जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने मीनल खान, जो एक सीआरपीएफ जवान से विवाहित हैं, को लॉंग टर्म वीजा की कमी के चलते अटारी सीमा पर भेज दिया गया था, उन्हें वापस बुला लिया गया है.
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए जस्टिस संजीव कुमार को बुधवार को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
जम्मू और कश्मीर में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कोई बार काउंसिल नहीं है, और वकील जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्यता लेते हैं.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने श्रीनगर शहर के बरज़ल्ला इलाके में रघुनाथ मंदिर को 400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बहाल करते हुए 160 कनाल भूमि के लिए सभी संदिग्ध रूप से हस्तांतरण कार्यों और राजस्व रिकॉर्ड प्रविष्टियों को रद्द कर दिया है.
हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने गलत तरीके से कॉपी चेक करने को लेकर कश्मीर यूनिवर्सिटी पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. अदालत ने पाया कि छात्र के पांचवे सेमेस्टर में अंग्रेजी कॉपी गलत तरीके से चेक की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट और पठानकोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है. जिनके फैसले में आरोपी शुभम सांगरा को नाबालिग मानते हुए उसके मामले को किशोर न्याय बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया था.
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने मीनल खान, जो एक सीआरपीएफ जवान से विवाहित हैं, को लॉंग टर्म वीजा की कमी के चलते अटारी सीमा पर भेज दिया गया था, उन्हें वापस बुला लिया गया है.
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए जस्टिस संजीव कुमार को बुधवार को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
जम्मू और कश्मीर में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कोई बार काउंसिल नहीं है, और वकील जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्यता लेते हैं.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने श्रीनगर शहर के बरज़ल्ला इलाके में रघुनाथ मंदिर को 400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बहाल करते हुए 160 कनाल भूमि के लिए सभी संदिग्ध रूप से हस्तांतरण कार्यों और राजस्व रिकॉर्ड प्रविष्टियों को रद्द कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट और पठानकोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है. जिनके फैसले में आरोपी शुभम सांगरा को नाबालिग मानते हुए उसके मामले को किशोर न्याय बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया था.
