2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 होने के बाद ये तीसरी बार होगा, जब सुप्रीम कोर्ट के स्वीकृत पदों पर जजों के सभी पद भरे जाऐंगे. पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल में कुछ समय के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के सभी 34 जज एक साथ कार्यरत थे.
गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार को गुजरात न्यायपालिका में कई बड़े बदलावों के लिए जाना जाता है.केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद शुक्रवार को ही राष्ट्रपति भवन से सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में उनकी नियुक्ति वारंट जारी हुए है. वे सोमवार को सुबह 10.30 बजे सर्वोच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश कक्ष में आयोजित होने वाले सादे समारोह में सुप्रीम कोर्ट जज की शपथ लेंगे.
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य पीठ ने आज इस मामले पर फैसला सुनाते हुए इसे वृहद पीठ को भेजने का फैसला सुनाया. पीठ को यह फैसला करना था कि क्या दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार की प्रथा संविधान के तहत 'संरक्षित' है या नहीं.
मुख्य न्यायाधीशों की पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट में होने और कुछ मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृति के चलते भी पद रिक्त हुए है. इन्ही पदो को भरने के लिए कॉलेजियम लगातार हाईकोर्ट जजों की पदोन्नति की सिफारिश केन्द्र को कर रहा है.
देश की सर्वोच्च अदालत में इन 2 जजों की नियुक्ति के साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या 34 हो गई है. यह तीसरी बार है जब देश की सर्वोच्च अदालत में जजों के बढाए गए पदों के बाद सभी वैकेंसी पूर्ण कर दी गई.
जस्टिस सबीना की नियुक्ति के साथ ही वे देश के 25 हाईकोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश होगी. मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके पास मात्र दो माह से कुछ दिन अधिक का कार्यकाल है. वे 19 अप्रैल 20123 को सेवानिवृत्त होगी.
हमारे देश की न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र है. न्यायपालिका एक सार्वजनिक तथा खुली न्यायिक प्रणाली के तहत जवाबदेह है. महाभियोग न्यायपालिका को सिस्टम के प्रति जवाबदेह बनाती है परन्तु महाभियोग की प्रकिया जटिल है.
शपथग्रहण के पश्चात अपने संबोधन में जस्टिस गौरी ने स्वामी विवेकानंद के एक उद्धरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस बात से वाकिफ हैं कि उन्हें ‘न्यायाधीश होने की महान जिम्मेदारी’ सौंपी गई है,
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहने के दौरान ही मद्रास हाईकोर्ट में सुबह 10.35 बजे एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी ने शपथ ले ली है. मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने उन्हे पद एवं गोपनियता की शपथ ली
मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में एडवोकेट L Victoria Gowri का नाम भी शामिल है. हाल ही में एडवोकेट गौरी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 सीनियर एडवोकेट ने उनके पूर्व में दिए गए विवादित बयानों के आधार पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनका नाम वापस भेजने का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट में कभी धर्म के अनुसार किसी जज की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई ऐसा मामला आया है जिसमें मुस्लिम जज की जरूरत पड़ी है. उस बेंच में एक मुस्लिम जज जरूर मौजूद रहें. इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीधे देश की सर्वोच्च अदालत में जज नियुक्त होने वाले जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 19वें मुस्लिम जज हैं.
नवनियुक्त 5 जजों के शपथग्रहण के साथ ही अब देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढकर 32 हो गयी है.सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर 2022 को इन 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केन्द्र को भेजी थी.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष आमत्रंण पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ रविवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के साथ राष्ट्रपति भवन के ‘अमृत उद्यान’ का भ्रमण करने पहुंचे थे.अमृत उद्यान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जजो ने इस उद्यान में करीब 2 घण्टे से भी अधिक समय बिताया.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 13 दिसंबर को इन 5 नामों के लिए भेजी गई सिफारिश को केन्द्र सरकार ने करीब 52 दिन के बाद मंजूर किया है. सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए इससे पहले की कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के प्रति केन्द्र का रूख बेहद अलग रहा है.
पीठ के 5 में से 3 सदस्यों के सेवानिवृत होने के चलते बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर 8 याचिकाओं पर सुनवाई नही हो पा रही थी, जिसके चलते उपाध्याय के अधिवक्ता ने मामले को सीजेआई के समक्ष मेंशन किया.
यह मामला जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. जिसे 15 मार्च को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया.
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जजों में अधिवक्ता गणेश मीणा और नुपुर भाटी का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश राजस्थान हाईकोर्ट ने मई 2020 में सिफारिश की थी. और केन्द्र के पास ये नाम सितंबर 2021 से ही पेडिंग था. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
देश की न्यायपालिका में 1980 से 1990 का दशक बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योकि यही वक्त था जब देश की न्यायपालिका में आम जनता से जुड़े मुद्दो की सुनवाई को लेकर आवाजे उठने लगी. गरीब और वंचित वर्ग की पहुंच न्याय तक बनाने के लिए देश के विधिवेताओं ने एक नए कानून की ओर कदम बढाया, जो Legal Services Authorities Act, 1987 के रूप में सामने आया.
एक वकील द्वारा महिला जज के साथ किए गए दुर्व्यवहार को हाईकोर्ट ने गंभीर मामला मानते हुए आरोपी वकील के यूपी के किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है. साथ ही बुलंदशहर पुलिस और जिला जज को आदेश दिए है कि वे महिला जज को उचित सुरक्षा प्रदान करें.
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान तर्क देते हुए कहा था कि सभी मुकदमों की प्रकृति एक समान है इसलिए सभी मुकदमों की सुनवाई भी एक साथ होनी चाहिए
देश की सर्वोच्च अदालत में मुस्लिम जज होना या नहीं होना अधिकारों से वंचित होने का सवाल नहीं कतई नहीं हैं, यह केवल सर्वोच्च अदालत में सभी धर्म, जाति और क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व देने की परंपरा से जुड़ा हैं.
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के जरिए जहां देश की सर्वोच्च अदालत में पटना हाईकोर्ट को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है वही एक मुस्लिम जज के रूप में भी उनका चयन धर्म के आधार पर जजों की नियुक्ति के सामंजस्य को बनाए रखने में मदद करेगा.
जस्टिस नजीर आगामी 4 जनवरी को सेवानिवृत होने जा रहे है. सेवानिवृत होन से पहले संभवतया जस्टिस नजीर इन तीनों मामलों जनवरी के प्रथम सप्ताह में फैसला सुना सकते है.
कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज दिवंगत जस्टिस सलिल कुमार दत्ता के घर 9 फरवरी, 1965 को जन्मे जस्टिस दीपांकर दत्ता का सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर 8 साल का कार्यकाल होगा. वे 8 फरवरी 30 इस पद पर रहेंगे. जस्टिस दत्ता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अमिताव रॉय के भी करीबी रिश्तेदार हैं.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए स्पष्ट किया हैं कि बाजार में बेचे जाने वाली किसी भी खाद्य सामग्री को 'वेज' या 'नॉन-वेज' और बेस्ट बिफोर के सिंबल के बिना बेचे जाने पर यह the Prevention of Food Adulteration Act के तहत अपराध माना जाएगा.
