जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दावा किया कि वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें बिना कारण निलंबित किया गया है.
जामिया मिल्लिया इस्लामिआ संस्थान में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर धर्म आधारित आरक्षण को मंजूरी देने के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में कोर्ट ने संस्थान से उसके फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए उसका रुख जानना चाहा.
हाईकोर्ट की एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ पूर्व छात्र ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी. पूर्व छात्र ने अपील में तर्क किया कि नजमा अख्तर की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध थी क्योंकि कुलपति की नियुक्ति के लिए गठित सर्च कमेटी अवैधताओं से ग्रस्त थी.
जनहित याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के छात्रों को 10% आरक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए जाए.
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दावा किया कि वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें बिना कारण निलंबित किया गया है.
जामिया मिल्लिया इस्लामिआ संस्थान में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर धर्म आधारित आरक्षण को मंजूरी देने के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में कोर्ट ने संस्थान से उसके फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए उसका रुख जानना चाहा.
हाईकोर्ट की एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ पूर्व छात्र ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी. पूर्व छात्र ने अपील में तर्क किया कि नजमा अख्तर की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध थी क्योंकि कुलपति की नियुक्ति के लिए गठित सर्च कमेटी अवैधताओं से ग्रस्त थी.
जनहित याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के छात्रों को 10% आरक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए जाए.
