पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि हर मामले में आप कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, कभी-कभी आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है. यह दयनीय है कि उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है.
सीजेआई ने लिखा, "उच्च न्यायालय को और अधिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने उस पत्र के अंश से पहचान हटा दी है."
देश के किसी भी नागरिक को यदि न्याय चाहिए होता है तो वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। हाईकोर्ट में फैसला लेने वाले न्यायाधीशों को संविधान के अनुसार कितनी सैलरी मिलती है और उनके विशेषाधिकार क्या हैं, आइए जानते हैं...
भारत के अलग-अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, उनकी पेंशन कितनी है और उन्हें क्या भत्ते और विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जानिए कानून के तहत प्रावधान...
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के लिए कुछ विशेष पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान किया है; बता दें कि ये भत्ते केंद्रीय कानून मंत्रालय से मिलने वाले बेनिफिट्स से अलग हैं
Supreme Court Collegium ने दो High Court Judges के व्यक्तिगत अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके तबादले की सिफारिश केन्द्र को भेजी है.
सुप्रीम कोर्ट ने Judicial Service Association of Delhi के अध्यक्ष की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए Union Law Ministry और Delhi High Court को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी सिफारिशों की मंजूरी में केन्द्र द्वारा की जा रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की है. केन्द्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के नाम की सिफारिश को शीघ्र मंजूर करने की बात कही है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पहली कॉलेजियम की बैठक में देश के 3 तीन हाईकोर्ट जजो के तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गयी है. इसमें मद्रास हाईकोर्ट सीजे जस्टिस टी राजा के तबादले की सिफारिश भी शामिल है.
पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि हर मामले में आप कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, कभी-कभी आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है. यह दयनीय है कि उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है.
सीजेआई ने लिखा, "उच्च न्यायालय को और अधिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने उस पत्र के अंश से पहचान हटा दी है."
भारत के अलग-अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, उनकी पेंशन कितनी है और उन्हें क्या भत्ते और विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जानिए कानून के तहत प्रावधान...
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के लिए कुछ विशेष पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान किया है; बता दें कि ये भत्ते केंद्रीय कानून मंत्रालय से मिलने वाले बेनिफिट्स से अलग हैं
Supreme Court Collegium ने दो High Court Judges के व्यक्तिगत अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके तबादले की सिफारिश केन्द्र को भेजी है.
सुप्रीम कोर्ट ने Judicial Service Association of Delhi के अध्यक्ष की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए Union Law Ministry और Delhi High Court को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी सिफारिशों की मंजूरी में केन्द्र द्वारा की जा रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की है. केन्द्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के नाम की सिफारिश को शीघ्र मंजूर करने की बात कही है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पहली कॉलेजियम की बैठक में देश के 3 तीन हाईकोर्ट जजो के तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गयी है. इसमें मद्रास हाईकोर्ट सीजे जस्टिस टी राजा के तबादले की सिफारिश भी शामिल है.
