लोक अदालत में लंबित मामलों का त्वरित समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाता है। यहां हार-जीत नहीं होती, और दोनों पक्षों के बीच सहमति से विवाद सुलझाए जाते हैं। इसमें कार्यरत या सेवानिवृत्त जज, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने रविवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियम और विदेशी मध्यस्थ अदालतों के फैसलों को लागू करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता हमेशा संदेह से परे रही है.
'माध्यस्थम' और 'मध्यस्थता', दोनों ही 'वैकल्पिक विवाद समाधान' यानी एडीआर के तहत आते हैं लेकिन दोनों में काफी अंतर हैं। न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं...
न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं.
Indian Dispute Resolution Centre (IDRC) की वर्षगाठ पर आयोजित दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव में भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गयी.
IDRC की तीसरी वर्ष पर इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीगल रिसर्च गोवा के सहयोग से आयोजित होने वाले इस दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज Justice M R Shah करेंगे और वे ही के कॉन्क्लेव के मुख्य वक्ता के रूप में भी शामिल होंगे.
कई कारणों से भारतीय न्यायपालिका पेंडिंग मामलों को निपटाने में असक्षम है. इसलिए न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने के लिए मध्यस्थता और बीच बचाव दो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र शुरू किया गए थे. ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हैं.
अदालतों में कई मामले बस धूल फांकते रहते हैं उन्हीं मामलों का निपटारा करने के लिए एक समाधान निकाला गया है बीच बचाव और मध्यस्थता का
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने रविवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियम और विदेशी मध्यस्थ अदालतों के फैसलों को लागू करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता हमेशा संदेह से परे रही है.
न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं.
Indian Dispute Resolution Centre (IDRC) की वर्षगाठ पर आयोजित दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव में भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गयी.
IDRC की तीसरी वर्ष पर इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीगल रिसर्च गोवा के सहयोग से आयोजित होने वाले इस दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज Justice M R Shah करेंगे और वे ही के कॉन्क्लेव के मुख्य वक्ता के रूप में भी शामिल होंगे.
कई कारणों से भारतीय न्यायपालिका पेंडिंग मामलों को निपटाने में असक्षम है. इसलिए न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने के लिए मध्यस्थता और बीच बचाव दो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र शुरू किया गए थे. ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हैं.
अदालतों में कई मामले बस धूल फांकते रहते हैं उन्हीं मामलों का निपटारा करने के लिए एक समाधान निकाला गया है बीच बचाव और मध्यस्थता का
