भारत के किस राज्य में सबसे पहले स्थापित हुआ था High Court? जानिए
देश में पहला उच्च न्यायालय किस राज्य में और किस कानून के तहत स्थापित किया गया? भारत का पहला हाईकोर्ट कब अस्तित्व में आया, आइए जानते हैं...
देश में पहला उच्च न्यायालय किस राज्य में और किस कानून के तहत स्थापित किया गया? भारत का पहला हाईकोर्ट कब अस्तित्व में आया, आइए जानते हैं...
जम्मू में एक नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपये के आस-पास बताई जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स की नींव भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने रखी। सीजेआई ने इस मौके पर कुछ ई-इनिश्येटिव्स लॉन्च किये और न्यायिक अधिकारियों और महिला वकीलों को लेकर भी कुछ अहम बातें कहीं...
देश के नागरिकों को न्याय दिलाने वाले न्यायाधीश अगर गलत हों, तो उन्हें किस तरह सजा दी जाती है? एक न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है और अब तक कितनों को इसका सामना करना पड़ा है, जानिए
2019 के पत्रकार से मारपीट के मामले में Bombay HC ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को राहत दे दी है। कोर्ट ने मामले को ख़ारिज कर दिया है.
टाटा ट्रस्ट की ओर से 2019 में शुरू की गयी आईजेआर रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण है. कोविड के चलते वर्ष 2021 की रिपोर्ट जारी नही की गई थी, जिसके बाद वर्ष 2022 की रिपोर्ट को तीसरे संस्करण के रूप में जारी किया गया है.
जस्टिस दीपक गुप्ता कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) द्वारा कॉलेजियम प्रणाली, न्यायिक नियुक्तियां और सुधार विषय पर नई दिल्ली में आयोजित सेमीनार को संबोधित कर रहें थे.
सुप्रीम कोर्ट ने Judicial Service Association of Delhi के अध्यक्ष की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए Union Law Ministry और Delhi High Court को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.
केन्द्रीय मंत्री रिजिजू हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भारतीय अधिवक्ता परिरषद की और से आयोजित तीन दिवसीय 16 वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.रिजिजू ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपो पर सरकार का बचाव किया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट में सीजेआई के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के नेतृत्व में देश की न्यायपालिका में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और देश के नागरिकों को बेहद कम लागत पर न्याय उपलब्ध हो सकेगा.
देश की सर्वोच्च अदालत में मुस्लिम जज होना या नहीं होना अधिकारों से वंचित होने का सवाल नहीं कतई नहीं हैं, यह केवल सर्वोच्च अदालत में सभी धर्म, जाति और क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व देने की परंपरा से जुड़ा हैं.
देश के नागरिकों को न्याय दिलाने वाले न्यायाधीश अगर गलत हों, तो उन्हें किस तरह सजा दी जाती है? एक न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है और अब तक कितनों को इसका सामना करना पड़ा है, जानिए
टाटा ट्रस्ट की ओर से 2019 में शुरू की गयी आईजेआर रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण है. कोविड के चलते वर्ष 2021 की रिपोर्ट जारी नही की गई थी, जिसके बाद वर्ष 2022 की रिपोर्ट को तीसरे संस्करण के रूप में जारी किया गया है.
जस्टिस दीपक गुप्ता कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) द्वारा कॉलेजियम प्रणाली, न्यायिक नियुक्तियां और सुधार विषय पर नई दिल्ली में आयोजित सेमीनार को संबोधित कर रहें थे.
सुप्रीम कोर्ट ने Judicial Service Association of Delhi के अध्यक्ष की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए Union Law Ministry और Delhi High Court को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.
केन्द्रीय मंत्री रिजिजू हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भारतीय अधिवक्ता परिरषद की और से आयोजित तीन दिवसीय 16 वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.रिजिजू ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपो पर सरकार का बचाव किया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट में सीजेआई के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के नेतृत्व में देश की न्यायपालिका में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और देश के नागरिकों को बेहद कम लागत पर न्याय उपलब्ध हो सकेगा.
देश की सर्वोच्च अदालत में मुस्लिम जज होना या नहीं होना अधिकारों से वंचित होने का सवाल नहीं कतई नहीं हैं, यह केवल सर्वोच्च अदालत में सभी धर्म, जाति और क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व देने की परंपरा से जुड़ा हैं.