न्यायमूर्ति जमशेद बुर्जोर पारदीवाला ने 09-05-2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है. वे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करते नजर आते हैं. आइये जानते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता...
गुजरात हाईकोर्ट ने बिल्किस बानो केस के ग्यारह में से एक दोषी को 5 दिनों की पैरोल दिया है. जाने याचिका के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा....
गुजरात हाइकोर्ट ने नौका विहार के दौरान 12 बच्चों एवं 2 शिक्षकों के डूबने की घटना को स्वत: संज्ञान मे लिया. हाइकोर्ट ने घटना को बेहद दर्दनाक बताया. और संबंधित अधिकारियों से 29 जनवरी तक घटना की पूरी जानकारी मांगा
गुजरात हाइकोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों को मौत की सजा की कार्यवाही पूरी करने को लेकर नोटिस जारी किया. 38 में से एक दोषी अपने लिए वकील रखने में असमर्थ होने पर कोर्ट ने सरकार की ओर से कानूनी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिये.
पिछले साल खेड़ा जिले में चार पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर पांच मुस्लिम को सार्वजनिक रूप से पीटा था.
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, गुजरात, पटना, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अनुशंसा की है...
एनआईए अदालत ने एक व्यवसायी को इसलिए उम्र कैद की सजा सुनाई थी क्योंकि 2017 में उसने मुंबई-दिल्ली उड़ान में अपहरण की धमकी का संदेश छोड़ा था। इस फैसले को अब गुजरात उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है...
गुजरात में घटे मोरबी पुल हादसे को पिछले साल 21 नवंबर को ‘बड़ी त्रासदी’ करार देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय से इस मामले में जांच और पुनर्वास तथा पीड़ितों को ‘सम्मानजनक’ मुआवजा दिलाने समेत अन्य पहलुओं की समय-समय पर निगरानी करने को कहा था।
2002 में गुजरात में हुए दंगों से जुड़े झूठे साक्ष्य गढ़ने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने प्राथमिकी रद्द कराने का अनुरोध करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जानिए पूरा मामला...
20 जुलाई को अहमदाबाद के इस्कॉन पुल पर एक भयंकर सड़क दुर्घटना हुई जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और तेरह लोग घायल हुए; 20-वर्षीय तथ्या पटेल और उनके पिता प्रगणेश पटेल जागुआर गाड़ी चला रहे थे और वो एक भीड़ में जा घुसे और लोगों को कुचल दिया। इस मामले में पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर 1,700 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है..
2003 के सादिक जमाल मुठभेड़ मामले के आरोपी और पूर्व पुलिस अधिकारी की आरोपमुक्ति याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया गया है। बता दें कि इस मामले में आठ में से सात आरोपियों को बरी किया जा चुका है और आठवें की मौत हो चुकी है..
जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली, जो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनका सीजेआई की सिफारिश के बाद पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण हो गया है। जस्टिस पंचोली ने राजभवन में शपथ ली।
राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम एक ही होता है। इसी मामले में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अब उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल की है.
2019 में एक रैली के दौरान 'मोदी' सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने ऐसी टिप्पणी की थी कि उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज हो गया जिसमें निचली अदालत के फैसले को मानते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता की सजा को बरकरार रखा है...
राहुल गांधी ने एक इलेक्शन रैली में अपनी स्पीच के दौरान यह कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। इस बयान पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया जिसमें उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
सरकार की दलील है कि तीस्ता सीतलवाड़ के साथ साथ संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार को अहमद पटेल के द्वारा गुजरात के भाजपा कार्यकर्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों को दोषी ठहराने के लिए 30 लाख रूपये का भुगतान किया गया था. इतना ही सरकार के द्वारा तीस्ता शीतलवाड़ को गुजरात को बदनाम करने के लिए एक राजनेता का उपकरण करार दिया है.
बेस्ट बेकरी भीड़ हमला मामले में पहले चरण की सुनवाई के दौरान मुंबई की सत्र अदालत ने फरवरी 2006 में 17 लोगों में से नौ को दोषी करार दिया था .
याचिका में कहा गया है कि शहर और आसपास के गांवों का यातायात इन पुलों से होकर गुजरता है, तथा मानसून के दौरान पानी पुल के ऊपर से बहने लगता है, और व्यस्त समय के दौरान संरचनाओं में ट्रैफिक जाम भी देखा जाता है क्योंकि वे गोंडल में प्रवेश बिंदु के रूप में काम करते हैं.
एनआईए अदालत ने एक व्यवसायी को इसलिए उम्र कैद की सजा सुनाई थी क्योंकि 2017 में उसने मुंबई-दिल्ली उड़ान में अपहरण की धमकी का संदेश छोड़ा था। इस फैसले को अब गुजरात उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है...
गुजरात में घटे मोरबी पुल हादसे को पिछले साल 21 नवंबर को ‘बड़ी त्रासदी’ करार देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय से इस मामले में जांच और पुनर्वास तथा पीड़ितों को ‘सम्मानजनक’ मुआवजा दिलाने समेत अन्य पहलुओं की समय-समय पर निगरानी करने को कहा था।
2002 में गुजरात में हुए दंगों से जुड़े झूठे साक्ष्य गढ़ने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने प्राथमिकी रद्द कराने का अनुरोध करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जानिए पूरा मामला...
20 जुलाई को अहमदाबाद के इस्कॉन पुल पर एक भयंकर सड़क दुर्घटना हुई जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और तेरह लोग घायल हुए; 20-वर्षीय तथ्या पटेल और उनके पिता प्रगणेश पटेल जागुआर गाड़ी चला रहे थे और वो एक भीड़ में जा घुसे और लोगों को कुचल दिया। इस मामले में पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर 1,700 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है..
2003 के सादिक जमाल मुठभेड़ मामले के आरोपी और पूर्व पुलिस अधिकारी की आरोपमुक्ति याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया गया है। बता दें कि इस मामले में आठ में से सात आरोपियों को बरी किया जा चुका है और आठवें की मौत हो चुकी है..
जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली, जो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनका सीजेआई की सिफारिश के बाद पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण हो गया है। जस्टिस पंचोली ने राजभवन में शपथ ली।
राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम एक ही होता है। इसी मामले में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अब उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल की है.
राहुल गांधी ने एक इलेक्शन रैली में अपनी स्पीच के दौरान यह कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। इस बयान पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया जिसमें उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
सरकार की दलील है कि तीस्ता सीतलवाड़ के साथ साथ संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार को अहमद पटेल के द्वारा गुजरात के भाजपा कार्यकर्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों को दोषी ठहराने के लिए 30 लाख रूपये का भुगतान किया गया था. इतना ही सरकार के द्वारा तीस्ता शीतलवाड़ को गुजरात को बदनाम करने के लिए एक राजनेता का उपकरण करार दिया है.
बेस्ट बेकरी भीड़ हमला मामले में पहले चरण की सुनवाई के दौरान मुंबई की सत्र अदालत ने फरवरी 2006 में 17 लोगों में से नौ को दोषी करार दिया था .
याचिका में कहा गया है कि शहर और आसपास के गांवों का यातायात इन पुलों से होकर गुजरता है, तथा मानसून के दौरान पानी पुल के ऊपर से बहने लगता है, और व्यस्त समय के दौरान संरचनाओं में ट्रैफिक जाम भी देखा जाता है क्योंकि वे गोंडल में प्रवेश बिंदु के रूप में काम करते हैं.
तीर्थयात्रियों को सऊदी अरब में रहने के दौरान भोजन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2100 SAR की परिवर्तित मुद्रा दी जाती है.
मस्जिद 1926 से थी और इससे लगी दुकानों को ट्रस्ट द्वारा किराए पर दिया गया था और उस पैसे का इस्तेमाल मस्जिद एवं अन्य संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए किया जाता था.
Supreme Court से 15 मई को सेवानिवृत हो चुके Justice M R Shah ने सेवानिवृति से पूर्व 12 मई को दिए फैसले में इन न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को गलत बताते हुए रोक लगा दी थी.
IPS संजीव भट्ट ने इस याचिका के जरिए वर्ष 1990 के हिरासत में मौत मामले में गुजरात हाईकोर्ट में दायर उनकी अपील की सुनवाई में अतिरिक्त सबूत पेश करने का अनुरोध किया था. साथ ही सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एम आर शाह के शामिल होने पर पूर्वाग्रह की आशंका जताई थी.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नही मिली है. हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गयी 2 साल की सजा पर अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है.
"पूर्वोक्त प्रस्तुतियां पर विचार करते हुए, यह याचिकाकर्ताओं के लिए FMG CRMI (अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप) और अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए खुला है और यह इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा."
राहुल गांधी की अपील को सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब सेशन कोई के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनौती दी जायेगी.
