क्या पति पत्नी की आपसी मारपीट अपराध है? जानें ऐसे में कौन सी धारा लगती है?
ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें एक जोड़ा शादी के बाद आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाता है और उनमें झगड़े भी होने लगते हैं और यह कई बार मारपीट तक पहुंच जाता हैं।
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Cyber World के बारे में जान लें ये बात! नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल
आज के वक्त में इंटरनेट हर जगह मौजूद है, लेकिन इंटरनेट साक्षरता दर बेहद कम है। कम लोंगों को मालूम है कि आखिर मोबाइल पर क्या सर्च क्या करना है और क्या नहीं ?
Anti-Sikh Riots: आरोपियों को बरी करने के खिलाफ अपील दायर करने में 28 साल की देरी को माफ़ करने से HC का इनकार
सरकार ने कहा कि दंगों के मामलों को देखने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गठित दो-सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 2019 में सिफारिश की थी कि आरोपियों को बरी करने के 1995 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। साक्ष्यों के अभाव में मामले को बंद कर दिया गया था।
स्वतंत्रता से पहले Criminal Cases को लेकर कैसी थी भारत में न्यायिक व्यवस्था
आज भारत में सिविल और क्रिमिनल मामलों के निपटारे के लिए निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की सुविधा है। जानिए कि स्वतंत्रता से पहले, भारत में आपराधिक मामलों का निपटारा किस तरह होता था, 1947 से पहले भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसी थी...
क्या था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला, और इसे क्यों Mandal Commission केस के नाम से जाना जाता है?
यह 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया एक भारतीय ऐतिहासिक जनहित याचिका का मामला था जिसने न केवल पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाया बल्कि देश के इतिहास में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ. आइये जानते है विस्तार से।
Allahabad High Court ने 12 वर्ष की दुष्कर्म पीड़िता को 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की दी अनुमति
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक असाधारण परिस्थिति में एक दुष्कर्म पीड़िता को गर्भावस्था के 25 हफ्ते बीत जाने के बाद गर्भपात कराने की अनुमति दी है। अदालत ने इससे पूर्व कहा था कि यौन शोषण पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
Justice Ujjal Bhuyan और Justice SV Bhatti की Supreme Court में हुई नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई, 2023 को जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एस वी भट्टी का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए रेकमेंड किया था। कुछ समय पहले ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियुक्ति पर मंजूरी दी है।
Arbitrator नामित करने के कानूनी प्रश्न पर Supreme Court इस दिन करेगा सुनवाई, CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने कही ये बात
क्या अपात्र मध्यस्थ किसी दूसरे व्यक्ति को मध्यस्थ नामित कर सकता है? इस कानूनी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई हेतु नई तारीख तय की है। अदालत ने कहा है कि यह तारीख मध्यस्थता कानून की प्रगति हेतु सरकार द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति को ध्यान में रखकर चुनी गई है...
कब हुई Supreme Court की पहली सिटिंग? क्या थी इस कार्यवाही की खास बातें
भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में काब आया था, जब उच्चतम न्यायालय की पहली सिटिंग हुई थी तो ये कब हुई थी, कहां हुई थी और इस कार्यवाही की सबसे खास बातें क्या हैं, आइए जानते हैं...
केरल में प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में NIA Court ने छह लोगों को ठहराया दोषी, सुनाई सजा
इडुक्की जिले के तोडुपुझा में न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टी. जे. जोसेफ के दाहिने हाथ को 2010 में काट दिया गया था। इस मामले में अब कोच्चि के एक एनआईए अदालत ने फैसला सुनाया है और छह लोगों को दोषी ठहराया है।
Rahul Gandhi के खिलाफ Modi Surname Case में बीजेपी विधायक Purnesh Modi ने दाखिल की कैविएट
राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम एक ही होता है। इसी मामले में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अब उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल की है.
Acid Attack Victim के इलाज और सुरक्षा हेतु देश में क्या हैं कानून के तहत प्रावधान?
दुनिया में सबसे अमानवीय अपराधों में से एक है ऐसिड अटैक। इस तरह के कई मामले हार साल देश में घटित होते हैं, अतः विस्तार से समझते हैं कि इस अपराध के खिलाफ देश में क्या हैं कानून के तहत प्रावधान.
Adipurush के निर्माताओं ने A'bad HC के इस फैसले को SC में दी चुनौती, अदालत का तत्काल सुनवाई से इनकार
प्रभास और कृति सैनन की 'आदिपुरुष' को रिलीज हुए काफी समय हो चुका है लेकिन विवादों का सिलसिला जारी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माताओं को उनके समक्ष पेशी का आदेश दिया था जिसको मेकर्स ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी; सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है...
Supreme Court Collegium जीवंत, सक्रिय और अपने काम हेतु प्रतिबद्ध है: CJI DY Chandrachud
न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश के वी विश्वनाथन की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति हेतु सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया। इस समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तारीफ की है...
कितनी होती है High Court जज की सैलरी?
देश के किसी भी नागरिक को यदि न्याय चाहिए होता है तो वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। हाईकोर्ट में फैसला लेने वाले न्यायाधीशों को संविधान के अनुसार कितनी सैलरी मिलती है और उनके विशेषाधिकार क्या हैं, आइए जानते हैं...
क्यों रद्द हुआ Telangana Eunuchs Act?
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 'तेलंगाना किन्नर अधिनियम' को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है; अदालत का कहना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा पर हमला कर रहा है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का भी हनन करता है...
विधि आयोग को Uniform Civil Code पर अब तक करीब 46 लाख प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं
सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में कुछ खास संगठनों और लोगों को आयोग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आमंत्रित किये जाने की भी संभावना है। इनमें से कुछ आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं।
Lakhimpur Kheri Violence Case: सर्वोच्च न्यायालय ने इस तारीख तक बढ़ाई आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले में सुनवाई जारी है। इसके बाद उन्होंने मामले को स्थगित कर दिया।
ICICI Bank-Videocon Case में Supreme Court ने सीबीआई की याचिका पर Venugopal Dhoot को भेजा नोटिस
सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की अध्यक्ष रह चुकीं चंदा कोचर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने लगभग 3,250 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं दीपक कोचर द्वारा संचालित एनआरएल, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मंजूर करवाई थीं।
Supreme Court ने बरकरार रखी Teesta Setalvad की अंतरिम जमानत, इस दिन होगी अगली सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात में गोधरा ट्रेन हादसे के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई, सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तय की गई है
Split Verdict क्या होता है और ऐसी स्थिति में किस तरह होती है अदालत में कार्यवाही?
अदालती कार्यवाही में 'खंडित फैसला' या 'स्प्लिट वर्डिक्ट' क्या होता है, ऐसी स्थिति में मामले आगे कैसे बढ़ता है और भारत में वो कौनसे बड़े मामले हैं जहां स्प्लिट वर्डिक्ट देखा गया है, जानें
Divorce के बाद काम छोड़कर सिर्फ पति से मिलने वाली Maintenance पर निर्भर नहीं रह सकती पत्नी: Karnataka HC
तलाक के बाद एक पत्नी बिना काम किये, सिर्फ अपने पति द्वारा मिलने वाले मेंटेनेन्स पर निर्भर नहीं रह सकती है- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कही ये बात
हाईकोर्ट न्यायाधीशों के लिए 'गुड न्यूज'! इस राज्य सरकार ने किया पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के लिए कुछ विशेष पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान किया है; बता दें कि ये भत्ते केंद्रीय कानून मंत्रालय से मिलने वाले बेनिफिट्स से अलग हैं
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को झटका! अंतरिम राहत पर सुनवाई से मद्रास उच्च न्यायालय ने किया इनकार
'तमिल नाडु जुआ निषेध और विनियम ऑनलाइन गेम अधिनियम, 2022' की वैधता को चुनौती देने वाली 'ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन' और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की अंतरिम राहत वाली याचिका को सुनने से मद्रास उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
आठ दोषी, मर्डर एक, सजा अलग-अलग! पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के 'अजीब' फैसले पर सुप्रीम कोर्ट दंग!
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मर्डर के एक मामले में आठ आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई और उनके इस ऑर्डर ने सुप्रीम कोर्ट को दंग कर दिया। इस अजीब ऑर्डर पर उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है, जानिए
मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, कार्रवाई पर फिलहाल रोक
'मोदी' सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से राहत मिली है। अदालत ने काँग्रेस नेता के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है...
वी सेंथिल बालाजी की जमानत पर मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया 'खंडित फैसला', बड़ी पीठ करेगी सुनवाई
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत हेतु उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक 'खंडित फैसला' सुनाया है, जानें सबकुछ
SC ने स्थगित की DERC अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश उमेश कुमार की शपथ, दिल्ली सरकार ने दायर की थी याचिका
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) अध्यक्ष के रूप में जस्टिस उमेश कुमार की शपथ को डेफर कर दिया है। अदालत ने उपराज्यपाल को यह निर्देश दिया है कि वो सरकार को यह सूचित न करें कि जस्टिस कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुनवाई की अगली तारीख तक शपथ स्थगित कर दी गई है
ये 'पब्लिसिटी' इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या? आदिपुरुष को बैन करने हेतु याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूछा सवाल
आदिपुरुष का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है! फिल्म पर रोक लगाने के लिए अब कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है जिसको लेकर अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की बहुत खिंचाई की है और यह भी पूछा है कि ये एक 'पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' है या 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन'?
जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण हेतु दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, लगाया जुर्माना
अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने 'जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण' और 'आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने' हेतु सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता पर दोनों याचिकाओं को दायर करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया है
क्या था बेरुबाड़ी बनाम भारत संघ मामला, जिसने संसद को सोचने पर किया मज़बूर, जानते हैं विस्तार से
ऐसा कहा जाता है कि रेड्क्लिफ ने कई जगहों की बाउंड्री का निर्धारण पुलिस थाना को आधार बनाकर किया जो आगे चलकर विवाद का विषय बना. आइये जानते है क्या था बेरुबाड़ी का मामला.
अनुच्छेद 370 संबंधी याचिकाओं पर इस दिन होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने किया नई संवैधानिक पीठ का गठन
2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण करके जम्मू-कश्मीर के राज्य को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। इस फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई हेतु उच्चतम न्यायालय ने नई संवैधानिक पीठ का गठन किया है
लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों के संपत्ति में अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा- जानिये
भारत में यदि एक कपल लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है, तो क्या उस बच्चे का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा? जानें सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटकर क्या कहा...
अनुच्छेद 323B के तहत किस तरह के 'ट्राइब्यूनल' की हो सकती है स्थापना, जानें क्या कहता है संविधान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के बारे में बताया गया है लेकिन अनुच्छेद 323B में किस तरह के 'ट्राइब्यूनल्स' की बात की गई है और इनकी स्थापना कौन करता है- जानिए
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2,000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की
न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.
CJI DY Chandrachud ने कानूनी सेवा संस्थानों से किया आग्रह, इस मामले में कही सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात
श्रीनगर में आयोजित हुए '19वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन' में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कानूनी संस्थानों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की भी बात कही.
