बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR में क्या है दर्ज?
एफआईआर में पीड़िता की और से विस्तृत जानकारी देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. जानिए क्या है FIR में
Harassment
यौन अत्याचार मामला: नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण सिंह पर FIR में लगाए गंभीर आरोप, प्रताड़ना के बारे में ये कहा
WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC और POCSO अधिनियम के कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है.
यौन शोषण मामला: हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा कि नाबालिगों पहलवानों की याचिका पर कौन सी अदालत करेगी सुनवाई
ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में गौरव हासिल करने वाले प्रमुख पहलवान, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर 23 अप्रैल से धरना दे रहे थे.
यौन उत्पीड़न मामला: पहलवानों के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने मांगा पुलिस से ATR
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका ने बम बम महाराज नौहटिया की ओर से दायर एक आवेदन पर सुनवाई के बाद निर्देश पारित किया कि पुलिस अगली तारीख 9 जून तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करे.
POSH Act करता है महिलाओं की Sexual Harassment से सुरक्षा
Sexual Harassment एक ऐसा अपराध है जिससे ना केवल एक लड़की मानसिक रूप से आहत होती है बल्कि उसके अंदर खौफ बैठ जाता है. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है. आय दिन कोई ना कोई लड़की इसकी शिकार होती रहती है.
POSH Act क्या है, और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर इसके कड़ाई से पालन पर दिया दिशा निर्देश?
हमारे देश में हर मिनट ना जाने कितनी लड़कियां यौन उत्पीड़न जैसे अपराध की शिकार होती रहती है. घर हो या कार्यालय महिलाएं कहीं पर भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं.
यौन उत्पीड़न समितियों के गठन पर Supreme Court का सख्त रुख
केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि वे समयबद्ध तरीके से पड़ताल करें कि सभी मंत्रालयों और विभागों में यौन उत्पीड़न समितियों का गठन किया गया है या नहीं.
यौन उत्पीड़न मामले में WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने SIT गठित की
अदालत ने पहले पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया, ‘‘मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एक एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी मामले की जांच करेगी.’’
Wrestlers Sexual Harassment : पहलवानों की याचिका पर कोर्ट ने तलब की बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच की स्टेटस रिपोर्ट
Delhi Police को नोटिस जारी करते हुए additional chief metropolitan magistrate (ACMM) Harjeet Singh Jaspal ने जांच की स्थिति तबल करते हुए मामले में अगली सुनवाई दो दिन बाद यानी शुक्रवार 12 मई को तय की है.
Sexual harassment of wrestlers: मामले में FIR दर्ज होने के आधार पर Supreme Court ने सुनवाई की बंद
CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई बंद करने के साथ ही दिल्ली पुलिस को शिकायतकर्ता महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए है.
यौन उत्पीड़न मामला: दिल्ली पुलिस ने SC से कहा बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पहलवानों को खतरे का आकलन करने और उनमें से एक पहलवान को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया.
महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत: Delhi Police ने SC को कहा
कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवान सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की सरकार से मांग करते हुए यहां जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
यौन उत्पीड़न मामलें में महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
CJI ने कहा कि, "यौन उत्पीड़न के संबंध में पेशेवर रेसलर्स के गंभीर आरोप हैं. शुक्रवार को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करें"
गोद लिए बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना है गंभीर अपराध
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012) वह कानून है जिसका उद्देश्य बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण से संरक्षित करना और पीड़ित बच्चों को उचित न्याय दिलाना है.
महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार के लिए Zero Tolerance अपनाए- CJI DY Chandrachud
CJI DY Chandrachud बुधवार देर शाम सुप्रीम कोर्ट की Gender Sensitisation and Internal Complaints Committee की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे.
महिला का पुरुष के साथ रहने के लिए सहमत होना, यौन संबंधो की सहमति का आधार नहीं है: Delhi HC
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि एक अभियोजिका किसी पुरुष के साथ रहने के लिए सहमति देती है, भले ही कितने समय के लिए, यह अनुमान लगाने का आधार कभी नहीं हो सकता है कि उसने पुरुष के साथ यौन संबंध के लिए भी सहमति दी है.
Happy Women's Day: POSH 2013 कैसे कर रहा ऑफिस में होने वाले यौन उत्पीड़न से महिलाओं की रक्षा
यौन उत्पीड़न एक जघन्य अपराध है. जिसकी शिकार महिलाएं होती रहती है. देश का कानून महिलाओं को ऐसे अपराध से बचाने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है. ताकि ऐसे अपराधों पर रोकथाम लगाया जा सके.
Bombay HC ने कहा बिना किसी यौन मंशा से प्यार जताने के लिए लड़की का हाथ पकड़ना यौन उत्पीड़न नहीं
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को जमानत दे दी. उसपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था.
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महिला का पुरुष के साथ रहने के लिए सहमत होना, यौन संबंधो की सहमति का आधार नहीं है: Delhi HC
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साबित हुआ यौन शोषण का मामला तो WFI अध्यक्ष को हो सकती है जेल, जानिए IPC की नजर में इस अपराध को
IPC की धारा 354A की उप धारा (2) में बताया गया है की अगर कोई पुरुष महिला के सहमति के बिना कोई शारीरिक क्रिया करता है, यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है या महिला की सहमति के बिना अश्लील चीज़ दिखाता है तो उसे ऐसा करने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है या आर्थिक जुर्माना लगायी जा सकती है या दोनों से दंडित की जा सकती है.
कैसे दर्ज करें बाल शोषण के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत
किसी बच्चे को उसके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. बच्चों के साथ होने वाले छेड़छाड़, रेप, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों की जानकारी होने पर शिकायत दर्ज कराना एक जागरूकग नागरिक का कर्तव्य है.
POCSO Act क्या है, इसे क्यों लागू किया गया
पॉक्सो (POCSO) एक्ट का उद्देश्य बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण से बचाना और पीड़ित बच्चों को उचित न्याय दिलाना है. इस कानून के तहत यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बच्चों की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान हैं. यह अधिनियम यौन शोषण के पीड़ितों के लिए एक मजबूत न्याय तंत्र प्रदान करता है और बाल अधिकारों और सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है.
