आज बांद्रा की जिला अदालत ने इन आरोपियों को राहत पर्सनल बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है. पहले अदालत ने इन आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इसके बाद आरोपियों ने अदालत से जमानत की मांग की.
उद्धव ठाकरे ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी और उसकी तत्काल सुनवाई की मांग भी की थी; सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि याचिका चुनाव आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें आयोग ने 'शिव सेना' नाम और 'धनुष और तीर' के चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे गुट को आवंटित करने को कहा था...
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में अध्यक्ष द्वारा की गई देरी के खिलाफ ठाकरे गुट ने 4 जुलाई को शीर्ष अदालत का रुख किया था।
Bombay HC ने रामहरि दगड़ू शिंदे, जगन्नाथ मोतीराम अभ्यंकर और किशोर मेधे की ओर से दायर वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें एकनाथ शिंदे सरकार के संबंधित आदेश को रद्द करने की मांग की गयी थी.
Supreme Court की 5 सदस्य संविधान पीठ ने गुरूवार को Maharashtra Political Crisis पर अपना फैसला सुनाते हुए फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणीयां की हैं.
इस मामले पर संविधान पीठ ने 16 मार्च, 2023 को संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, अंतिम सुनवाई 21 फरवरी को शुरू हुई थी और नौ दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था.
संविधान पीठ ने 9 दिन तक मैराथन सुनवाई के बाद 16 मार्च को रखा था फैसला सुरक्षित
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्य संविधान पीठ ने 9 दिन तक चली मैराथन सुनवाई के बाद आज इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए उन्हें 'शिवसेना' नाम और अपनी पार्टी के लिए धनुष और तीर के प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति दी है.
शुक्रवार को केन्द्रीय चुनाव आयोग ने अपने फैसले में शिवसेना पार्टी और चुनाव चिह्न शिंदे गुट को इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी. इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई हैं.
आज बांद्रा की जिला अदालत ने इन आरोपियों को राहत पर्सनल बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है. पहले अदालत ने इन आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इसके बाद आरोपियों ने अदालत से जमानत की मांग की.
उद्धव ठाकरे ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी और उसकी तत्काल सुनवाई की मांग भी की थी; सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि याचिका चुनाव आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें आयोग ने 'शिव सेना' नाम और 'धनुष और तीर' के चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे गुट को आवंटित करने को कहा था...
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में अध्यक्ष द्वारा की गई देरी के खिलाफ ठाकरे गुट ने 4 जुलाई को शीर्ष अदालत का रुख किया था।
Bombay HC ने रामहरि दगड़ू शिंदे, जगन्नाथ मोतीराम अभ्यंकर और किशोर मेधे की ओर से दायर वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें एकनाथ शिंदे सरकार के संबंधित आदेश को रद्द करने की मांग की गयी थी.
Supreme Court की 5 सदस्य संविधान पीठ ने गुरूवार को Maharashtra Political Crisis पर अपना फैसला सुनाते हुए फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणीयां की हैं.
संविधान पीठ ने 9 दिन तक मैराथन सुनवाई के बाद 16 मार्च को रखा था फैसला सुरक्षित
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्य संविधान पीठ ने 9 दिन तक चली मैराथन सुनवाई के बाद आज इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए उन्हें 'शिवसेना' नाम और अपनी पार्टी के लिए धनुष और तीर के प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति दी है.
शुक्रवार को केन्द्रीय चुनाव आयोग ने अपने फैसले में शिवसेना पार्टी और चुनाव चिह्न शिंदे गुट को इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी. इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई हैं.
