महागनगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी व्यक्ति के इक़बालिया बयान को CRPC section 164 के तहत दर्ज किया जाता है. आज हम आपको बताएंगें CRPC section 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों को कैसे दर्ज किया जाता है, इसका क्या महत्व है और ये जरूरी क्यों है....
भारतीय दंड संहिता के तहत जब किसी व्यक्ति को जो बलात्कार के अपराध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसका मेडिकल परीक्षण करवाया जाता है। इसके साथ साथ पीड़िता का भी मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। बलात्कार के अपराध में मेडिकल परीक्षण का आखिर क्या महत्त्व होता है आइये जानते है
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को नाबालिग पहलवान के सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।
दर्ज आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि 16 वर्ष की उम्र में नाबालिग होने के बाद भी पीड़िता ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बयान दिया है.
महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी व्यक्ति के इक़बालिया बयान को CrPC के section 164 के तहत दर्ज किया जाता है. आपको बता दें कि section 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों का क्या महत्व है और ये जरूरी क्यों है?
सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई या वारंट-मामले की सुनवाई की स्थिति में, धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप दायर किया जा सकता है. यह धारा पुलिस को जांच के समय गवाहों से पूछताछ करने का अधिकार देती है.
महागनगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी व्यक्ति के इक़बालिया बयान को CRPC section 164 के तहत दर्ज किया जाता है. आज हम आपको बताएंगें CRPC section 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों को कैसे दर्ज किया जाता है, इसका क्या महत्व है और ये जरूरी क्यों है....
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को नाबालिग पहलवान के सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।
दर्ज आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि 16 वर्ष की उम्र में नाबालिग होने के बाद भी पीड़िता ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बयान दिया है.
सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई या वारंट-मामले की सुनवाई की स्थिति में, धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप दायर किया जा सकता है. यह धारा पुलिस को जांच के समय गवाहों से पूछताछ करने का अधिकार देती है.
