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Angel Tax में छूट क्यों मिलती है, स्टार्टअप्स को इससे क्या है फायदा
Angel Tax

Angel Tax में छूट क्यों मिलती है, स्टार्टअप्स को इससे क्या है फायदा

एंजेल टैक्स की शुरुवात भारत में वर्ष् 2012 में हुई थी. हालाँकि यह धारा स्टार्ट-अप्स के लिए एक चिंता का विषय रही है क्योंकि भारत में स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाई गई पूंजी पर भी इस धारा के तहत भारी टैक्स लगाया जाता है. बाद में स्टार्ट-अप्स की बढ़ती तादाद देखकर, भारत सरकार ने उनको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की. इसी राह पर चलते हुई स्टार्ट-अप्स के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु, सरकार ने 19 फरवरी 2019 में अधिसूचना (Notification) जारी की और स्टार्ट-अप्स को "एंजेल टैक्स" से पर्याप्त छूट दी.

IPC Section 108,108A क्या हैं, कब लगाई जाती हैं ये धाराएं
Hindi Law New

IPC Section 108,108A क्या हैं, कब लगाई जाती हैं ये धाराएं

भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध पूरा होने के लिए अपराध का पूरा होना जरुरी नहीं है. अपराध हो या ना हो उकसाना ही अपराध है.

किस कानून के अंतर्गत है तंबाकू और सिगेरट पर रोक, क्या है सजा का प्रावधान?
Cigarette

किस कानून के अंतर्गत है तंबाकू और सिगेरट पर रोक, क्या है सजा का प्रावधान?

धारा 20 (2) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी चेतावनी के तंबाकू या सिगरेट बेचता या वितरित करता है, इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा और 1 साल तक की कैद और 1 हजार तक का जुर्माना हो सकता है और अगर दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो दो साल तक कैद के साथ तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी जा सकती है.

Domestic Violence: घरेलू हिंसा से बचने के उपाय, जाने क्या है कानून
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Domestic Violence: घरेलू हिंसा से बचने के उपाय, जाने क्या है कानून

जब किसी महिला को उसके परिवार का ही कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से चोट पहुंचाता है, उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ करता है, उनका अपमान करता है, उन्हे उनका हक नहीं देता या मानसिक रूप से परेशान करता तो ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं.

किसी को धमकी देने पर भी होती है जेल, जानिए क्या कहती है आईपीसी की धारा 503
Hindi Law News

किसी को धमकी देने पर भी होती है जेल, जानिए क्या कहती है आईपीसी की धारा 503

किसी भी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने को लेकर धमकी देना एक अपराध है. शिकायतकर्ता पुलिस के समक्ष ये साबित करने में सफल हो जाता है कि धमकी देने वाले से आपकी जान को खतरा है तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है.

क्या हैं FIR से जुड़े आपके अधिकार और नियम, कैसे दर्ज कराए FIR
First Information Report

क्या हैं FIR से जुड़े आपके अधिकार और नियम, कैसे दर्ज कराए FIR

फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट यानी FIR किसी भी अपराध या वारदात की पहली जानकारी जो कोई भी व्यक्ति पुलिस के पास दर्ज कराता है. एक बार किसी पुलिस थाने में दर्ज कि गयी एफआईआर को केवल अदालत द्वारा ही रद्द कराया जा सकता है या फिर राज्य की कैबिनेट से एप्रूवल के बाद ही समाप्त किया जा सकता है.

Film Certificate- जानिए क्या होता मूवी का फिल्म सर्टिफिकेट, क्या है इसके उद्देश्य
Censor Board

Film Certificate- जानिए क्या होता मूवी का फिल्म सर्टिफिकेट, क्या है इसके उद्देश्य

फिल्मों के रिलीज से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) प्रत्येक फिल्म को एक प्रमाण पत्र जारी करता है. यह legal Organization है जो Ministry of Information and Broadcasting (भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) के अंतर्गत आता है.

दिल्ली, मुंबई में जनहित याचिकाओं को ब्लैकमेल के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया
Bombay High Court

दिल्ली, मुंबई में जनहित याचिकाओं को ब्लैकमेल के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया

सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर करने वाली संस्था पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट के अनुसार जनहित याचिका दायर करने वाली संस्था ने मुंबई में infrastructure projects को टारगेट करते हुए ब्लैकमेल कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सहमति जताते हुए जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा है.

Aadhar Card Registration Process - आधार कार्ड बनाने का सबसे आसान तरीका जाने यहां
Aadhar Enrolment

Aadhar Card Registration Process - आधार कार्ड बनाने का सबसे आसान तरीका जाने यहां

केंद्र सरकार ने आधार के नियम में कुछ बदलाव किए हैं. जिसके तहत जब भी किसी व्यक्ति को आधार नंबर पाए हुए 10 साल हो जाए तो उसे अपडेट करना होगा. आप ऑनलाइन ही इसे अपडेट कर सकते हैं.

सेवानिवृत्ति से पूर्व नोटबंदी सहित 3 अहम मामलों पर फैसला सुनाएंगे जस्टिस अब्दुल नजीर
Hindi Law News

सेवानिवृत्ति से पूर्व नोटबंदी सहित 3 अहम मामलों पर फैसला सुनाएंगे जस्टिस अब्दुल नजीर

जस्टिस नजीर आगामी 4 जनवरी को सेवानिवृत होने जा रहे है. सेवानिवृत होन से पहले संभवतया जस्टिस नजीर इन तीनों मामलों जनवरी के प्रथम सप्ताह में फैसला सुना सकते है.

दिल्ली में स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक, आत्मरक्षा में हमलावर के साथ क्या कर सकते है पीड़ित
Acid Attack Law

दिल्ली में स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक, आत्मरक्षा में हमलावर के साथ क्या कर सकते है पीड़ित

IPC की धारा 100 के तहत एसिड अटैक के दौरान एक पीड़ित को ये अधिकार है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी भी हद जा सकता है यहां तक कि शरीर की निजी प्रतिरक्षा या आत्मरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी कानून उसके साथ खड़ा होगा.

चोरी का मोबाइल, लैपटॉप खरीदना बन सकता है आपके लिए मुश्किल, ये है सजा का प्रावधान
Crime News

चोरी का मोबाइल, लैपटॉप खरीदना बन सकता है आपके लिए मुश्किल, ये है सजा का प्रावधान

चोरी के मोबाइल, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रयोग करने को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 या आईटी एक्ट के तहत एक अपराध माना गया है.ऐसा व्यक्ति आईटी एक्ट की धारा 66 ख के तहत दोषी होगा.

भरोसा पर दिया आपका सामान नहीं लौटा रहा है कोई, तो 3 से 10 साल तक की होगी जेल
Crime News

भरोसा पर दिया आपका सामान नहीं लौटा रहा है कोई, तो 3 से 10 साल तक की होगी जेल

किसी व्यक्ति के विश्वास का आपराधिक हनन करने वाले अपराधी को अमानत में खयानत करने के लिए IPC की धारा 406 में उसे दोषी घोषित किया जाता है. लेकिन इसके लिए अलग अलग पदों के अनुसार भी सजा का प्रावधान IPC की धारा 406, 407, 408 और 409 में अलग अलग किया गया है.

केरल में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के वीसी पद से हटाने का विधेयक पारित
Hindi Law News

केरल में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के वीसी पद से हटाने का विधेयक पारित

केरल के कानून मंत्री पी राजीव द्वारा पेश किया गया यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) (नंबर 2) विधेयक, 2022 राज्यपाल को यूनिवर्सिटी के पदेन वीसी के रूप में हटाने और राज्य सरकार को वीसी नियुक्त करने के लिए सशक्त बनाने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित आठ अधिनियमों में संशोधन करने की अनुमति देता है.

गर्भवती महिला को नहीं निकाला जा सकता नौकरी से, जानिए गर्भवती महिला के क्या है अधिकार
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गर्भवती महिला को नहीं निकाला जा सकता नौकरी से, जानिए गर्भवती महिला के क्या है अधिकार

गर्भतवी महिलाओं को लेकर 1961 में बना मातृत्व अवकाश कानून पहला ऐतिहासिक बदलाव था जिसके द्वारा हमारे देश में कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कई अधिकार दिए गए.2017 के मैटरनिटी बेनिफिट संशोधित ऐक्ट के बाद इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए है

कोलेजियम के फैसलों को सार्वजनिक डोमेन पर नहीं रख सकते
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कोलेजियम के फैसलों को सार्वजनिक डोमेन पर नहीं रख सकते

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 3 अक्टूबर 2017 के प्रस्ताव में केवल कॉलेजियम के अंतिम निर्णय को ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के प्रावधान किया गया था. ऐसे में 18 दिसंबर 2018 कोकेवल चर्चा हुई है, ऐसे में उसे सार्वजनिक नही किया जा सकता.

आधार कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन, जानिए पुरा प्रोसेस
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आधार कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन, जानिए पुरा प्रोसेस

नाबालिकों बच्चों से लेकर बुजूर्गो तक सभी के लिए आधार कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया एक समान है. नए आधार कार्ड के लिए आप अपने मोबाईल से ही आवेदन कर सकते है या अपने निकटतम आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर जाकर भी कर सकते है.

Angel Tax में छूट क्यों मिलती है, स्टार्टअप्स को इससे क्या है फायदा
Angel Tax

Angel Tax में छूट क्यों मिलती है, स्टार्टअप्स को इससे क्या है फायदा

एंजेल टैक्स की शुरुवात भारत में वर्ष् 2012 में हुई थी. हालाँकि यह धारा स्टार्ट-अप्स के लिए एक चिंता का विषय रही है क्योंकि भारत में स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाई गई पूंजी पर भी इस धारा के तहत भारी टैक्स लगाया जाता है. बाद में स्टार्ट-अप्स की बढ़ती तादाद देखकर, भारत सरकार ने उनको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की. इसी राह पर चलते हुई स्टार्ट-अप्स के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु, सरकार ने 19 फरवरी 2019 में अधिसूचना (Notification) जारी की और स्टार्ट-अप्स को "एंजेल टैक्स" से पर्याप्त छूट दी.

IPC Section 108,108A क्या हैं, कब लगाई जाती हैं ये धाराएं
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IPC Section 108,108A क्या हैं, कब लगाई जाती हैं ये धाराएं

भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध पूरा होने के लिए अपराध का पूरा होना जरुरी नहीं है. अपराध हो या ना हो उकसाना ही अपराध है.

किस कानून के अंतर्गत है तंबाकू और सिगेरट पर रोक, क्या है सजा का प्रावधान?
Cigarette

किस कानून के अंतर्गत है तंबाकू और सिगेरट पर रोक, क्या है सजा का प्रावधान?

धारा 20 (2) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी चेतावनी के तंबाकू या सिगरेट बेचता या वितरित करता है, इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा और 1 साल तक की कैद और 1 हजार तक का जुर्माना हो सकता है और अगर दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो दो साल तक कैद के साथ तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी जा सकती है.

Domestic Violence: घरेलू हिंसा से बचने के उपाय, जाने क्या है कानून
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Domestic Violence: घरेलू हिंसा से बचने के उपाय, जाने क्या है कानून

जब किसी महिला को उसके परिवार का ही कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से चोट पहुंचाता है, उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ करता है, उनका अपमान करता है, उन्हे उनका हक नहीं देता या मानसिक रूप से परेशान करता तो ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं.

किसी को धमकी देने पर भी होती है जेल, जानिए क्या कहती है आईपीसी की धारा 503
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किसी भी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने को लेकर धमकी देना एक अपराध है. शिकायतकर्ता पुलिस के समक्ष ये साबित करने में सफल हो जाता है कि धमकी देने वाले से आपकी जान को खतरा है तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है.

क्या हैं FIR से जुड़े आपके अधिकार और नियम, कैसे दर्ज कराए FIR
First Information Report

क्या हैं FIR से जुड़े आपके अधिकार और नियम, कैसे दर्ज कराए FIR

फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट यानी FIR किसी भी अपराध या वारदात की पहली जानकारी जो कोई भी व्यक्ति पुलिस के पास दर्ज कराता है. एक बार किसी पुलिस थाने में दर्ज कि गयी एफआईआर को केवल अदालत द्वारा ही रद्द कराया जा सकता है या फिर राज्य की कैबिनेट से एप्रूवल के बाद ही समाप्त किया जा सकता है.

Film Certificate- जानिए क्या होता मूवी का फिल्म सर्टिफिकेट, क्या है इसके उद्देश्य
Censor Board

Film Certificate- जानिए क्या होता मूवी का फिल्म सर्टिफिकेट, क्या है इसके उद्देश्य

फिल्मों के रिलीज से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) प्रत्येक फिल्म को एक प्रमाण पत्र जारी करता है. यह legal Organization है जो Ministry of Information and Broadcasting (भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) के अंतर्गत आता है.

दिल्ली, मुंबई में जनहित याचिकाओं को ब्लैकमेल के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया
Bombay High Court

दिल्ली, मुंबई में जनहित याचिकाओं को ब्लैकमेल के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया

सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर करने वाली संस्था पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट के अनुसार जनहित याचिका दायर करने वाली संस्था ने मुंबई में infrastructure projects को टारगेट करते हुए ब्लैकमेल कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सहमति जताते हुए जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा है.

Aadhar Card Registration Process - आधार कार्ड बनाने का सबसे आसान तरीका जाने यहां
Aadhar Enrolment

Aadhar Card Registration Process - आधार कार्ड बनाने का सबसे आसान तरीका जाने यहां

केंद्र सरकार ने आधार के नियम में कुछ बदलाव किए हैं. जिसके तहत जब भी किसी व्यक्ति को आधार नंबर पाए हुए 10 साल हो जाए तो उसे अपडेट करना होगा. आप ऑनलाइन ही इसे अपडेट कर सकते हैं.

सेवानिवृत्ति से पूर्व नोटबंदी सहित 3 अहम मामलों पर फैसला सुनाएंगे जस्टिस अब्दुल नजीर
Hindi Law News

सेवानिवृत्ति से पूर्व नोटबंदी सहित 3 अहम मामलों पर फैसला सुनाएंगे जस्टिस अब्दुल नजीर

जस्टिस नजीर आगामी 4 जनवरी को सेवानिवृत होने जा रहे है. सेवानिवृत होन से पहले संभवतया जस्टिस नजीर इन तीनों मामलों जनवरी के प्रथम सप्ताह में फैसला सुना सकते है.

दिल्ली में स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक, आत्मरक्षा में हमलावर के साथ क्या कर सकते है पीड़ित
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चोरी का मोबाइल, लैपटॉप खरीदना बन सकता है आपके लिए मुश्किल, ये है सजा का प्रावधान
Crime News

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चोरी के मोबाइल, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रयोग करने को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 या आईटी एक्ट के तहत एक अपराध माना गया है.ऐसा व्यक्ति आईटी एक्ट की धारा 66 ख के तहत दोषी होगा.

भरोसा पर दिया आपका सामान नहीं लौटा रहा है कोई, तो 3 से 10 साल तक की होगी जेल
Crime News

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किसी व्यक्ति के विश्वास का आपराधिक हनन करने वाले अपराधी को अमानत में खयानत करने के लिए IPC की धारा 406 में उसे दोषी घोषित किया जाता है. लेकिन इसके लिए अलग अलग पदों के अनुसार भी सजा का प्रावधान IPC की धारा 406, 407, 408 और 409 में अलग अलग किया गया है.

केरल में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के वीसी पद से हटाने का विधेयक पारित
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गर्भवती महिला को नहीं निकाला जा सकता नौकरी से, जानिए गर्भवती महिला के क्या है अधिकार
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गर्भतवी महिलाओं को लेकर 1961 में बना मातृत्व अवकाश कानून पहला ऐतिहासिक बदलाव था जिसके द्वारा हमारे देश में कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कई अधिकार दिए गए.2017 के मैटरनिटी बेनिफिट संशोधित ऐक्ट के बाद इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए है

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सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 3 अक्टूबर 2017 के प्रस्ताव में केवल कॉलेजियम के अंतिम निर्णय को ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के प्रावधान किया गया था. ऐसे में 18 दिसंबर 2018 कोकेवल चर्चा हुई है, ऐसे में उसे सार्वजनिक नही किया जा सकता.

आधार कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन, जानिए पुरा प्रोसेस
Aadhaar Enrolment, Aadhar card, how to apply for Aadhar card, law news, law news in Hindi, law news update, latest law news

आधार कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन, जानिए पुरा प्रोसेस

नाबालिकों बच्चों से लेकर बुजूर्गो तक सभी के लिए आधार कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया एक समान है. नए आधार कार्ड के लिए आप अपने मोबाईल से ही आवेदन कर सकते है या अपने निकटतम आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर जाकर भी कर सकते है.

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