मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्षेत्र में अधिक पेड़ काटने का कोई लंबित प्रस्ताव नहीं है. इसके बाद अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बताए कि क्या आरे वन में और वृक्षों की कटाई की कोई जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि पेड़ों को काटा नहीं जाएगा, बल्कि उनका प्रत्यारोपण किया जाएगा. हालांकि अदालत ने पेड़ो की कटाई के मामले में CEC की अनुमति लेना अनिवार्य बताया है.
दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अध्यक्ष एवं उपराज्यपाल वी के सक्सेना को 22 अक्टूबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्षेत्र में अधिक पेड़ काटने का कोई लंबित प्रस्ताव नहीं है. इसके बाद अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बताए कि क्या आरे वन में और वृक्षों की कटाई की कोई जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि पेड़ों को काटा नहीं जाएगा, बल्कि उनका प्रत्यारोपण किया जाएगा. हालांकि अदालत ने पेड़ो की कटाई के मामले में CEC की अनुमति लेना अनिवार्य बताया है.
दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अध्यक्ष एवं उपराज्यपाल वी के सक्सेना को 22 अक्टूबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
