सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी कानून के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दिया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने आरोपी एडिटर को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अपमान में किसी तरह जाति का जिक्र नहीं है, साथ ही मामले में जाति के आधार पर अपमानित करने का उद्देश्य भी नहीं दिखाई पड़ता है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर खबर लिखने वाले संपादक पर 2 हजार रूपये फाइन और उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन में एक लाख रूपये जमा करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने 2011 में इस मामले को स्वत: संज्ञान में लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी कानून के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दिया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने आरोपी एडिटर को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अपमान में किसी तरह जाति का जिक्र नहीं है, साथ ही मामले में जाति के आधार पर अपमानित करने का उद्देश्य भी नहीं दिखाई पड़ता है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर खबर लिखने वाले संपादक पर 2 हजार रूपये फाइन और उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन में एक लाख रूपये जमा करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने 2011 में इस मामले को स्वत: संज्ञान में लिया था.
