साल 2004 में वह जमीन इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ. मुआवजे की राशि करीब 17 लाख 72 हजार रूपये तय हुई और सभी को पैसा भेजा गया. गलती पैसे भेजने के दरम्यान हुआ, अब जमीन अधिग्रहण का पैसा एक व्यक्ति को मिलने वाला मुआवजा दूसरे व्यक्ति को मिल गया. आइये जानते हैं कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्यों इस मामले को रद्द किया...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत चिकित्सा खर्चों के लिए दी गई मुआवजे में मेडिक्लेम बीमा पॉलिसियों से प्राप्त राशि को ध्यान में रखकर मुआवजा तय कर सकती है.
साल 2004 में वह जमीन इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ. मुआवजे की राशि करीब 17 लाख 72 हजार रूपये तय हुई और सभी को पैसा भेजा गया. गलती पैसे भेजने के दरम्यान हुआ, अब जमीन अधिग्रहण का पैसा एक व्यक्ति को मिलने वाला मुआवजा दूसरे व्यक्ति को मिल गया. आइये जानते हैं कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्यों इस मामले को रद्द किया...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत चिकित्सा खर्चों के लिए दी गई मुआवजे में मेडिक्लेम बीमा पॉलिसियों से प्राप्त राशि को ध्यान में रखकर मुआवजा तय कर सकती है.
