सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में हुए 5 सदस्य कॉलेजियम सीजेआई के साथ जस्टिस एस के कौल, जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हुए. जस्टिस अजय रस्तोगी की सेवानिवृति से पूर्व संभवतया ये उनका अंतिम कॉलेजियम की बैठक थी.
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
Supreme Court collegium ने Bombay High Court के अधिवक्ता Firdosh Phiroze Pooniwalla के मामले में आईबी की कुछ आपत्तियों को दरकिनार किया है.
Supreme Court Collegium ने विगत 9 फरवरी को ही Justice TS Sivagnanam को कोलकोता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने को लेकर केन्द्र को सिफारिश भेजी थी. केन्द्र सरकार ने 29 मार्च को पहले इन्हे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया और एक माह बाद अब मुख्य न्यायाधीश के पद की सिफारिश को मंजूरी दी है.
व्यक्तिगत अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने High Court के दो जजों के तबादले की सिफारिरश की थी. जिसमें मूल Rajasthan High Court के जज Justice Sanjeev Prakash Sharma को उनके स्वास्थ्य के चलते और जस्टिस अतुल श्रीधरन को अपनी बेटी के लिए अनुरोध करने पर तबादले की सिफारिश की थी.
Justice Augustine George Masih की नियुक्ति के साथ ही देश में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के साथ साथ ईसाई समुदाय से आने वाले जजों के रूप में वे हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश का प्रतिनिधित्व करेंगे.
MP High Court हाईकोर्ट में एक सेवानिवृति जज की नियुक्ति सहित 7 नाम की सिफारिश के साथ ही उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के लिए 4, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 3 और छत्तीसगढ के लिए 1 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी गयी है.
Collegium की कार्यवाही पर Justice Chelameswar ने कहा कि जजो के खिलाफ कुछ आरोप कोलेजियम के समक्ष आ सकते हैं लेकिन आमतौर पर कुछ भी नहीं किया जाता है.यदि आरोप गंभीर हैं तो कार्रवाई की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 फरवरी को त्रिपुरा हाईकोर्ट के तत्कालिन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जसवंत सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद Justice Aparesh Kumar Singh के नाम की सिफारिश की थी.
शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह बराड़ को Punjab and Haryana High Court में एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति देने का वारंट जारी किया गया.
Kerala High Court में वर्तमान में रिक्त हुए 7 जजों के पद जो कि न्यायिक अधिकारियों के लिए आरक्षित है कॉलेजियम की बैठक हुई थी. वर्तमान में Kerala High Court में स्वीकृत जजों के कुल 42 पदों पर 37 जज कार्यरत है
Supreme Court Collegium ने दो High Court Judges के व्यक्तिगत अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके तबादले की सिफारिश केन्द्र को भेजी है.
राष्ट्रपति भवन की ओर से शुक्रवार देर शाम जारी किए गए नियुक्ति वारंट के अनुसार Allahabad High Court में जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, Chhattisgarh High Court के लिए जस्टिस रमेश सिन्हा और Patna High Court के लिए जस्टिस विनोद चंद्रन को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
न्यायिक अधिकारी मेंगडे के नाम पर, कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय में जजमेंट कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया. जिसने उम्मीदवार के विचाराधीन निर्णयों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट और उपयुक्तता के संबंध में सलाहकार-न्यायाधीशों की राय का आकलन किया है.
जस्टिस दीपक गुप्ता कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) द्वारा कॉलेजियम प्रणाली, न्यायिक नियुक्तियां और सुधार विषय पर नई दिल्ली में आयोजित सेमीनार को संबोधित कर रहें थे.
पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने CJAR संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम को लेकर खुलकर अपनी बाते रखी हैं
देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित शनिवार को CJAR की ओर से आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहें थे. पूर्व सीजेआई ने वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम को लेकर खुलकर अपनी बाते रखी हैं.
सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य पीठ हायर ज्यूडिशरी में जजों की नियुक्ति में केंद्र द्वारा की जा रही देरी को लेकर Advocates Association Bengaluru की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.अटॉर्नी जनरल की गैरमौजूदगी के चलते मामले को मार्च के दूसरे सप्ताह तक के लिए टाल दिया गया है.
Kerala High Court में वर्तमान में रिक्त हुए 7 जजों के पद जो कि न्यायिक अधिकारियों के लिए आरक्षित है कॉलेजियम की बैठक हुई थी. वर्तमान में Kerala High Court में स्वीकृत जजों के कुल 42 पदों पर 37 जज कार्यरत है
Supreme Court Collegium ने दो High Court Judges के व्यक्तिगत अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके तबादले की सिफारिश केन्द्र को भेजी है.
राष्ट्रपति भवन की ओर से शुक्रवार देर शाम जारी किए गए नियुक्ति वारंट के अनुसार Allahabad High Court में जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, Chhattisgarh High Court के लिए जस्टिस रमेश सिन्हा और Patna High Court के लिए जस्टिस विनोद चंद्रन को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
न्यायिक अधिकारी मेंगडे के नाम पर, कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय में जजमेंट कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया. जिसने उम्मीदवार के विचाराधीन निर्णयों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट और उपयुक्तता के संबंध में सलाहकार-न्यायाधीशों की राय का आकलन किया है.
जस्टिस दीपक गुप्ता कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) द्वारा कॉलेजियम प्रणाली, न्यायिक नियुक्तियां और सुधार विषय पर नई दिल्ली में आयोजित सेमीनार को संबोधित कर रहें थे.
देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित शनिवार को CJAR की ओर से आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहें थे. पूर्व सीजेआई ने वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम को लेकर खुलकर अपनी बाते रखी हैं.
सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य पीठ हायर ज्यूडिशरी में जजों की नियुक्ति में केंद्र द्वारा की जा रही देरी को लेकर Advocates Association Bengaluru की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.अटॉर्नी जनरल की गैरमौजूदगी के चलते मामले को मार्च के दूसरे सप्ताह तक के लिए टाल दिया गया है.
मुख्य न्यायाधीशों की पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट में होने और कुछ मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृति के चलते भी पद रिक्त हुए है. इन्ही पदो को भरने के लिए कॉलेजियम लगातार हाईकोर्ट जजों की पदोन्नति की सिफारिश केन्द्र को कर रहा है.
जस्टिस सबीना की नियुक्ति के साथ ही वे देश के 25 हाईकोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश होगी. मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके पास मात्र दो माह से कुछ दिन अधिक का कार्यकाल है. वे 19 अप्रैल 20123 को सेवानिवृत्त होगी.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई कॉलेजियम की बैठक में ये निर्णय लिया गया है. मुख्य न्यायाधीश के रूप में संदीप मेहता के पास 10 जनवरी 2025 तक करीब दो साल का कार्यकाल रहेगा.
मद्रास हाईकोर्ट की एडवोकेट L Victoria Gowri की नियुक्ति का मामला अब विवादों में गिर गया है. विक्टोरिया गौरी के खिलाफ शिकायतों में सामने आए नए तथ्यों के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्व: संज्ञान लिया है. सीजेआई की पीठ ने इस मामले को सुनवाई के लिए मंगलवार को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी सिफारिशों की मंजूरी में केन्द्र द्वारा की जा रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की है. केन्द्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के नाम की सिफारिश को शीघ्र मंजूर करने की बात कही है.
राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी द्वारा मुस्लिम और ईसाई वर्ग के खिलाफ की गई टिप्पणियों के उदाहरण दिए गए है. 1 फरवरी को भेजे गए पत्र में मद्रास हाईकोर्ट बार के 22 वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता गौरी की सिफारिश को वापस लौटाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
तीन वर्ष की अवधि में केन्द्र द्वारा वापस भेजे गए 18 में से 6 नाम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा सिफारिश की है. वही 18 में से 7 नामो के लिए उनके संबंधित हाईकोर्ट कॉलेजियम से अधिक इनपुट मांगे गए वही 5 नाम की सिफारिश को उनके हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केन्द्र सरकार अगले एक सप्ताह के भीतर मंजूरी देने के साथ ही उनके नियुक्ति आदेश भी जारी होते है, तो भी देश की न्यायपालिका में किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस जसवंतसिंह का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल होगा. और ये एक अनचाहा रिकॉर्ड जस्टिस जसवंतसिंह के नाम दर्ज होगा.
रिजिजू ने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, तो वह सोच सकता है कि एक दिन उसकी रॉ और आईबी फाइलें सार्वजनिक हो सकती हैं. यह चिंता का विषय है, यह एक गंभीर मुद्दा है और एक दिन मैं इस पर बोलूंगा.
कॉलेजियम द्वारा की गई इन सिफारिशों में वे 5 नाम भी शामिल है जिनके नाम को केन्द्र लौटा चुका है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन 5 नामों की सिफारिश केन्द्र सरकार को दोबारा भेजते हुए उनके नाम लौटाए जाने की आलोचना भी की.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 और 18 जनवरी को हुई कॉलेजियम की बैठक के 7 स्टेटमेंट जारी करते हुए कुल 30 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है.कॉलेजिमय की 18 जनवरी की बैठक में 3 हाईकोर्ट के लिए 4 अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश को दोहराया है.
