जाली नोटों की तस्करी एक गंभीर अपराध है, जानिये सजा का प्राविधान
जाली नोटों से जुड़े अपराध हर दिन समय के साथ बढ़ते जा रहे है . क्या है भारतीय दंड संहिता में इससे जुड़े सम्बन्धित प्राविधान
IPC
साइबर धोखाधड़ी से सावधान! ऐसे उठाएं आवाज
पिछले कुछ सालों में साइबर धोखाधड़ी के मामले देश में बहुत बढ़ गए हैं और इनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है! अगर आप इस तरह के किसी मामले में फंस जाते हैं तो सुरक्षा हेतु क्या कानून हैं, जानिए
क्या 16 साल की लड़की सेक्स के लिए फैसला लेने में सक्षम है?
दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया. आरोप है कि दोनों ने याचिकाकर्ता के चाचा के घर पर यौन संबंध बनाए
क्या है गैर इरादतन हत्या और मर्डर के बीच अंतर, और सजा का प्राविधान IPC के तहत
हमारे समाज में मानव शरीर के प्रति होते गंम्भीर अपराधों में मुख्यत: गैर इरादतन हत्या (Culpable Homicide) और हत्या (Murder) है.
16 वर्षीय किशोरी सेक्स के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम: मेघालय हाईकोर्ट ने प्रेमी के खिलाफ POCSO मामला रद्द किया
दर्ज आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि 16 वर्ष की उम्र में नाबालिग होने के बाद भी पीड़िता ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बयान दिया है.
साइबर धोखाधड़ी के मामलों में किस तरह मिलती है सुरक्षा? जानें भारतीय दंड संहिता के तहत प्रावधान
साइबर क्राइम के मामले बेहद गंभीर हैं और इनकी संख्या देश में काफी ज्यादा बढ़ गई है। कानून के तहत, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में किस तरह प्रोटेक्शन मिलता है और आईपीसी में इसको लेकर क्या प्रावधान हैं, आइए जानते हैं
हमारे कानून में अपराध को कितने श्रेणी में बांटा गया है- जानिए यहां
सभी अपराध समान नहीं होते हैं और उन्हें अलग-अलग उपाय की आवश्यकता होती है. दंड प्रक्रिया संहिता में मुख्यत: दो तरह के अपराधों का वर्णन किया गया है.
हत्या की धमकी मिलने पर क्या करें?
कई बार जब लोगों को कोई जान से मारने की धमकी देता है तो वो डर कर अपराधी की सारी बातें मान लेते हैं. इन हालातों में जरूरी है कि कानून की मदद लें.
पति पत्नी की आपसी मारपीट क्या अपराध है?
पति पत्नी के बीच मार पीट आज कई घरों की कहानी बन गई है लेकिन क्या यह एक अपराध है आइए जानते हैं
यदि कोई आपको जान से मारने की धमकी देता है तो क्या करें? जानिये यहां
मामूली विवाद में किसी की हत्या करने की धमकी देना या चोट पहुंचाने की धमकी देना कानून रुप से एक अपराध माना जाता है. जिसके लिए दोषी को कठोर सजा हो सकती है.
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक और स्कूल प्रबंधक को 20 साल कैद की सजा
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 23 अप्रैल 2022 को चार्जशीट दाखिल की. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में सक्षम थी.
क्या पति पत्नी की आपसी मारपीट अपराध है? पति-पत्नी के आपसी झगड़े में कौन सी धारा लगती है?
चार दीवारों के बीच होने वाली पति-पत्नी के बीच मारपीट क्या है दंडनीय अपराध? जानें क्या कहता है कानून, इस मामले में किस तरह मिलता है पति या पत्नी को प्रोटेक्शन
पति द्वारा शारीरिक संबंध न बनाना है क्या पत्नी के प्रति क्रूरता है?
पत्नी ने पति पर आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता का आरोप लगाया है क्योंकि उसने उनके साथ शारीरिक संबंध निहं बनाए। अदालत ने क्या फैसला सुनाया, आइए जानते हैं
Kerala Court ने नाबालिग चचेरी बहन के बलात्कारी भाई को 135 साल की सुनाई सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया
इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने बलात्कार के दोषी को 135 साल की सजा सुनाई है और सभी सजा एक साथ चलेंगी.
‘शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट
महिला ने पति के खिलाफ शारीरिक संबंध न बनाने पर किया मुकदमा और तलाक की भी मांग की। ब्रह्मकुमारी समाज से कैसे जुड़ा है यह मामला, जानिए
संगठित साइबर अपराध: कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार, कहा 'अग्रिम जमानत केवल विशेष मामलों में दी जाती है'
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह एक आर्थिक अपराध है, जमानत के मामले में इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए... मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है, जो आवेदक/आरोपी से निरंतर पूछताछ पर निर्भर है।’’
मारपीट से बचें, सिर फूटने पर कठोर सजा हो सकती है!
अकसर मार-पीट में दोनों पक्षों में किसी एक का सिर पर गंभीर चोट लग जाती है जो कि भारतीय कानून के तहत एक दंडनीय अपराध माना गया है.
मारपीट में सिर फोड़ने पर कौन सी धारा लगती है, और क्या है इस कृत्य की IPC के तहत सजा?
भारतीय दंड संहिता यानि IPC की धारा 320 के तहत 8 प्रकार के गंभीर अपराधों का जिक्र किया गया है. इनमें उनमें सिर फोड़ना यानि किसी के सिर पर जान बूझकर वार करना भी शामिल है.
Anti-Sikh Riots: दिल्ली की अदालत ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ CBI के आरोपपत्र का संज्ञान लिया
केंद्रीय जांच एजेंसी ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के कई धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किए हैं.
अदालतें आरोपी को तलब करने के लिए यांत्रिक तरीके से काम ना करें: सुप्रीम कोर्ट
मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘किसी अदालत को केवल इस आधार पर यांत्रिक रूप से कार्य नहीं करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को समन किया जाना है, उसकी संलिप्तता को लेकर कुछ साक्ष्य सामने आए हैं. ’’
यौन अत्याचार मामला: नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण सिंह पर FIR में लगाए गंभीर आरोप, प्रताड़ना के बारे में ये कहा
WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC और POCSO अधिनियम के कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है.
विधि आयोग ने राजद्रोह को बरकरार रखने और IPC की धारा 124A के तहत सजा में संशोधन की अनुशंसा की
भारत के विधि आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 224A यानी राजद्रोह को बरकरार रखने की अनुशंसा की है, साथ ही, इसकी सजा को बढ़ाने का भी सुझाव दिया है
Delhi Court ने ‘भल्ला पापड़ी’ की रेहड़ी लगाने वाले को लोगों का रास्ता रोकने के आरोप से बरी किया
ऐसे किसी भी शख्स की पहचान नहीं की गई जिसका रास्ता आरोपी के कृत्य से बाधित हुआ हो या उसे कोई परेशानी हुई हो. अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी आम आदमी को गवाह नहीं बनाया गया.
K'taka HC ने शवों से दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए केन्द्र से IPC में संशोधन की बात कही
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि उन्हें IPC में या तो संशोधन करना चाहिए या फिर नए प्रावधानों को लाना चाहिए जिससे उन लोगों को कड़ी सजा मिल सके जो शवों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं.
क्या होता है जब किसी व्यक्ति पर IPC की धारा 325 के तहत आरोप लगाया जाता है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत क्या आरोप लगाए जाते हैं, उससे क्या होता है और इस दंड की सजा क्या है, आइए सबकुछ जानते हैं
नौ साल के बच्चे से कुकर्म के बाद हत्या के दोषी को मथुरा की विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाई मौत की सजा
पुलिस ने सैफ को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव घर से करीब पांच सौ मीटर दूर एक नाले से बरामद किया गया.
34 साल पुराने अपहरण मामले में आरोपी व्यक्ति को महाराष्ट्र की अदालत ने बरी किया
आरोपित व्यक्ति उसकईकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 365 (अपहरण) और 392 (लूटपाट) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई की जा रही थी.
नाबालिग से जबरन शादी करने के आरोप में असम की अदालत ने युवक को दी 25 साल की सजा
आरोपी बिजॉय बिन जो की हैलाकांडी जिले के धोलासीत गांव का निवासी है, के खिलाफ पुलिस ने पिछले साल 18 जनवरी को मामला दर्ज किया था.
क्या भारत में दो बार शादी करना अपराध है? जानिये कानूनी प्रावधान
क्या हमारे देश में दो - दो शादियां करना एक अपराध के श्रेणी में आता है. इसे लेकर अलग- अलग लोग के मन में अलग- अलग धारणाएं बनी हुई हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बार दो शादियां करना अपराध के श्रेणी में नहीं आता.
पुलिस की हठधर्मिता के विरुद्ध, गाजियाबाद में वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी
पुलिस की हठधर्मिता और तानाशाही के विरोध में, वकीलों ने मंगलवार को दिनभर प्रोटेस्ट किया. आखिरकार पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा.
Outraging Modesty case: असम यूथ कांग्रेस नेता श्रीनिवास को मिली Supreme Court से राहत
Supreme Court ने श्रीनिवास को 50 हजार के मुचलके पर अंतरिम जमानत देते हुए असम सरकार को भी नोटिस जारी किया है. श्रीनिवास ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
व्यापारी के बेटे के अपहरण के मामले में बुलंदशहर की अदालत ने दी आठ लोगों को उम्रकैद की सजा
अपहरण में इस्तेमाल की गई कार के चालक को पुलिस ने दिल्ली में पकड़ा था और उसकी निशानदेही पर गौरव को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया था.
मौलाना तौकीर रजा कैसे फंसे IPC की धारा 295A के जाल में? जानिये मामला
हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सभी नागरिकों को अपनी बात रखने की आजादी है लेकिन अनुच्छेद 19 (2) के अंतर्गत कुछ प्रतिबंध भी है जैसे कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह पर कुछ ऐसा नहीं बोल सकता जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो, या शांति भंग हो.
2013 Muzaffarnagar riots: सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20 साल जेल की सजा
वर्ष 2013 में अपराधिक Criminal Law में किए गए संशोधन के बाद सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दुष्कर्म की धारा 376(2)(g) में किसी को सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है. अदालत ने दोनो दोषियों को इस धारा के तहत 10 साल जेल की सजा के साथ 5000 का जुर्माना लगाया है.
जानिए क्या होता है Shoot at Sight Order, प्रशासन कब ले सकता है ऐसा फैसला?
प्रशासन ने हिंसाग्रस्त इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है. राज्य की सुरक्षा के लिए सरकार ने 'शूट एट साइट' आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक अगर इलाके में शरारती तत्व नजर आए तो उन्हें सुरक्षाबल देखते ही गोली मार सकते हैं.
Hate Speech क्या है, कानून के तहत इस अपराध की क्या है सज़ा?
वहीं अगर ऐसे अपराध पूजा के स्थान, या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों में लगे एक सभा में किया जाता है तो यह सजा पांच साल भी हो सकती है.
