अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की, और पार्टियों को मामले में एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा.
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने उन्हें अपने रुख के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने की अनुमति देते हुए कहा कि अदालत “अभिव्यक्ति की आजादी” की पक्षधर है, लेकिन दिए गए बयान निंदनीय नहीं होने चाहिए.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने वर्मा द्वारा उनकी बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया.
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षदों कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय की याचिका पर आया है.
पेश किए गए दस्तावेजों में किसी भी महत्वपूर्ण या गंभीर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को उजागर नहीं किया गया था, जिससे अदालत इस नतीजे पर पहुँची कि मगुंता की अनुपस्थिति में परिवार के अन्य सदस्य संभावित रूप से उनकी पत्नी की देखभाल कर सकते हैं.
यह निर्देश जारी करते हुए अदालत ने कहा कि मध्यस्थों के लिए सुसंगतता, निरंतरता और स्पष्टता के साथ समझौतों का मसौदा तैयार करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन विवाद को अविलंब समाप्त करके और विवाद में शामिल पक्षों को भविष्य में मुकदमों से बचाकर "जरूरतमंदों के जीवन को ठीक करने" में काफी मदद करेगा.
अदालत ने कहा, "इसलिए, स्थायी आदेश 1/88 से संकेत लेते हुए यह वांछनीय है कि 52ए के तहत आवेदन 72 घंटे के भीतर या तय समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए."
हाईकोर्ट की एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ पूर्व छात्र ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी. पूर्व छात्र ने अपील में तर्क किया कि नजमा अख्तर की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध थी क्योंकि कुलपति की नियुक्ति के लिए गठित सर्च कमेटी अवैधताओं से ग्रस्त थी.
Delhi High Court ने वानखेड़े को अंतरिम राहत देते हुए 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगाई है. Delhi High Court ने इसके साथ ही वानखेड़े को Bombay High Court में याचिका दायर करने की भी छूट दी है.
उमर खालिद ने Delhi High Court के अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाफ Supreme Court का रूख किया है, दिल्ली हाईकोर्ट खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया था.
Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice PS Narasimha और Justice JB Pardiwala की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि "रूह अफज़ा पूरे भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित प्रतिष्ठान है, लेकिन आप इसके समान नाम से पहले आप कुछ दवाएं बेचते हैं और 2020 में आप शरबत बेचना शुरू कर देते हैं.
मीडिया घरानों , गूगल, ट्विटर को धर्मांतरण के लिए बाध्य करने के दावे संबंधी लिंक को दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लॉक करने का आदेश दिया है.
Delhi High Court ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि वह जेल मैन्युल के अनुसार सिसोदिया को वैकल्पिक दिनों में दोपहर बाद तीन से चार बजे के बीच Video Conferencing के जरिए बिमार पत्नी से बात कराई जाए.
सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
Delhi High Court गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के पिता की ओर से मामले की जांच CBI से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. High Court ने मामले की अगली सुनवाई पर इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट के साथ तिहाड़ जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है.
Delhi High Court गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के पिता की ओर से मामले की जांच CBI से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. High Court ने मामले की अगली सुनवाई पर इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट के साथ तिहाड़ जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है.
Delhi High Court ने ऐसे वीडियो को यूट्यूब से हटाने का आदेश दिया है जिनमें किसी मसाले के ब्रांड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल को यूट्यूब से ऐसे वीडियो हटाने का आदेश दिया है जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय मसालों में गाय का गोबर और गाय का मूत्र मिलाया जाता है.
Delhi High Court की पीठ दिल्ली और केंद्र सरकार द्वारा की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकलपीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया गया था.
16 मार्च को जस्टिस जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने अग्रिहोत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए उन्हे 10 व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे.
Delhi High Court ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों पर पवित्र स्नान के लिए खुले स्थान पर नहाने वाली महिलाओं की तस्वीरें या वीडियो लेना और प्रसारित करना भी उनकी निजता पर हमला करने जैसा होगा. इसके लिए IPC की धारा 354 सी में स्पष्ट प्रावधान किया गया है.
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, इस मामले में सिसोदिया की ओर से दायर जमानत आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था. जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप लगा है. जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था. जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप लगा है. जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
अदालतों में दायर होने वाली व्यक्तिगत और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित जनहित याचिकाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आगाह किया है.
दिल्ली निवासी सतीशकुमार के 12 वर्षिय बेटे हेमंत का 11 सितंबर, 2014 को अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. इस मामले में 7 साल बाद भी हत्या का खुलासा नही हुआ. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने से इंकार किया था.
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी नियुक्तियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन में 'ट्रांसजेंडर' वर्ग का आप्शन ही शामिल नही था. जिसके चलते दिल्ली निवासी ट्रांसजेंडर व्यक्ति जेन कौशिक योग्यता के बावजूद आवेदन नही कर सकें, जिसे लेकर याचिका दायर की गई थी.
जनहित याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के छात्रों को 10% आरक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए जाए.
Delhi High Court के Justice Prateek Jalan ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बिना किसी राजनीतिक लड़ाई में चुप रहने का आदेश पारित नहीं करना चाहते हैं.
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, प्रतिवादी भीड़ की पहली कतार में शामिल होकर दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और बेरिकेड्स को हिंसक रूप से धकेल रहे थे.
याचिका में कहा गया है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति नियम, 2014 के तहत, एक कंपनी को अपने लाभ का कम से कम 2% CSR पर खर्च करना चाहिए और तेल कंपनियां देश में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनियों में से हैं
Justice Pratibha M Singh गुरूवार को Delhi High Court में आम दिनों की तरह मामलो की सुनवाई कर रही थी, लेकिन दोपहर 12.30 बजे अचानक वे अपनी चैयर से खड़ी हो गई और मामलो को सुनने लगी.
Delhi Highcourt ने इसके साथ ही सिब्बल की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, मामले की सुनवाई 14 सितंबर को होगी.
Justice I M Quddusi मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले में चर्चा में आए थे.सीबीआई ने जस्टिस कुद्देशी सहित कई अन्य के खिलाफ इस मामले में दिल्ली की CBI Rouse Avenue Court में चार्जशीट दायर की थी.
Justice MANMEET PRITAM SINGH ARORA ने मामले में अवमानना के आरोपी अधिवक्ता द्वारा बिना शर्त माफी को अस्वीकार करते हुए कहा कि अदालत प्रतिवादी द्वारा की गई बिना शर्त माफी से संतुष्ट नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है.
Chief Justice सतीश चन्द्र शर्मा और Justice सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि हम चेन्नई में किसी व्यक्ति को श्रीनगर में अपने गृह नगर वापस आने और वहां मतदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.
