FIR पर गौर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल पर ही याचिकाकर्ता समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर सभी आरोपियों की जाति को प्राथमिकी में दर्ज किया है.
जातीय हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मामलों की जांच के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का प्रस्ताव रखा।
मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज दूसरा दिन है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के डीजीपी को शुक्रवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है; एसजी ने जब पेशी की तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया तो अदालत ने इनकार कर दिया.
देश में पुलिस-सुधार के प्रयासों की भी एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें विधि आयोग, मलिमथ समिति, सोली सोराबजी समिति तथा सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों में पुलिस व्यवस्था में सुधर हेतु कई सिफारिशें शामिल हैं।
महाराष्ट्र अजय मानवाधिकार आयोग ने प्रताड़ना और अवैध हिरासत के मामले में नागपुर के चार पुलिस अधिकारियों को ढाई लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है और साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक खास निर्देश भी दिया है
Meghalaya High Court ने Chief Secretary और DGP को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही में विफलता पर दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए.
अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में तीनों शूटरों को सुबह 10 बजे SIT की टीम प्रतापगढ़ से प्रयागराज लेकर पहुंची थी . तीनों शूटरों को प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया.
FIR पर गौर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल पर ही याचिकाकर्ता समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर सभी आरोपियों की जाति को प्राथमिकी में दर्ज किया है.
जातीय हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मामलों की जांच के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का प्रस्ताव रखा।
मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज दूसरा दिन है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के डीजीपी को शुक्रवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है; एसजी ने जब पेशी की तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया तो अदालत ने इनकार कर दिया.
देश में पुलिस-सुधार के प्रयासों की भी एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें विधि आयोग, मलिमथ समिति, सोली सोराबजी समिति तथा सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों में पुलिस व्यवस्था में सुधर हेतु कई सिफारिशें शामिल हैं।
महाराष्ट्र अजय मानवाधिकार आयोग ने प्रताड़ना और अवैध हिरासत के मामले में नागपुर के चार पुलिस अधिकारियों को ढाई लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है और साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक खास निर्देश भी दिया है
Meghalaya High Court ने Chief Secretary और DGP को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही में विफलता पर दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए.
अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में तीनों शूटरों को सुबह 10 बजे SIT की टीम प्रतापगढ़ से प्रयागराज लेकर पहुंची थी . तीनों शूटरों को प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया.
