सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों के स्कूल में प्रवेश के लिए याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें पहले संबंधित सरकारी स्कूलों से संपर्क करना चाहिए. अदालत ने स्पष्ट किया कि रोहिंग्या बच्चों के प्रवेश को लेकर कोई सर्कुलर नहीं है और यह मामला सरकार के नीतिगत निर्णय का है.
असम के निरोध केन्द्र में लंबे समय से बंद अवैध घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने, राष्ट्रीयता सत्यापन पर हलफनामा दाखिल करने और हिरासत केंद्रों में उचित स्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों के स्कूल में प्रवेश के लिए याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें पहले संबंधित सरकारी स्कूलों से संपर्क करना चाहिए. अदालत ने स्पष्ट किया कि रोहिंग्या बच्चों के प्रवेश को लेकर कोई सर्कुलर नहीं है और यह मामला सरकार के नीतिगत निर्णय का है.
असम के निरोध केन्द्र में लंबे समय से बंद अवैध घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने, राष्ट्रीयता सत्यापन पर हलफनामा दाखिल करने और हिरासत केंद्रों में उचित स्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
