Hate Speech क्या है, कानून के तहत इस अपराध की क्या है सज़ा?
वहीं अगर ऐसे अपराध पूजा के स्थान, या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों में लगे एक सभा में किया जाता है तो यह सजा पांच साल भी हो सकती है.
IPC
Sedition Case: केन्द्र ने Supreme Court से कहा, सरकार धारा 124A की समीक्षा कर रही है
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर 16 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि इसे लेकर संसद के मानसून सत्र में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है.
आय से अधिक संपत्ति मामले में उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख सचिव की याचिका खारिज की
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सिंह दंपति की ओर से कहा कि उनके खिलाफ अतार्किक जांच जारी है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढ़ी ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया.
फर्जी पहचान पत्र का उपयोग करना है अपराध?
नकली पहचान पत्र को असली के रूप में इस्तेमाल करना एक अपराध है. ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिताकी कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज़ किया जा सकता है
आत्महत्या के लिए उकसाना गंभीर अपराध है?
हमारे देश में किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना कानूनी रूप से अपराध माना जाता है. इसके लिए भारतीय दंड सहिंता की धारा 306 के तहत सज़ा सुनाई जा सकती है.
राहुल के बाद अब दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता पर लटकी तलवार, मानहानि मामले में आरोप तय
भाजपा के मध्य प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष वी डी शर्मा ने 2014 में दिग्विजय सिंह द्वारा व्यापमं घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाये जाने के बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
Social Media पर भड़काऊ पोस्ट पड़ेगा महंगा
सोशल मीडिया पर आजकल लोग कुछ भी शेयर करने लगे हैं, लेकिन भड़काऊ पोस्ट साझा करना कभी -कभी घातक भी हो सकता है. ऐसा करने पर सम्बंधित व्यक्ति को जेल हो सकती है.
Custodial Death क्या होती है?
पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत, सेना या किसी और जांच एजेंसी की हिरासत में अगर किसी आरोपी या दोषी की मौत होती है तो उसे कस्टोडियल डेथ होना कहते है. आइए नज़र डाले किन धाराओं के तहत पुलिस अधिकारी पर हो सकती है कारवाई
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा करने पर क्या कार्यवाही होगी? जानिये यहां
कई बार लोग बिना सोचे समझे ही कुछ भी पोस्ट कर देते हैं लेकिन ऐसा करना भारी पड़ सकता है, खास करके तब किसी का पोस्ट समाज पर बुरा प्रभाव डालता है.
नशे में किया गया कृत्य कब अपराध नहीं माना जाता
जब कोई व्यक्ति नशे में गलत काम करता है, तो कानूनी रुप से उसे उस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह साबित नहीं किया जा सकता की उसने आपराधिक नीयत के तहत उस कृत्य को किया है.
गैंगरेप के दोषियों को IPC के तहत दी जाती है ये सजा
बलात्कार जैसे अपराध पर लगाम लगाने के लिए देश के कानून को सख्त कर दिया गया है. आइए नज़र डाले उन धाराओं पर जिंसके तहत दोषियों को मिलती है सज़ा.
हमारे देश में गैंगरेप के दोषियों को आईपीसी के तहत दी जाती है ये सजा
शायद ही ऐसा दिन होगा जब अखबार में बलात्कार की कोई खबर ना आए. ऐसे अपराध पर लगाम लगाने के लिए ही देश के कानून को सख्त कर दिया गया है.
पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं तो तैयार रहें कारावास और जुर्माने के लिए
पत्नी के साथ क्रूरता करने पर भारतीय दंड संहिता के तहत कारावास और जुर्माने से किया जाएगा दण्डित
पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं तो, कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा IPC की इस धारा के तहत
खाने में नमक कम हो तो मार पीट, पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है तो नौकरी करने पर रोक, दहेज के नाम पर हत्या आदि इस तरह के अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं.
क्या है Cyber Fraud में सजा का प्रावधान?
Cyber Fraud ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें COMPUTER या Network Device के जरिए ठगी की जाती है.
नाबालिग द्वारा धर्म परिवर्तन, शारीरिक संबंध के लिए दी गई सहमति भी मान्य नहीं
Allahabad High Court के Justice Umesh Chandra Sharma ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति धर्म परिवर्तन और शारीरिक संबंध के लिए सहमति नहीं दे सकता.
काजल हिंदुस्तानी को Hate Speech भारी पड़ा, गुजरात की अदालत ने भेजा न्यायिक हिरासत में - जानिये पूरा मामला
काजल हिंदुस्तानी पर आरोप हैं कि उन्होंने 30 मार्च को रामनवमी के अवसर पर भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके चलते एक अप्रैल की रात ऊना में दंगे भड़क गए थे और शहर में पथराव का भी मामला सामने आया था.
Cybersquatting से पाएं छुटकारा, जानिए क़ानूनी तरीका
जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के Domain name को Register कर अवैध रूप से चलाता है तो उसे साइबर स्क्वेटिंग कहा जाता है. आइए नज़र डालें कि साइबर स्क्वेटिंग कितने प्रकार की होती है.
Public Servant के द्वारा संपत्ति जब्ति का विरोध करना है अपराध, इस धारा के तहत मिलती है सजा
एक पब्लिक सर्वेंट के आदेश की अवहेलना करना या उनके काम में बाधा डालना एक अपराध है. दोषी पाए जाने पर कानूनी रूप से वह व्यक्ति दंडित किया जाता है.
बयान पर हस्ताक्षर करने से मना करने पर IPC की इस धारा के तहत मिलेगी सजा
अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के कहने पर सच बोलने की शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है या इंकार कर देता है वह दोषी माना जाएगा. जिसके लिए उसे सजा भी प्राप्त हो सकती है.
Extra Judicial Confession की पुष्टि के लिए पुख्ता सबूत जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट हत्या के आरोपित इंद्रजीत दास की त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. हाई कोर्ट ने दास की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302/34 (हत्या और साझा मंशा) और धारा 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत सुनाई गई सजा बरकरार रखी थी.
Public Servant को झूठी सूचना देना अपराध है, जाने IPC के तहत सजा का प्राविधान
लोक सेवक लोगों की मदद करने के लिए होते हैं, कुछ लोग उनकी ताकत का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कानूनी रूप से अपराध है.
Supreme Court से नहीं मिली राहत दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, सुनवाई से इंकार किया
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में बेल के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. जहां उन्होंने अपनी याचिका में सीबीआई जांच और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की थी.
Rouse Avenue Court ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति लॉन्च हुई थी. इसमें बीजेपी की ओर से घोटाले का आरोप लगाया गया था. सीबीआई ने इस मामले में 16 लोगों पर FIR दर्ज की, जिसमें सिसोदिया को आरोपित नंबर 1 बनाया.
कोर्ट में पेश करने वाले दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ पर मिलती है IPC की इन धाराओं के तहत सजा
कानून से झूठ बोलना, या कानूनी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना अपराध है जिसके लिए कानून सख्त सजा देता है.
IPC की धारा 477 A क्या है जिसे CBI ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री Manish Sisodia के विरुद्ध प्रयोग किया
देश का कोई नेता हो या फिर किसी निजी संगठन में काम करने वाला क्लर्क या फिर कोई भी वो कर्मचारी जिसके कंधों पर पैसों की लेनदेन का ब्योरा रखने की जिम्मेदारी है.अगर वो अपने काम के साथ कोताही करता हैं तो कानून उसे माफ नहीं करता.
झूठी गवाही देना अपराध है, जानिए IPC की धाराएं 191 और 192 क्या कहतीं हैं
अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे उस बात पर विश्वास है जिस पर उसे विश्वास नहीं है, या फिर ये कहना कि वह उस बात को जानता है बल्कि वह नहीं जानता, वह भी इस धारा के तहत मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी पाया जाएगा.
सरकारी अधिकारी के आदेश की अवहेलना अपराध है, जाने क्या है IPC में सजा
अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहता है तो वो अपराधी माना जाएगा और IPC के तहत वह सजा का भागीदार होगा
Forced Anal Sex की क्या है सजा IPC की धारा 377 के तहत
शारीरिक संबंध जब भी जोर जबरदस्ती के साथ बनाया जाए तो वह अपराध ही कहलाता है जिसके लिए भारतीय दंड संहिता में सजा का प्रावधान किया गया है.
Summon को ना मानने या विरोध करने पर हो सकती है जेल- जानिए IPC के तहत प्राविधान
आपको बता दें कि लोक सेवक विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं. वो जांच और अदालती कार्यवाही में मददगार होते हैं. आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक को परिभाषित किया गया है.
क्या है चुनाव से संबंधित अपराध और IPC में सजा के प्राविधान? जानिए यहां
चुनाव का समय आते ही चुनाव में खड़े अभ्यर्थी जोरो शोरो से प्रचार प्रसार करते हैं. जीतने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं. इस दौरान कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो जीतने के लिए अपराध कर बैठते हैं.
लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के इरादे से कानून की अवहेलना अपराध है
जानबूझकर किसी ऐसे कानून के आदेश की अवज्ञा करता है, जो उस तरीके को विनियमित करता है जिस तरीके से वह किसी आपराधिक जांच को अंजाम दे सकता है.
दुष्कर्म से पीड़ित महिला की पहचान का खुलासा करने पर मिलेगी सज़ा, जानिए IPC की यह धारा
दुष्कर्म से जुड़े अपराधों के तहत पीड़ित के नाम या किसी भी ऐसी सूचना जिससे पीड़ित की पहचान का पता लगाया जा सके उसको प्रिंट या प्रकाशित करता है, तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा.
दंगा करेंगे तो जाना पड़ेगा जेल, जानिए क्या है IPC में सजा का प्राविधान
IPC की धारा 159 में अपराध के एक प्रकार दंगा के बारे में बताया गया है, अगर कोई दंगा फैलाने की कोशिश करता है तो वो सजा का पात्र होगा.
सार्वजनिक उपद्रव के खिलाफ क्या है IPC में कानूनी प्रावधान, जानिए
गलियों में आतिशबाजी, विस्फोटकों को अपने कब्ज़े रखना, सड़कों पर गड्ढ़े खोदना, अवैध शराब के प्रतिष्ठान, जलधाराओं को प्रदूषित करना, राजमार्गों पर यातायात में बाधा डालना, जैसे कृत्यों को आम तौर पर सार्वजनिक उपद्रव के दायरे में लाया जाता है और सख्त कार्यवाही की जाती है.
देशद्रोह कानून को लेकर पूर्व सीजेआई ने दोहराया- सरकार की निष्पक्ष आलोचना करना देशद्रोह नहीं
पूर्व सीजेआई जस्टिस ललित उस बात को दोहरा रहे थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2016 को भी एक याचिका की सुनवाई के दौरान दोहराया था. जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली जिस पीठ ने ये आदेश दिया था, जस्टिस यूयू ललित उस दो सदस्य पीठ के दूसरे सदस्य थे.
