दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ICICI Bank, FAR और उसके अडेंडम को याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर प्रदान करेगी, इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार होगा.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि कर्जदार के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय तर्कपूर्ण आदेश के साथ होना चाहिए जिसमें Rule of adi alteram partem के नियम को इसमें पढ़ा जाना चाहिए और कर्जदार के खातों पर रोक लगाने से पहले सुनवाई की आवश्यकता है."
दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ICICI Bank, FAR और उसके अडेंडम को याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर प्रदान करेगी, इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार होगा.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि कर्जदार के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय तर्कपूर्ण आदेश के साथ होना चाहिए जिसमें Rule of adi alteram partem के नियम को इसमें पढ़ा जाना चाहिए और कर्जदार के खातों पर रोक लगाने से पहले सुनवाई की आवश्यकता है."
