरिक्त सबूत पेश करने का अनुरोध किया था. साथ ही सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एम आर शाह के शामिल होने पर पूर्वाग्रह की आशंका जताई थी.
14 अक्टूबर 2022 को Bombay High Court ने DU के प्रोफेसर जी एन साईबाबा को बरी कर दिया था. बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के कुछ ही देर बाद ही एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.
Justice MR Shah और Justice CT Ravi Kumar की पीठ ने ललित मोदी द्वारा दायर किए गए जवाबी हलफनामे से अंसंतुष्टी जताते हुए कहा कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं और उन्हे माफी मांगनी होगी.
Supreme Court ने मामले में राज्य सरकार को बेहद सख्त शब्दों में फटकार लगाते हुए वेदांता के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक कर्मचारी के लिए मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एक परोपकारी योजना है और यह मृतक के उत्तराधिकारी/आश्रित के लिए विस्तारित या तैयार की गई थी. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष इस तरह के मामले दायर करने वाले राज्यों के इस चलन की निंदा करता है. क्योकि इस तरह से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे की राशि से वंचित किया जाता है.
