Supreme Court collegium ने Bombay High Court के अधिवक्ता Firdosh Phiroze Pooniwalla के मामले में आईबी की कुछ आपत्तियों को दरकिनार किया है.
Supreme Court Collegium ने विगत 9 फरवरी को ही Justice TS Sivagnanam को कोलकोता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने को लेकर केन्द्र को सिफारिश भेजी थी. केन्द्र सरकार ने 29 मार्च को पहले इन्हे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया और एक माह बाद अब मुख्य न्यायाधीश के पद की सिफारिश को मंजूरी दी है.
पहला मामला अविमुक्तेश्वरानंद, दूसरा मां श्रृंगार गौरी व अन्य,तीसरा आदि विश्वेश्वर व अन्य, चौथा आदि विश्वेश्वर आदि, पांचवां मां गंगा व अन्य, छठा सत्यम त्रिपाठी व अन्य और सातवां नंदी जी महाराज की तरफ से दाखिल वाद हैं.
23 मार्च की सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनवाई थी. अदालत ने राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था ताकि वो फैसले को चुनौती दे सके.
राहुल गांधी की अपील पर Judge Robin Mogera सुनवाई कर रहे है. Senior Advocate RS Cheema की कानूनी टीम उनकी और से पैरवी कर रही है.
पुरा फैसला तैयार किए बिना केवल निष्कर्ष वाला हिस्सा सुनाने के मामले में कर्नाटक के एक Civil Judge को बर्खास्त करने का फैसला बरकरार रखते हुए Supreme Court ने Karnataka High Court को भी फटकार लगाई है.
SESSIONS COURT DINDOSHI ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में पीड़िता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करते समय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में भरोसमंद और विश्वसनीय नहीं लगती है और इस प्रकार, आरोपी द्वारा जबरन यौन हमले के बारे में उचित संदेह है.
Bombay High Court ने औरंगाबाद के Judicial Magistrate First Class की अदालत के फैसले को केवल एक लाइन में कारण बताते हुए रद्द करने के Additional Sessions Judge के फैसले के प्रति कड़ा ऐतराज जताया है.
1 दिसंबर 2015 को ग्राम पंचायत फिरोजपुर तरहर के भरहापारा मतदान केन्द्र पर मत पत्रों की हेराफेरी को लेकर विवाद हुआ था.
न्यायाधीश ने प्राथमिकी में शिकायत की कि 7 फरवरी को, वह अदालत में अपने कक्ष में न्यायिक कर्तव्यों का पालन कर रही थी, जब उसका स्टेनोग्राफर उसके लिए एक पार्सल लेकर आया. एक अज्ञात व्यक्ति ने स्टेनो को बताया था कि पार्सल उसके बच्चों के स्कूल से आया है. स्टेनोग्राफर ने जब उसका नाम पूछा तो वह चला गया.
अमेरिका की न्यायपालिका में अरूण सुब्रमण्यम का असंख्य मुकदमों निशुल्क पैरवी करने और आम जनता को राहत पहुचांने के लिए भी जाने जाते है.उन्होने दूसरे सर्किट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स के नि:शुल्क पैनल में वर्षों तक सेवा की है।
दिल्ली हाईकोर्ट में स्थायी जजों के 46 पदों पर कुल 44 स्थायी जज कार्यरत थे. वही अतिरिक्त जजों के 14 पदों पर एकमात्र जस्टिस अमित शर्मा ही अतिरिक्त यानी एडिशनल जज के रूप में कार्यरत थे. जस्टिस शर्मा की स्थायी जज के रूप में पदोन्नति के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट में कोई भी अतिरिक्त जज नही है.
देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित शनिवार को CJAR की ओर से आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहें थे. पूर्व सीजेआई ने वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम को लेकर खुलकर अपनी बाते रखी हैं.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष इस मामले को मेंशन करने पर सीजेआई ने कहा कि वे इस मामले पर सुनवाई करेंगे और फैसला भी करेंगे.
जस्टिस सोनिया गिरिधर गोकानी को 17 फरवरी, 2011 को गुजरात हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judge) के रूप में पदोन्नत किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य पीठ हायर ज्यूडिशरी में जजों की नियुक्ति में केंद्र द्वारा की जा रही देरी को लेकर Advocates Association Bengaluru की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.अटॉर्नी जनरल की गैरमौजूदगी के चलते मामले को मार्च के दूसरे सप्ताह तक के लिए टाल दिया गया है.
जामनगर से ताल्लुक रखने वाली जस्टिस गोकानी 25 फरवरी को सेवानिवृत्त (Retire) होने वाली है. इसलिए वह केवल 12 दिन के लिए के लिए गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेगी. देश के न्यायिक इतिहास में गुजरात हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली वह पहली महिला जज है.
दो नए जजों की नियुक्ति और उनकी शपथ के साथ ही अब देश की सर्वोच्च अदालत में कार्यरत जजों की संख्या 34 हो गई है. शुक्रवार को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार का शपथग्रहण आज सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट की एडिशनल बिल्डिंग के सी ब्लॉक स्थित आडीटोरियम में आयोजित किया गया.
जस्टिस सबीना की नियुक्ति के साथ ही वे देश के 25 हाईकोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश होगी. मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके पास मात्र दो माह से कुछ दिन अधिक का कार्यकाल है. वे 19 अप्रैल 20123 को सेवानिवृत्त होगी.
हमारे देश की न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र है. न्यायपालिका एक सार्वजनिक तथा खुली न्यायिक प्रणाली के तहत जवाबदेह है. महाभियोग न्यायपालिका को सिस्टम के प्रति जवाबदेह बनाती है परन्तु महाभियोग की प्रकिया जटिल है.
शपथग्रहण के पश्चात अपने संबोधन में जस्टिस गौरी ने स्वामी विवेकानंद के एक उद्धरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस बात से वाकिफ हैं कि उन्हें ‘न्यायाधीश होने की महान जिम्मेदारी’ सौंपी गई है,
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहने के दौरान ही मद्रास हाईकोर्ट में सुबह 10.35 बजे एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी ने शपथ ले ली है. मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने उन्हे पद एवं गोपनियता की शपथ ली
मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में एडवोकेट L Victoria Gowri का नाम भी शामिल है. हाल ही में एडवोकेट गौरी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 सीनियर एडवोकेट ने उनके पूर्व में दिए गए विवादित बयानों के आधार पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनका नाम वापस भेजने का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट में कभी धर्म के अनुसार किसी जज की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई ऐसा मामला आया है जिसमें मुस्लिम जज की जरूरत पड़ी है. उस बेंच में एक मुस्लिम जज जरूर मौजूद रहें. इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीधे देश की सर्वोच्च अदालत में जज नियुक्त होने वाले जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 19वें मुस्लिम जज हैं.
नवनियुक्त 5 जजों के शपथग्रहण के साथ ही अब देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढकर 32 हो गयी है.सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर 2022 को इन 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केन्द्र को भेजी थी.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष आमत्रंण पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ रविवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के साथ राष्ट्रपति भवन के ‘अमृत उद्यान’ का भ्रमण करने पहुंचे थे.अमृत उद्यान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जजो ने इस उद्यान में करीब 2 घण्टे से भी अधिक समय बिताया.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 13 दिसंबर को इन 5 नामों के लिए भेजी गई सिफारिश को केन्द्र सरकार ने करीब 52 दिन के बाद मंजूर किया है. सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए इससे पहले की कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के प्रति केन्द्र का रूख बेहद अलग रहा है.
पीठ के 5 में से 3 सदस्यों के सेवानिवृत होने के चलते बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर 8 याचिकाओं पर सुनवाई नही हो पा रही थी, जिसके चलते उपाध्याय के अधिवक्ता ने मामले को सीजेआई के समक्ष मेंशन किया.
यह मामला जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. जिसे 15 मार्च को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया.
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जजों में अधिवक्ता गणेश मीणा और नुपुर भाटी का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश राजस्थान हाईकोर्ट ने मई 2020 में सिफारिश की थी. और केन्द्र के पास ये नाम सितंबर 2021 से ही पेडिंग था. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
देश की न्यायपालिका में 1980 से 1990 का दशक बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योकि यही वक्त था जब देश की न्यायपालिका में आम जनता से जुड़े मुद्दो की सुनवाई को लेकर आवाजे उठने लगी. गरीब और वंचित वर्ग की पहुंच न्याय तक बनाने के लिए देश के विधिवेताओं ने एक नए कानून की ओर कदम बढाया, जो Legal Services Authorities Act, 1987 के रूप में सामने आया.
सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर किए गए 9 नाम में अधिवक्ता गणेश मीणा का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश तत्कालीन राजस्थान सीजे इन्द्रजीत माहंति की अध्यक्षता में 30-31 मई 2020 को हुई कॉलेजियम बैठक द्वारा की गई थी. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
केन्द्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा भेजी गयी सिफारियों पर कार्य किया जा रहा है. और कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी 44 सिफारिशों के मामले में सप्ताहांत तक स्थिति साफ हो जाएगी.
देश की सर्वोच्च अदालत में कार्यरत एक जज के पास 60 वर्ष में कभी पासपोर्ट की जरूरत ही ना पड़ी हो, इससे भी इतर की सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बावजूद जीवन की पहली विदेश यात्रा भी 64 साल बाद की हो
सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के अनुसार जस्टिस नजीर अपने अंतिम कार्यदिवस पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा के साथ Ceremonial Bench के सदस्य के रूप में मौजूद रहे.
देश में धार्मिक मामलो पर सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसलों में उनकी मौजूदगी रही है. वो चाहे अयोध्या से जुड़ा मामला हो या फिर तीन तलाक से जुड़ा मामला. अयोध्या केस में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच में एकमात्र मुस्लिम जज के रूप में मौजूद थे.
