दिल्ली हाईकोर्ट ने ईदगाह कमेटी के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका में सिंगल जज बेंच के फैसले के खिलाफ उपयोग किए गए भाषा से आपत्ति जताई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई देश की हीरो हैं. वे सभी धर्मों की आदर्श है.
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सिविल मुकदमों को बरकरार रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष ये भी पूछा कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल जज के फैसले को डिवीजन बेंच के पास चुनौती क्यों नहीं दी है?
सेंट स्टीफंस कॉलेज ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के सीट आवंटन के आधार पर सात छात्रों को एडमिशन देने को कहा गया. सिंगल बेंच ने फैसले में कहा था कि सेंट स्टीफन ने पिछले साल 5% कोटे का समर्थन किया था और अब जब विश्वविद्यालय ने छात्रों को सीट आवंटित कर दी है, ऐसे में अब इसका विरोध करना सही है.
जेनेटिकली मोडिफाइड सरसों की व्यवासायिक बिक्री की अनुमति देने को लेकर किसी निश्चित फैसले पर पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि जेनेटिकली मोडिफाइड सरसों के मामले को सीजेआई के समक्ष सूचीबद्ध करें.
दिल्ली हाईकोर्ट ने ईदगाह कमेटी के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका में सिंगल जज बेंच के फैसले के खिलाफ उपयोग किए गए भाषा से आपत्ति जताई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई देश की हीरो हैं. वे सभी धर्मों की आदर्श है.
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सिविल मुकदमों को बरकरार रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष ये भी पूछा कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल जज के फैसले को डिवीजन बेंच के पास चुनौती क्यों नहीं दी है?
सेंट स्टीफंस कॉलेज ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के सीट आवंटन के आधार पर सात छात्रों को एडमिशन देने को कहा गया. सिंगल बेंच ने फैसले में कहा था कि सेंट स्टीफन ने पिछले साल 5% कोटे का समर्थन किया था और अब जब विश्वविद्यालय ने छात्रों को सीट आवंटित कर दी है, ऐसे में अब इसका विरोध करना सही है.
जेनेटिकली मोडिफाइड सरसों की व्यवासायिक बिक्री की अनुमति देने को लेकर किसी निश्चित फैसले पर पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि जेनेटिकली मोडिफाइड सरसों के मामले को सीजेआई के समक्ष सूचीबद्ध करें.
