दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज की मांग और स्त्रीधन ना लौटाने के मामले में पति के खिलाफ अस्पष्ट आरोपों को रद्द कर दिया, जिसमें दहेज की मांग का कोई ठोस सबूत नहीं था.
सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोपित 69 वर्षीय महिला को सुसंगत साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के दहेज भुगतान के दावे निराधार हैं, तथा वे अविश्वसनीय मौखिक साक्ष्यों पर अत्यधिक निर्भर थे.
भारत में दहेज प्रथा और दहेज हत्या के खिलाफ क्या कानून हैं और इनके तहत आरोपियों के लिए क्या सजा तय की गई है? जानिए
दहेज न मिलने पर, एक विवाहित महिला की उसके पति और ससुर ने हत्या कर दी जिसपर अब अदालत ने फैसला सुनाया है। भारत में दहेज प्रथा के खिलाफ क्या कानून हैं और सजा क्या निर्धारित की गई है, जानिए
दहेज हत्या का अपराध एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती.IPC की धारा 304 (बी) के लिए दोषी व्यक्ति को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन उम्रकैद की सजा तक सुनाई जा सकती हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज की मांग और स्त्रीधन ना लौटाने के मामले में पति के खिलाफ अस्पष्ट आरोपों को रद्द कर दिया, जिसमें दहेज की मांग का कोई ठोस सबूत नहीं था.
सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोपित 69 वर्षीय महिला को सुसंगत साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के दहेज भुगतान के दावे निराधार हैं, तथा वे अविश्वसनीय मौखिक साक्ष्यों पर अत्यधिक निर्भर थे.
दहेज न मिलने पर, एक विवाहित महिला की उसके पति और ससुर ने हत्या कर दी जिसपर अब अदालत ने फैसला सुनाया है। भारत में दहेज प्रथा के खिलाफ क्या कानून हैं और सजा क्या निर्धारित की गई है, जानिए
दहेज हत्या का अपराध एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती.IPC की धारा 304 (बी) के लिए दोषी व्यक्ति को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन उम्रकैद की सजा तक सुनाई जा सकती हैं.
