कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत में बताया कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी है लेकिन ये काफी रेयर है. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर के उद्घाटन समारोह के दौरान एक रोचक किस्सा सुनाया जब उन्हें कोविड हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया था.
केंद्र ने 2020 में कोविड-19 के प्रसार के दौरान आवाजाही को हतोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें बंद कर दी थीं. हाल में संसद की एक स्थायी समिति ने महामारी की शुरुआत से पहले वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों को फिर से शुरू करने की सिफारिश की थी.
दिल्ली में कोविड 19 के मामले लगतार बढ रहे है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरूवार को ही दिल्ली में कोविड-19 के1,603 मामले दर्ज किये गये और संक्रमण दर 26.75 प्रतिशत रही है. वहीं तीन लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो गई.
CJI ने कहा की हमने बढ़ते कोरोना मामलों पर समाचार पत्रों की Report देखी है, ऐसे में वकील हाइब्रिड मोड का उपयोग कर सकते हैंत्र
हमारे देश में साक्षरता और जानकारी के अभाव के कारण कई लोग अभी भी टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं और पोलियो जैसे बीमारियों का शिकार होते हैं. लोगों को टीकाकरण का मतलब समझाने और उसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है.
जो कोई व्यक्ति किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्य या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करता है, यह जानते हुए या ऐसा विश्वास रखते हुए कि इस कार्य के कारण, जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी माना जाएगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के फैसले के अनुसार उत्तरप्रदेश में भी फीस निर्धारण का आदेश दिया है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड काल के लिए स्कूलों को निर्धारित फीस का 85 प्रतिशत राशि का हकदार माना था.
अदालत ने कहा कि विज्ञापन से यह साफ पता चलता है कि विज्ञापन अपने प्रतियोगियों को नीचा दिखाता है और जिसे बिना किसी वैज्ञानिक शोध के किया गया.
आरटीआई के तहत Covaxin को विकसित करने में किए गए निवेश और खर्च को लेकर सरकार सहित सभी विभागों ने जानकारी देने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भी व्यापार के रहस्य, बौद्धिक संपदा और भारत की संप्रभुता और अखंडता का हवाला देते अपील को खारिज कर दिया.
कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत में बताया कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी है लेकिन ये काफी रेयर है. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर के उद्घाटन समारोह के दौरान एक रोचक किस्सा सुनाया जब उन्हें कोविड हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया था.
केंद्र ने 2020 में कोविड-19 के प्रसार के दौरान आवाजाही को हतोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें बंद कर दी थीं. हाल में संसद की एक स्थायी समिति ने महामारी की शुरुआत से पहले वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों को फिर से शुरू करने की सिफारिश की थी.
दिल्ली में कोविड 19 के मामले लगतार बढ रहे है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरूवार को ही दिल्ली में कोविड-19 के1,603 मामले दर्ज किये गये और संक्रमण दर 26.75 प्रतिशत रही है. वहीं तीन लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो गई.
CJI ने कहा की हमने बढ़ते कोरोना मामलों पर समाचार पत्रों की Report देखी है, ऐसे में वकील हाइब्रिड मोड का उपयोग कर सकते हैंत्र
हमारे देश में साक्षरता और जानकारी के अभाव के कारण कई लोग अभी भी टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं और पोलियो जैसे बीमारियों का शिकार होते हैं. लोगों को टीकाकरण का मतलब समझाने और उसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है.
जो कोई व्यक्ति किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्य या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करता है, यह जानते हुए या ऐसा विश्वास रखते हुए कि इस कार्य के कारण, जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी माना जाएगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के फैसले के अनुसार उत्तरप्रदेश में भी फीस निर्धारण का आदेश दिया है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड काल के लिए स्कूलों को निर्धारित फीस का 85 प्रतिशत राशि का हकदार माना था.
अदालत ने कहा कि विज्ञापन से यह साफ पता चलता है कि विज्ञापन अपने प्रतियोगियों को नीचा दिखाता है और जिसे बिना किसी वैज्ञानिक शोध के किया गया.
आरटीआई के तहत Covaxin को विकसित करने में किए गए निवेश और खर्च को लेकर सरकार सहित सभी विभागों ने जानकारी देने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भी व्यापार के रहस्य, बौद्धिक संपदा और भारत की संप्रभुता और अखंडता का हवाला देते अपील को खारिज कर दिया.
