विदाई समारोह के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस सीटी रविकुमार के करियर को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करना एक अद्वितीय उपलब्धि है. जस्टिस रविकुमार ने न केवल यह हासिल किया है, बल्कि अपने कर्तव्यों में भी उत्कृष्टता दिखाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी के संरक्षण को लेकर जैन समुदाय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजय करोल ने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज होने के कारण हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं.
एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि अग्रिम जमानत बेशक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा में भूमिका निभाती है लेकिन इसकी अनुमति हर मामले में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है।
IPS संजीव भट्ट ने इस याचिका के जरिए वर्ष 1990 के हिरासत में मौत मामले में गुजरात हाईकोर्ट में दायर उनकी अपील की सुनवाई में अतिरिक्त सबूत पेश करने का अनुरोध किया था. साथ ही सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एम आर शाह के शामिल होने पर पूर्वाग्रह की आशंका जताई थी.
14 अक्टूबर 2022 को Bombay High Court ने DU के प्रोफेसर जी एन साईबाबा को बरी कर दिया था. बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के कुछ ही देर बाद ही एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने डीएम के सामने धर्म परिवर्तन की घोषणा के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
विदाई समारोह के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस सीटी रविकुमार के करियर को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करना एक अद्वितीय उपलब्धि है. जस्टिस रविकुमार ने न केवल यह हासिल किया है, बल्कि अपने कर्तव्यों में भी उत्कृष्टता दिखाई है.
एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि अग्रिम जमानत बेशक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा में भूमिका निभाती है लेकिन इसकी अनुमति हर मामले में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है।
IPS संजीव भट्ट ने इस याचिका के जरिए वर्ष 1990 के हिरासत में मौत मामले में गुजरात हाईकोर्ट में दायर उनकी अपील की सुनवाई में अतिरिक्त सबूत पेश करने का अनुरोध किया था. साथ ही सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एम आर शाह के शामिल होने पर पूर्वाग्रह की आशंका जताई थी.
14 अक्टूबर 2022 को Bombay High Court ने DU के प्रोफेसर जी एन साईबाबा को बरी कर दिया था. बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के कुछ ही देर बाद ही एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने डीएम के सामने धर्म परिवर्तन की घोषणा के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
