दिल्ली वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे के माध्यम से बताया है कि वसंत कुंज के रिज क्षेत्र में एक आवासीय परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई के लिए उप वन संरक्षक के नाम का इस्तेमाल कर फर्जी अनुमति जारी की गई थी.
दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ो की कटाई मामले से खुद को अलग करते हुए CJI Sanjiv Khanna ने कहा कि वह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का अध्यक्ष रहते हुए मैं पटना गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ वहां की जेलों का दौरा किया था
एलजी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में जहां यह कहा है कि उन्हें पेड़ काटे जाने के बारे में पता 10 जून को लगा. वही डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष सुभासीष पांडा की ओर से दाखिल पत्र के मुताबिक उन्होंने 12 अप्रैल को ही LG को इस बारे में सूचना दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों स्पष्टीकरण देने को कहा है.
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता के बारे में जानकारी नहीं थी
दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अध्यक्ष एवं उपराज्यपाल वी के सक्सेना को 22 अक्टूबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने DDA को साफ तौर पर कहा है कि वे पेड़ो की कटाई में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) की भूमिका बताएं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने DDA, पेड़ो की कटाई करनेवाले ठेकेदार और दिल्ली सरकार को नोटिस कर अपना-अपना जवाब रखने को कहा है.
दिल्ली वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे के माध्यम से बताया है कि वसंत कुंज के रिज क्षेत्र में एक आवासीय परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई के लिए उप वन संरक्षक के नाम का इस्तेमाल कर फर्जी अनुमति जारी की गई थी.
दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ो की कटाई मामले से खुद को अलग करते हुए CJI Sanjiv Khanna ने कहा कि वह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का अध्यक्ष रहते हुए मैं पटना गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ वहां की जेलों का दौरा किया था
एलजी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में जहां यह कहा है कि उन्हें पेड़ काटे जाने के बारे में पता 10 जून को लगा. वही डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष सुभासीष पांडा की ओर से दाखिल पत्र के मुताबिक उन्होंने 12 अप्रैल को ही LG को इस बारे में सूचना दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों स्पष्टीकरण देने को कहा है.
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता के बारे में जानकारी नहीं थी
दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अध्यक्ष एवं उपराज्यपाल वी के सक्सेना को 22 अक्टूबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने DDA को साफ तौर पर कहा है कि वे पेड़ो की कटाई में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) की भूमिका बताएं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने DDA, पेड़ो की कटाई करनेवाले ठेकेदार और दिल्ली सरकार को नोटिस कर अपना-अपना जवाब रखने को कहा है.
