FIR रद्द करने के फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखे सबूतों से दिखाई पड़ता है कि उन्होंने समाज में दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की गई है.
छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट से विश्वविद्यालय को निर्देश देने की मांग की है कि वह शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए एलएलबी कार्यक्रम में सभी खाली सीटों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके भरें.
देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ अपने फैसले और संवैधानिक परिकल्पना की सूझ-बूझ से अधिकांशत: लोगों की चर्चाओं में रहते हैं. ऐसे में सीजेआई की पढ़ाई की तरफ ध्यान जाना लाजिमी है तो आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ देश के ही टॉप कॉलेज नहीं, विदेश के टॉप कॉलेजों में पढ़ाई की है.
दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने हाल ही में यह सूचित किया है कि इसी शैक्षणिक वर्ष यानी 2023-2024 से पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में क्या डिटेल्स सामने आई हैं, आइए जानते हैं...
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार उच्च न्यायालय ने कहा था कि कॉलेज गैर-अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्रों के लिए साक्षात्कार नहीं ले सकता और प्रवेश केवल सीयूईटी अंक के आधार पर होना चाहिए।
चुग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति कौरव को अवगत कराया था कि यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो विश्वविद्यालय बाद में अपनी पसंद का पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा.
FIR रद्द करने के फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखे सबूतों से दिखाई पड़ता है कि उन्होंने समाज में दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की गई है.
छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट से विश्वविद्यालय को निर्देश देने की मांग की है कि वह शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए एलएलबी कार्यक्रम में सभी खाली सीटों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके भरें.
दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने हाल ही में यह सूचित किया है कि इसी शैक्षणिक वर्ष यानी 2023-2024 से पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में क्या डिटेल्स सामने आई हैं, आइए जानते हैं...
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार उच्च न्यायालय ने कहा था कि कॉलेज गैर-अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्रों के लिए साक्षात्कार नहीं ले सकता और प्रवेश केवल सीयूईटी अंक के आधार पर होना चाहिए।
चुग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति कौरव को अवगत कराया था कि यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो विश्वविद्यालय बाद में अपनी पसंद का पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा.
