किसी भी अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन राज्य के निबंधन विभाग (Registration Department) द्वारा किया जाता है. विभाग द्वारा रजिस्ट्री ख़ारिज करने हेतु 90 दिन तक का समय निर्धारित किया गया है, ताकि यदि ऐसी कोई संपत्ति जो हाल ही में रजिस्ट्री हुई है उस पर यदि किसी भी कारणवश कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसे निर्धारित समय में रद्द करवाया जा सकता है.
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी (DM)फटकार लगाई है. DM को ये डांट शिक्षा विभाग से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पड़ी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से DM को डांट शिक्षा विभाग से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पड़ी है.
सुप्रीम कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया.
Supreme Court ने बिहार सरकार को 2 सप्ताह में याचिका का जवाब पेश करने के साथ ही आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े रिकॉर्ड को पेश करने को कहा है.
दिवंगत डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि बिहार सरकार के इस फ़ैसले से समाज में ग़लत सन्देश जाएगा और अपराधियों को प्रोत्साहन मिलेगा.याचिका में बिहार सरकार के आदेश और संशोधन को रद्द करते हुए आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गयी है.
किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी जान पर कोई खतरा महसूस हो रहा है तो प्रशासन से अपनी आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूक ले सकता है. जिस कानून के तहत बंदूक का लाइसेंस दिया जाता है उसमें कई बदलाव किए गए हैं.
किसी भी अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन राज्य के निबंधन विभाग (Registration Department) द्वारा किया जाता है. विभाग द्वारा रजिस्ट्री ख़ारिज करने हेतु 90 दिन तक का समय निर्धारित किया गया है, ताकि यदि ऐसी कोई संपत्ति जो हाल ही में रजिस्ट्री हुई है उस पर यदि किसी भी कारणवश कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसे निर्धारित समय में रद्द करवाया जा सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से DM को डांट शिक्षा विभाग से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पड़ी है.
सुप्रीम कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया.
Supreme Court ने बिहार सरकार को 2 सप्ताह में याचिका का जवाब पेश करने के साथ ही आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े रिकॉर्ड को पेश करने को कहा है.
दिवंगत डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि बिहार सरकार के इस फ़ैसले से समाज में ग़लत सन्देश जाएगा और अपराधियों को प्रोत्साहन मिलेगा.याचिका में बिहार सरकार के आदेश और संशोधन को रद्द करते हुए आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गयी है.
किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी जान पर कोई खतरा महसूस हो रहा है तो प्रशासन से अपनी आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूक ले सकता है. जिस कानून के तहत बंदूक का लाइसेंस दिया जाता है उसमें कई बदलाव किए गए हैं.
