सुप्रीम कोर्ट ने सादे कपड़ों में तैनात पुलिस अधिकारियों द्वारा सर्विस गन से नागरिक को मारने की घटना को पुलिस के कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना है. साथ ही ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति (सीआरपीसी की धारा 197) की आवश्यकता नहीं है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे सेशन कोर्ट के एक न्यायाधीश के द्वारा मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर रोक लगाने के आदेश पर सवाल उठाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को अंतरिम राहत दी है. साथ ही प्रदीप शर्मा की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को जबाव देने को कहा है. आइये जानते पूरा वाक्या..
मंगलवार (19 मार्च 2024) के दिन 18 साल पुराने लखन भैया उर्फ रामनारायण गुप्ता की एनकाउंटर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फेक बताते हुए प्रदीप शर्मा सहित 13 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जानिए मामले में लखन भैया के भाई रामप्रसाद गुप्ता की भूमिका, मुख्य गवाह अनिल भेड़ा के साथ क्या हुआ, जानिए…
Supreme Court में दायर की गई इस याचिका में इस हत्याकांड की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुए सभी 183 एनकाउंटरों की जांच की मांग भी की गई है.
यह मामला जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. जिसे 15 मार्च को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने सादे कपड़ों में तैनात पुलिस अधिकारियों द्वारा सर्विस गन से नागरिक को मारने की घटना को पुलिस के कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना है. साथ ही ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति (सीआरपीसी की धारा 197) की आवश्यकता नहीं है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे सेशन कोर्ट के एक न्यायाधीश के द्वारा मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर रोक लगाने के आदेश पर सवाल उठाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को अंतरिम राहत दी है. साथ ही प्रदीप शर्मा की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को जबाव देने को कहा है. आइये जानते पूरा वाक्या..
Supreme Court में दायर की गई इस याचिका में इस हत्याकांड की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुए सभी 183 एनकाउंटरों की जांच की मांग भी की गई है.
यह मामला जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. जिसे 15 मार्च को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया.
