पंजाब सरकार ने दावा किया कि उनके पास इंसानों ने किलेबंदी कर रखा है, जिससे वे उनके पास पहुंच भी नहीं पा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए मनाने के सिलसिले में पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निर्देश दिया कि बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रिया के भूमि अभिलेखों (पहानी या आरटीसी) में किए गए किसी भी अनधिकृत बदलाव को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस मामले में धान की पराली जलाने वाले किसानों से नाममात्र का मुआवजा वसूलने व एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से मामले में अब तक की कार्रवाई पर जवाब की मांग की है.
पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है. यह समिति किसानों से बातचीत कर उनके ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाने के लिए कहेगी. कोर्ट ने किसानों को अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को किसी वैकल्पिक स्थल पर ले जाने की अनुमति भी दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा और पंजाब राज्यों से तीन दिनों के भीतर सुझाव देने को कहा कि विशेषज्ञ पैनल को किन संदर्भ शर्तों पर विचार करना चाहिए.
पंजाब सरकार ने दावा किया कि उनके पास इंसानों ने किलेबंदी कर रखा है, जिससे वे उनके पास पहुंच भी नहीं पा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए मनाने के सिलसिले में पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निर्देश दिया कि बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रिया के भूमि अभिलेखों (पहानी या आरटीसी) में किए गए किसी भी अनधिकृत बदलाव को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस मामले में धान की पराली जलाने वाले किसानों से नाममात्र का मुआवजा वसूलने व एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से मामले में अब तक की कार्रवाई पर जवाब की मांग की है.
पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है. यह समिति किसानों से बातचीत कर उनके ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाने के लिए कहेगी. कोर्ट ने किसानों को अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को किसी वैकल्पिक स्थल पर ले जाने की अनुमति भी दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा और पंजाब राज्यों से तीन दिनों के भीतर सुझाव देने को कहा कि विशेषज्ञ पैनल को किन संदर्भ शर्तों पर विचार करना चाहिए.
